लुम्बिनीमा अलपत्र बस सञ्चालको माग गर्दै सांसद घिमिरेको प्रश्न : अनुदानको सवारी पनि चलाउन नसक्ने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले लुम्बिनी विकास कोषमा रहेका विद्युतीय बस र भ्यानको प्लेट परिवर्तन गराउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीले प्लेट परिवर्तन नगरेको सन्दर्भमा संघीय सांसद घिमिरेले यो विषयमा संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद घिमिरेले प्लेट परिवर्तन नहुँदा अनुदानमा प्राप्त सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसकेको उल्लेख गरे । अनुदानका सवारी सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा वृहत्तर लुम्बिनी पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा आउने पर्यटकहरुले चरम सास्ती भोग्नु परेको उल्लेख गरे । ‘अनुदानमा प्राप्त गरेका सवारीसाधन पनि चलाउन नसक्नु कहाँसम्मको विडम्बना हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तरगत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट लुम्बिनी विकास कोषमा हस्तान्तरण भई कोषको नाममा नामसारी भएका पाँच वटा विद्युतीय बस र चौध वटा विद्युतीय भ्यान सरकारी अर्थात् सेतो प्लेटमा दर्ता भएकोमा उक्त सवारी साधनलाई पर्यटक सवारी अर्थात् ९हरियो प्लेट० मा रुपान्तरण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २०८० वैशाख ०८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २०८० वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय ९सवारी० रुपन्देहीलाई पत्राचार गरेकोमा सो कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा विद्युतीय गाडी, सौर्य उर्जा प्लाण्ट र चार्जिंग स्टेशन समेत गरी २८ करोडको अनुदान सहयोग परियोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सो कार्यालयले २०८० जेठ १० गते संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गर्दै सरकारी सेतो नंबर प्लेटबाट हरियो नंबर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्न पत्राचार गरेको छ । पूर्वाधार बनेको दुई वर्ष भैसक्दा पनि अनुदानमा आएका सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा वृहत्तर पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा आउने तीर्थयात्री तथा पर्यटकहरुले चरम सास्ती भोग्नु परेको त छ नैं सवारीसाधन समेत थोत्रिन थालेका छन् ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयले अलपत्र बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला हुने आशा जगाएको थियो तर सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो प्लेटमा लैजाने प्रावधान नभएको भन्दै यातायात कार्यालयले त्यसमा संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक मार्गनिर्देश चाहेको हो ।

प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता प्रकृयामा गएपनि यातायात कार्यालयबाट काम हुन नसकेको विकास कोषको भनाइ छ । तर यातायात कार्यालयले भने प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, प्रदेश यातायात परिवहन नियमावलीमा समेत नंबर प्लेट परिवर्तनको व्यवस्था नभएकोले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । यी बस तथा भ्यानहरु साढे दुई वर्षदेखि लुम्बिनीमा खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका छन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल ल्याउँदा मात्रै साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् । लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रेका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि स्वचालित ढोका सहितका अपाङ्गमैत्री बस र भ्यान अनुदानमा आएका हुन् ।