एक दर्जन अभिष्टकारी र डरलाग्दा संकेतहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई एक सचेत नागरिकका प्रश्नहरु

ललिता निवास प्रकरणमा राज्यले गरेको व्यवहार हेर्दा लाग्छ देश उत्तर कोरिया मोडलको ‘लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मुख छ । विगतमा भएका राजनैतिक निर्णय, वर्तमान संविधान तथा न्यायिक प्रणाली भंग भएको हो कि जस्तो भान हुन्छ । मानव अधिकार र मौलिक हकका प्रावधान वर्तमान गृह प्रशासनले खारेज गरी दिएको हो कि जस्तो लाग्छ केहि उदाहरणहरुको विवेचना गरौँ ।

१. बालुवाटारको विवादित जग्गा वि.स. २०४७ सालमा केपी भट्टराईको मन्त्रीपरिषद्को राजनैतिक निर्णयले सुवण शम्सेर माथि भएको तत्कालिन राज्यको अन्यायपूर्ण निर्णयलाई खारेज गरी निजी सम्पत्ति फिता गरिदिएको थियो । के त्यो निर्णय खारेज भएको हो ? यदि यो राजनैतिक निर्णय नमान्ने हो भने अरु राजनैतिक निर्णय चाहि किन मान्नु पर्ने ?

२.हालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति किन्न, बेच्न, सट्टापट्टा गर्ने हक दिएको छ। के यो संविधानको प्रावधान खारेज भएको हो ? लालपुर्जा भएको जग्गा त आफनो हुन्न भने के चाहि आफ्नो ठान्ने नागरिकले?

३. दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय विपरित त्यहि विषयमा गृह प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठूलो माछा समातेको भन्ने नाममा न्यायिक प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त माथि धावा बोलेको छ । के न्यायिक निकाय र अदालतले गरेका निर्णयहरू लागू हुने अवस्थामा पुगेको हो मुलुक?

४. निजी लगानीमा हजारौँलाई रोजगारी दिएको स्वदेशी उद्यमी व्यापारीमाथि राज्यले ठाडो रुपले हस्तक्षेप गरेको मात्र होइन धरपकड गरी हिरासतमा राखेकोबाट के संकेत मिल्छ? निजी लगानी, बजार र अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले जग्गा किन्ने, सम्पत्ति कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने एक खोसेर सरकारीकरण गर्ने राज्यको नियतले के संकेत गदैँछ ? निजी सम्पति र सामुदायिक सम्पत्ति जफत गर्न खोजिएको हो ? झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, बर्दिया जस्ता जिल्लामा रहेका हालका खेती भइरहेको जग्गाहरुम पनि पहिले सरकारी थिए भनेर जफत खोजेको हो यो सरकारले?

५. कुनै नागरिक माथि छानवीन गर्न पुलिसले धरपकड नै गर्न पदर्छ? नागरिकता छ, पासपोर्ट छ, जग्गाको लालपूजा, बैंक खाता यी सबै राज्यले दिएका निस्सामा रोक लगाएर नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय खोज्ने मौका दिन सकिन्न ? के यो राज्य जंगली युगतर्फ फर्किन खोजेको हो कि पोलपोट, स्टालिन र माओले आफू सत्तामा आएपछि आफ्नै नागरिक माथि गरेको ज्यादतीको मोडल यहां पनि लादन खोजिएको हो? बिगतमा जनसरकार र जनमिलिसियाले गरेका कारवाहीको शैली र अहिलेको गृह प्रशासनको कारवाहीको शैलीमा के फरक छ ?

६. हाल प्रहरी हिरासतमा पीडादायीक जीवन बिताएका विरामी अभियुक्तहरु निर्दोष ठहरिए भने अहिले अभियुक्त भनी मानसिक पीडा दिइएका निज नागरिकको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान र इज्जत माथि परेको नकारात्मक असर र उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक र मानसिक क्षतिको लागि कसलाई कारवाही हुने ? प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रशासकहरुलाई यसका लागि के कानूनी प्रावधान छ? नियोजित रुपले निहित राजनैतिक स्वार्थ लागि यस्तो गरिएको ठहरिएमा राज्य र संचार माध्यमले गरेको अहिलेको प्रचारबाजीको उत्तरदायित्व कस्ले लिने? कस्ले लिनुपछः? निर्दोष नागरिकले को बाट क्षतिपूर्ति पाउने ?

७.स्वदेशमै लगानी गरेर युवालाई रोजगारी दिन्छ भनी अहोरात्र मेहनत गर्ने उद्यमी व्यापारीलाई धरपकड गरेर राज्यले कसलाई विस्थापित र नेपाली अर्थतन्त्रमा क–कसलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो ? मुलुकको अर्थतन्त्र कस्को हातमा सुम्पन खोजेको हो?

८. सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रान्तिकारी सरकारले ललिता निवासको लालपूर्जा भएका जग्गालाई सरकारी देख्यो । लालपूर्जा नभएका लाखौँ नागरिकका ऐलानी जग्गा निजी कि सरकारी ? यी लाखौं नागरिक सबै अभियुक्त हुन ? उनीहरु माथि अब के अनुसन्धान सुरु गर्छ ? राज्यले अब के ती सबै नागरिकलाई प्रहरीको हिरासतमा राखेर छानविन गर्छ ? के ललिता निवासको भएको जग्गा चाहि सरकारी बनाउने तर लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गा चाहि निजी बनाउन खोजिएको हो?

९.अनुसन्धान र कारवाहीका निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट सरु गर्नपर्ने कि लालपूर्जा भएका जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिक र उद्योगी व्यापारीबाट ? राज्यको यो नियतलाई कसरी बुझने ? राज्यको मनसाय के कुराबाट प्रेरित छ ?

१०. अनुसन्धान भै रहेका बखत ठूलो माछा समात्यौ, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्दैछौं भन्ने सरकार प्रमुख र गृह प्रशासन प्रमुखको अभिव्यक्तिले त्यहि निकाय अन्तर्गत काम गर्ने प्रहरी संयन्त्रलाई कति निष्पक्षसंग काम गर्ने बातावरण दिन्छ ? कि प्रभावमा पार्छ ? यस्ले के संकेत गर्छ ?

११. कर्मचारी वर्गमा भएको धरपकडले निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीको भूमिका र हस्ताक्षर अब हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यसको असर अब नागरिकले पाउने सेवामा झन ढिलासुस्ती हुने निश्चित छ । यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ? नागरिकले अझै कति सास्ती पाउने ? यो सास्तीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?

१२. राज्यको त्रासदी र धरपकडबाट अब भाटभटनी जस्ता व्यावसायहरु धरासायी हुने र कालान्तरमा बन्द हुनेछन् वा नेपालबाटै विस्थापित हुनेछन् । यसवाट पर्ने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने? भाटभटेनील तिर्दै आएको राजस्व कर, बैंकको ऋण, रोजगारी र स्वदेशी मूल्य श्रृंखलामा पर्ने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि नदिने ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा सचेत नागरिकहरु

यी एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरुले के संकेत गर्दछ भने नेपालमा उत्तर कोरिया मोडलको ‘लोकतन्त्र’ लादन खोजिदैछ । अब सबै नेता तथा नागरिकहर सचेत हुनपर्छ । के यो मोडलले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अगाडि लैजान्छ कि ढुंगे युगतर्फ । बेलैमा सबै ‘वादी’हरुले सोच्ने बेला आइसक्यो ।