ताजा अपडेट »

ललिता निवास प्रकरण : पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रतिक्रिया ‘छानविनलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छु'

सोमबार, २२ साउन २०८०

बुटवल । पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको ललितानिवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी निर्णयको छानबिनमा पूर्णरूपले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तासम्मै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्वीटरमा लेख्दै छानविनका लागि समर्थन गर्ने जनाएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरूउपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानूनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानूनअनुसार कारवाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ । अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारवाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ । ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ । केही समय पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरेको सर्वविदितै छ । मेरो त्यतिबेलाको बयानको व्यहोरा पुनः सार्वजनिक जानकारीका निम्ति यहाँ प्रस्तुत छ ।’

सर्वोच्चको आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान ९अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ० बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।