ह्विप र फुकफाकमा पारित बजेट

बजेटको अर्थ र बुझाइ साधन स्रोतको जोहो, बाँडफाँट र आयव्ययको विवरण मात्र होईन। बजेट र विकासको मापदण्ड भनेको सन्तुलन हो। कतै अभाव त कतै डम्पको अवस्था बजेटको मान्यता विपरीत हो। किनकी विकास भनेको समस्त क्षेत्रको विकास हो। त्यसैले उपलब्ध साधन र स्रोतको समानुपातिक ढंगमा सन्तुलित वितरण नै बजेटको प्रमुखता हो। वार्षिक बजेट छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नु वास्तवमा अपेक्षा, उत्सुकता र सकारात्मकताको अवस्था हो। यसै क्रममा सांसदहरूले जिज्ञासा राख्नु, सुझाव प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक हो।

तर आ.व. २०८०/८१ को बजेटमाथि छलफलको क्रममा प्रतिनिधि सभामा सौहार्द एवं सकारात्मकता देखिएन। प्रस्तुत बजेट अपरिपक्व, पक्षपातपूर्ण, असन्तुलित रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षीय सांसदहरू समेतबाट चर्को विरोध हुनु, संशोधन र पुनर्लेखन गरि प्रस्तुत गर्न दवाव सृजना हुनुले बजेट लेखनमा खोट र पूर्वाग्रह रहेको संकेत गर्दछ। त्यसो त विगतमा जस्तै यस पालि पनि अनधिकृत व्यक्ति तथा बिचौलियाहरू बजेट लेखन कक्षमा घुसेको सन्देहात्मक हल्लाखल्ला चलेकै हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगाएत संसदमा रहेका तर सत्तासीन नभएका अन्य दलहरूको कदर गर्नु, तिनीहरूको सुनुवाई हुनु, बजेट लेखन लगाएत सुशासन र विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूमा यथेष्ट सहभागी गराउनु, सल्लाह सुझावको विश्वसनीय माहोल बनाउनु प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष हो। किनकी यसले शक्तिको मातमा सत्तासीन दल वा दलहरूको सम्भावित बहुलठ्ठीपनलाई डिफ्यूज गर्दै प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउद छ। त्यसैले बजेट लेखन प्रारम्भ गरिदादेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगाएत संसदमा रहेका अन्य दलहरूसंग गम्भीर सम्पर्कमा रही तिनीहरूको प्रस्तावमाथि छलफल गरि इमान्दारीपूर्वक ग्रहण गर्नु, सत्तापक्षले समावेश गर्न खोजेको विषयहरूलाई सघन छलफलबाट सहमतिमा समावेश गरिनु बजेट लेखनको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। तर वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखन गर्दा औपचारिकता मात्र पूरा गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति "आगामी वर्षदेखि बजेट बनाउदा सांसदहरूलाई पनि समावेश गराउने, सबै सांसदहरूको सुझाव समेट्न कार्यदल नै बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता" बाट प्रमाणित हुन्छ।

बजेट लेखनमा अप्रजातान्त्रिक प्रक्रिया कै कारण सरकारले संसदमा सत्तारूढ दलहरूको सांसदहरू समेतबाट बजेट संशोधन, पुनर्लेखन र पक्षपातीको आक्रोश संगसंगै आरोप खेप्न पर्यो। सत्तासीन दलहरू विशेषत: नेपाली कांग्रेस र माओवादी (केन्द्र )ले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई बाध्य गराउन व्हीप लगायो। जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्रको गुहारमा उनको पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फुकफाक गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल जसपा संसदीय दलको बैठकमै पुगे। नेकपा एसको असन्तुष्ट सांसदहरू पनि प्रधानमन्त्रीको फुकफाकबाट अन्ततः शान्त भयो।

व्हीप र फुकफाकमा बजेट पारित भयो। प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो पटक मत विभाजनबाट बजेट पारित भयो। जनता भनिरहेका छन् सत्तासीन दलहरूको नेताहरूले बजेट पारित गर्ने क्रममा प्रदर्शन गरेको राजनीतिक ङ्यार्रङुर्र आलोच्य छ।मूलत: नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको गडफादर मानिने नेपाली कांग्रेस सत्ता साझेदार माओवादीको खण्डहरमा फाँसिएको देख्दा कांग्रेसको भावी छवि, प्रभाव र विश्वास प्रति सर्वत्र चासो बढ्दो छ।