प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय नहुँदा कानून कार्यान्वयनमा समस्या : सभामुख घर्ती

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले स्थानीय सरकार र प्रदेशसभा बीच समन्वय अभावमा निर्माण भएका कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानून तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कामनूनहरु एक अर्कामा बाझिने गरेको उल्लेख गरे ।

प्रदेससभा र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयका लागि लुम्बिनीमा प्रदेशसभाले सञ्चालन गर्न लागेको ‘स्थानीय सरकारसँग प्रदेसभा’ कार्यक्रम बारे बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग छफलफलका क्रममा सभामुख घर्तीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानूनहरुका बारेमा कतिपय पालिकाहरुलाई जानकारी नै नभएको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै उनले प्रदेशसभा र स्थानीय सरकार बीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको उनले स्वीकार गरे । स्थानीय सकार र प्रदेश बीच अधिकार बाँटफाँडका विषयमा समन्वय अभावले मतभेद हुने गरेको उनले बताए ।

कतिपय पालिकाहरुले प्रदेशसँग बाझिने कानून निर्माण गरेका, कतिपयमा कानूननै निर्माण हुन नसकेका तथा कानून निर्माण भएका स्थानीय सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका अवस्था अन्यत्यका लागि ‘स्थानीय सरकारसँग प्रदेशसभा’ कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका १०९ वटै पालिका र प्रदेशसभा बीच समन्वय हुने गरी कानून निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिने उनले बताए । पालिका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत सक्रिय बनाउने गरी संयन्त्रको निर्माण गरिने उनले बताए ।

स्थानीय सकारसँग प्रदेसभा र प्रदेश सरकारको समन्वय हुन नसक्दा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । प्रदेशसभा आफैले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने र सम्बन्धित समुदाय वा पक्षलाई सहभागी नबनाई निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको सञ्चारकर्मीहरुले टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मिलन गाहाले प्रदेशसभामा निर्माण भएका कानून कार्यान्वयनलाई जोड दिए । आफैले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सकारमाथि प्रश्न उठाउँदा अस्वभाविक देखिन सक्नेतर्फ सचेत गराए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामै निर्माण भएको कानून अनुसार गठन भएको सञ्चार प्रतिष्ठानलाई बजेट नदिएर बेवास्ता गरेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विधिको शासन आफूबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले प्रदेशभरीका सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीहरुको जनजिवीकाका लागि काम गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई नियोजित रुपमा बजेटविहिन बनाएर कानून विपरित गएको उनले दाबी गरे । यसरी कानून कार्यान्वयनलाई आफूबाटै सुरुवात गर्न उनले सुझाव दिए । पत्रकार माधव नेपालले स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा संघको फरक-फरक नीतिका कारण दोहोरो तेहोरो करको मारमा पर्नु परेको गुनासो गरे । दोहोरो तेहोरो करका कारण जनताले संघीयतालाई महङ्गो महशुस गरेको र प्रदेसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेको उल्लेख गरे ।

पत्रकार शरण कर्माचार्य, हरिष ढकाल, यमलाल भुसाल, आरपी आचार्य, नरेश केसी लगायतले सुझाव प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सकारले निर्माण गरेका कानूनमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । यसैगरी नीति निर्माण गर्ने ठलोमा रहेका प्रदेसभा सदस्यहरुले समेत आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने बारे जानकारी नभएको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानूनका बारेमा जानकारी गराउन समस्या हुने उनीहरुले बताए । यसैगरी स्थानीय सकार कानूनी रुपमा विना लगामको घोडा जस्तो भएको बताउँदै उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन र कानूनका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संघीयताको मर्म अनुसार संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरुलाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।