भैरहवा । वर्तमान आर्थिक संकटको अवस्थामा श्रमिकहरुको आधारभूत पारिश्रमिक नबढाउने उद्योगीहरुले अडान लिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा रहेको पारिश्रमिक धेरै भएको भन्दै उनिहरुले अब पारिश्रमिक बढाउनु परे उद्योग नै बन्द गर्नु पर्ने दाबी गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद् र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशद्वारा बुधबार भैरहवामा आयोजित श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धि सुझाव तथा संकलन कार्यक्रममा उद्योगीहरुले पारिश्रमिक नबढाउन सुझाव दिएका हुन् । “अहिले उद्योगहरु आफै ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भईरहेका छन्, श्रमिक कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।” सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले भने “अब पारिश्रमिक बढाउनु भनेको उद्योग बन्द गरेर श्रामिकहरुलाई बेरोजगार बनाउनु हो ।”
कोभिडको मारका कारण उद्योग ब्यवसाय अझै उठ्न नसकेको अवश्थामा बैंक ब्याजदरले उद्योगीहरुलाई धराशायी बनाएको उनिहरुको भनाई छ । यस्तो अवश्थामा सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा करहरु बढाएर झनै समस्यामा पारेको उद्योगीहरुले गुनासो गरे । “हाम्रो उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई हेर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो, तर हामी नै बचेनौ भने श्रमिक कसरी रहन्छन ?” नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले भने “हामी अहिले तलब बढाउन सक्ने अवश्थामै छैनौ ।”
श्रम ऐन २०७४ मा हरेक २/२ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर कोभिडको कारण पछिल्लो बर्षहरुमा पारिश्रमिक बढ्न सकेको छैन । अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैया रहेको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा पारिश्रमिक बढी भएकोले पनि यहा लगानी आकर्षित हुन नसकेको अगुवा उद्योगीहरुको भनाई छ । उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य एवम उद्योगी राजेश कुमार अग्रवालले बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत लगायतका देशमा न्यूनतम पारिश्रमिक कम रहेको बताए । उनले भने “बाग्लादेशमा आजको दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ६ सय ८० रुपैया, श्रीलंकामा ५ हजार २ सय ५० रुपैया, पाकिस्तानमा ६ हजार ९ सय छ हामी कहा १५ हजार छ ।”
नेपालमा कुनै पनि बिदेशी कम्पनीले उद्योग राख्दा उसको उत्पादन लागत बढ्ने भएको कारणले उनिहरु नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक रहेको उनले दावी गरे । अहिले पारिश्रमिक बढाउनु भन्दा पनि सरकारले श्रमिकहरुलाई बिभिन्न राहतको कार्यक्रम ल्याउन उद्योगीहरुले सुझाव दिएका छन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक जिवन निर्वाह योग्य हुनु पर्नेमा एकमत राख्दै उनिहरुले सरकारलाई नै श्रमिक लक्षित राहत कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका हुन । सरकारले नै आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब बढाउन नसकेको अवश्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउनु भन्न नहुने उनिहरुको तर्क रहेको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद्को सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले भने उद्योगीहरुको सुझाव अनुसार नै परिषद् चल्ने बताईन । उनले श्रमिकको पारिश्रमिक नबढाउदा राज्यले बिधेयक मार्फत बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको जनाईन “हामीले अहिले बढाएनौ भने सरकारले बिधेयक मार्फत बढाईदिन सक्छ, हामी त्यसको लागि पनि तयारी गरिरहनु पर्छ ।” श्रेष्ठले भनिन् “त्यसकारण सम्झौतामै आउनु परे अहिलेलाई केही सयमा बढाउन हामीहरु लचक हुनुपर्छ ।”
सभापति श्रेष्ठले श्रमिक सम्वद्ध संघ संगठनले १५ हजारबाट एकै पटक ३६ हजार रुपैयाको माग गरेको बताईन । “अहिले आएर उहाहरु २६ हजार माग्दै हुनुहुन्छ, तर वर्तमान परिस्थितिमा हामी सय मा भन्दा बढी बढाउन सक्ने अवश्थामा नरहेको हामीले उहाँहरुलाई जानकारी गराएका छौ ।”
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको सभाहरुलमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, सुरकृष्ण बैद्य लगायत रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिम जिल्ला तथा नगरका उद्योग बाणिज्य संघको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया