अटेरी गर्दै ठेकेदारको बदमासी : म्याद भित्र हटेन घाटगद्दी, जफत गर्ने चेतावनी

भैरहवा । नदीजन्य पदार्थलाई उत्खनन् गरि ठेकेदारले नदी छेवैमा राख्ने र त्यहीबाट बिक्रि बितरण गर्ने गरिएको छ । यसरी बिक्रि गर्ने क्रममा राखिएको मौजदात छिटै घट्दैन । कारण, नजिकै राखिएको कारण नदीबाट हुने चोरी हो । रातारात नदिजन्य पदार्थ चोरी गरि मौजदात मिलाउन यी ठेकेदारहरु खप्पिस हुने गरेका छन् । अब यस्ता चोरी नियन्त्रण गर्न एवम् चोरी गर्नेलाई अंकुश लगाउन अनुगमन समितिले कडाई गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उत्खनन् गरिएका नदीजन्य पदार्थ नदी छेउबाट यथाशिघ्र खाली गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि नदी नजिक रहेका घाटगद्दीलाई समितिले असार मसान्त भित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर बिभिन्न बहानामा उत्खनन् गरेकाहरुले नदीजन्य सामग्री नहटाएपछि समितिले उक्त सामग्री जफत गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार जिल्ला समन्वय कार्यालय रुपन्देहीमा बसेको बैठकले मौजदात प्रमाणित नभएसम्मका लागि नदीजन्य सामग्रीको बिक्रि बितरणमा रोक लगाउने निर्णय समेत गरेको छ । “नदी छेउमै घाटगद्दी गरि बिक्रि बितरण गर्दा चोरी निकासी हुने खतरा हुन्छ ।” रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले भने “यस्तो अवस्था आउन नदिन यथासिघ्र घाटगद्दी हटाउने निर्णय भएको हो ।” रुपन्देहीमा जेठ मसान्तपछि नै नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्मा रोक लागेको छ । अधिकांश स्थानिय तहको नदी छेउमै नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरि राखिएको छ । अधिकांशमा ठेकेदारले ठेक्का बापतको रकम समयमा नतिरेको कारण बिक्रि आदेश पाएनन् । स्थानीय तह भित्र विभिन्न क्षेत्रमा संकलन गरी राखेका यस्ता नदीजन्य पदार्थको वस्तुगत अवस्था के कस्तो रहेको छ भनी परिमाण खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले ७ दिन भित्र स्टक प्रमाणित गरी सोको जानकारी जिल्ला अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । स्टक प्रमाणित नभए सम्म तत्काललाई विकी वितरण रोक्ने निर्णय भएको रुपन्देहीका प्रजिअ पाण्डेले बताए ।

स्थानीय तह भित्र रहेका नदीजन्य सामग्रीहरुको स्टक प्रमाणित गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको खरिद गरेको बिल भरपाई एकिन हुन नसकेमा त्यस्ता सामग्रीहरु जफत गर्ने निर्णय समेत भएको जिल्ला समन्वय कार्यालयका प्रमुख उमाकान्त चपाईले जानकारी दिए । यस्तो सामग्री जफत गरि सोको जानकारी जिल्ला अनुगमन समितिलाई दिन समेत निर्देशन गरिएको छ । नदीछेउमा रहेका क्रसर उद्योगमा अनुगमन समितिले विशेष निगरानी राख्ने जनाएको छ । नदीजन्य पदार्थ लुकिछिपी क्रसर उद्योगबाट बिक्रि बितरण हुने भएकोले यस्ता उद्योगको बिलदेखि मौजदात समेत समितिले जाँच गर्ने भएको छ ।

क्रसर उद्योग लगायत सप्लायर्स कम्पनीहरुमा रहेका नदिजन्य पदार्थ खरिद विक्रीको अवस्था र करको दायरामा रहे नरहेको विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको समन्वय प्रमुख चपाईले बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले क्रसरको विवरण उपलब्ध गराउने र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ । यसको लागि समिति समेत गठन भएको छ ।

जिल्लाभर रहेका स्टकको विवरण तयार गर्ने, स्थानीय तहहरुले दिएका स्टकको अधिकारीता प्रमाणित गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय अधिकारी रुपन्देहीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्वा कार्यालयको प्रतिनिधि जिसस रुपन्देहीको प्राविधिक कर्मचारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको प्रतिनिधि र लुम्बिनी प्रेस क्लबको प्रतिनिधि रहने छन् । समितिले १५ दिन भित्र अनुगमन समितीलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

रुपन्देहीमा बुटवल उप-महानगर पालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सियारी गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएका थिए । यी मध्ये शुद्धोधन गाउँपालिका र सैनामैना नगरपालिकामा ठेकेदारले नदीछेउबाट घाटगद्दी हटाई सकेका छन् ।