प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

केही दिन अघि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको ४ दिने भ्रमण गरी नेपाल फर्किएका छन् । भ्रमण उपर अनेकौ टिकाटिप्पणी भएतापनि यो भ्रमणलाई परम्परावादी अभ्यासका रुपमा चित्रण गर्नु नै बाञ्छनिय हुनेछ । हुन त सरकार निर्माण भएपछि भारत अथवा अन्य मुलुक भ्रमण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।

दायित्व यस मानेमा होकि बैदेशिक राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्नु वा सम्बन्धमा उत्पन्न भएका तिक्त्तताको निराकरणका लागि पनि भ्रमण आवश्यक रहन्छ । तर हाम्रो समाज प्रौढ चिन्तनबाट बिकसित भएको जगजायर नै छ । भ्रमण तय नहुँदै प्रधानमन्त्री किन भ्रमण गएनन् भन्ने भाष्य निर्मण गरिन्छ यसले आबश्यकतालाई भन्दा पनि परम्परावादी हाम्रो चिन्तनलाई अनिवार्यतामा रुपान्तरण गरेको छ । यीनै हाम्रा अनावश्यक टिकाटिपप्णी तथा अनावश्यक नस्तरका स्वभाव र व्यवहारका कारण भ्रमण अति अनिवार्य छ भन्ने भाष्यले महत्वपुर्ण स्थान ओगटेको छ ।

किन्तु परन्तु देशका सम्मानित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरि फर्किसकेका छन । दुई देशको आन्तरिक सम्बन्धमा सुधार उन्मुख सम्बन्ध स्थापित हुनेमा एक खालका राजनीतिक मान्छेहरुको बहस सृजना भएको छ भने एक खालका मान्छेहरु यो भ्रमणको औचित्यहिनताको रुपमा आफ्ना अभिब्यक्ति प्रकट गरिरहेका छन । हुन त हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था र चालचलन नै यस्तै छ । अति दोषारोपण र बिरोधका लागि बिरोध झन्डै हाम्रो मुल मन्त्र नै बनेको छ । यसले खासगरी हाम्रो आन्तरिक राजनीति र केही हदसम्म बाह्रय राजनीतिमा समेत प्रभाव पारेको छ ।

अनेक बेवदानका बाबजुत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिच सौहार्दपुर्ण भेटघाट तथा केही सहमति समेत भएका छन ।हामी खासमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीकै अनावश्यक आलोचना गर्दछौँ । दल पिच्छेका आ–आफ्ना बिरोध र समलोचनाका अनुयायीहरु जन्माएका छौँ । फरक दलको व्यक्ति भम्रणमा निस्किदा हाम्रो दलको प्रधानमन्त्री होइन भन्ने मानसिकता हामीमा छ । बिरोधका लागि बिरोध हाम्रो आदत्त छ । प्रधानमन्त्री हामी सबैको साझा हो अथवा देशकै प्रतिनिधी पात्र हो भन्ने मा हामी सहमत हुदैनौ त्यसैले अरुले हेप्छन हामीलार्इृ, दबाउँछन हामीलाई हामी हेपीरहन्छौँ ।

यो औपचारिक भ्रमणले दुई देश बिचको सम्बन्धलाई मजबुत र दिगो बनाउनका लागि केहि सकारात्मक कार्य योजनालाई अघि बढाएको छन ।
भारत र नेपाल बिच सहमती गरिएका केही सम्झौताका ड्राफ्ट निम्न प्रकारका छन् ।
१ भारतीय कम्पनी सतलज र नेपालको लगानी बोर्ड मार्फत तल्लो अरुण परियोजना बिकास
२ चाँदनी दोधारामा जाँच चौकी पुर्वाधार निर्माण
३ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्टिच्युट सहकार्य
४ डिजिटल भुक्तानी कारोबार
५ अमेलखगन्ज देखि चितवन र सिलगुडीदेखि झापा सम्म पेट्रोलीयम पदार्थ को पाईप लाइन बिस्तार
६ इनर्जी सेक्टर मा सहकार्य
७ नेपाल भारत पारवहन शन्धि नविकरण
८ ट्रेड , व्यापार कनेक्टीभिटी
यी सम्झौताका चाङहरुको कार्यान्वयनतामा जटिलता नदेखिए पनि कार्यान्वयमा भने ढिलाई हुने गरेको पुराना घटनाक्रमले देखाएको छ । उक्त भेटघाटमा ई.पि.जी प्रतिवेदन र सिमा सम्बन्धमा अनौपचारिकता छलफल बाहेक गहन छलफल भने देखिएन् । हालै लुम्विनी र कपिलवस्तुलाई नयाँ संसद भवनको भित्तामा भारतले रंगाएको सुचना बाहिरीसक्दा पनि यो विषय नेपालको तर्फबाट भने उठ्ठान हुन सकेन् । कालापानी र लिपुलेक विबाद समाधानको मार्ग नेपाली प्रतिनिधीमण्डलले कार्यसुचीमा उल्लेख गरेको भए उचित हुने थियो तर यसो गरिएन् ।

तसर्थ पनि यो भ्रमणलाई सन्तुलन कायमको रणनीति बाहेक भिन्नै बिशिष्टकृत भ्रमण नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन् कि भन्ने आसय देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कै बेला शितल निवासले नागरिकता प्रमाणिकरणको प्रक्रियालार्ई अघि बढाएको थियो । यी विषय दिल्लीमा सौहार्द अबसरको बेला छलफलमा प्रवेश भएकी भन्ने संका मात्र गर्न सकिन्छ तर पुष्टि गर्ने आधार भने देखिदैन्। उर्जा, व्यापार, पुर्वाधार बिकास, र कनेक्टिभीटीमा दुई देश बिच भएको सहमतीलाई भने सराहना गर्न सकिन्छ ।

तथापी विश्व धुर्बिकरणका प्रभावका कारण सार्क, बिमेस्टेक, आसिएन लगायत मुलमा परेका गम्भीर प्रकृतिका असरप्रति नेपाल भारतका प्रधानमन्त्री संयम भएको भने पाईएन । नेपालका परराष्ट्र सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई के राय दिन्छन खोई परिणाम केहि देखिदैन् । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याले नेपाल भारत सम्बन्धमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? भारत चीन बिचको २+१ रणनितीमा नेपालको संग्लग्नता हुने नहुने सम्बन्ध अथवा यसले नेपाललाई हुने फाइदा बेफाइदा पनि भ्रमणका बिषयवस्तु हुने थिए ।

खेर जे होस सुष्मा स्वराजको दोस्रो भ्रमण पश्चात केही सुधार भएको आन्तरिक राजनीतिमा निती मा पुष्पकमल दाहालको पनि सुधारउन्मुख राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन सकोस् । छिमेकी मुलुक भारतलाई द्धन्द्धात्मक भौतिकवादको आदर्शले चिढाएर होईन अध्यात्मिक चिन्तनले आकर्षित गर्न सकोस् । तमाम देखिएका सिमा विवाद, दुई देश बिचको सम्बन्धमा नयाँ आयम थप्न सके मात्र दाहालको कार्यकाल स्वर्णिम रहनेछ ।