बुटवल । सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ नेपाल रुपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यही असार ३ गते सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकले सामुदायिक वन समुहको साल प्रजातिको आन्तरिक बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानी रकमको २५ प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरोध गर्दै महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष श्यामकला आचार्यले ध्यानाकर्षणसहित विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
रुपन्देहीमा मात्रै १०८ सामुदायिक वन रहेका छन् । ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह सामुहिक हितको लागि वन संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्नेगरी विधिवत रुपमा नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरण गरिएको वन वन क्षेत्र हो ।’–विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो एक स्वतन्त्र, सुशासित, उत्तराधिकारीवाला, गैर राजनैनिक, मुनाफा रहित एक सामुदायिक संस्था भएकाले रुपन्देहीका ६८ हजार ३ सय २५ घरधुरीमा आबद्ध उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउन आग्रह गर्दछौं ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लगाइएको करमाथि पुनः आम्दानीको २५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने निर्णय गलत भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
निर्णय तत्काल नसच्याए सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, सामुदायिक वन अधिकारकर्मी, संघ सस्था, गाउँ वन सञ्जाल, स्थानीय वन उपभोक्ता महासंघ सबै मिलेर आन्दोलनमा जाने महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य दिननाथ आर्चायले बताए । उनले यही ११ गते प्रदेश सरकारसँग आवस्यक वार्ताको कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी दिए । यसै बीच सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश सदस्य टेक बहादुर बिकले चार दशक अगाडिबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका उपभोक्ताबाट दुःख गरी हुर्काएको वन समुदाय कै हितका लागि प्रयोग गरिनु पर्ने बताए ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया