कर्मकाण्डीय वा रुपान्तरणीय योजना !

नेपालमा करिव ६७ वर्ष पहिलेदेखि योजना बनाएर विकासको काम गर्दै आएको पाइन्छ । संघीय व्यवस्थासँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासलाई योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउने नीति कार्यक्रम निर्माण भएका छन् । ७५३ वटा स्थानीय तहका आवधिक योजना, वार्षिक योजना बनिरहेका छन् । १४ चरणको योजना तर्जुमा प्रकृयालाई अहिले ७ चरण पुरा गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । निश्चित उद्देश्य पुरा गर्नका लागि आवश्यक सबै पक्षको कुशलतापूर्वक चाँजोपाँजो मिलाउनु नै योजना हो ।

त्यसैले भनिएको होला योजना निर्माण हुनु भनेको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनु हो । संसदमा आ.ब.२०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भएको छ । जेठ १५ सम्म संघीय सरकारले बजेट ल्याई सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघको बजेट अनुसार प्रदेशहुँंदै स्थानीयतहहरुले असार मसान्तसम्म आफ्ना वार्षिक बजेट तथा योजना निर्माण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । अहिले तीनै तहका सरकारहरु आफ्ना नीति, कार्यक्रम, बजेटसहित योजना तर्जुमा प्रकृयामा जुटेका छन् ।

संघीय प्रणाली अन्तर्गत अहिले स्थानीय तहहरुले सातौ वर्षको योजना बनाउँदै छन् । स्थानीय तहको २०७९ को निर्वाचनमा दोहोरिने जनप्रतिनिधिहरुलाई योजना तर्जुमाको लामै अनुभव हाँसिल भैसकेकोे छ । योजना तर्जुमा गर्दा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने बारेमा नीतिगतरुपमा प्रष्ट उल्लेख छ । योजना तर्जुमालाई सहजता दिन कुन कुन चरणमा के कसरी योजना छनौट गर्ने भन्ने किटान गरेकै छ । अझै आवधिक तथा दीर्घकालीन योजना बनाई सकेका स्थानीय तहलाई त योजना बनाउने बलियो आधार बनि सकेको छ । यति हुँदाहुंदै पनि हाम्रा योजनाहरुले अहिलेसम्म के के उद्देश्य हांसिल गरे, मानव जीवनमा के कस्ता परिवर्तन ल्याए भनेर खुट्याउन निकै मुस्किल पर्दाेरहेछ ।

शिक्षा योजना निर्माण भइरहेछन् । तर, निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरण आएको छैन । कृषिका योजना, परियोजना बनेकै छन् । कृषि सडक धेरै बने, कृषियन्त्र बितरण गरिए । सिंचाई प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण भए । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा योग्य र बिज्ञको संलग्नता उत्तिकै छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छैन । कृषिउपजको आयात बढेको बढ्यै छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हककारुपमा नीतिगत व्यवस्था गरिएपनि नीजिक्षेत्रमा हुने बिरामीको चापमा कमी आएको छैन । प्रत्येक वर्षको वजेट भाषण सुन्दा एक वर्षमा देश स्वर्ग बन्छ जस्तो लाग्छ । तर, त्यो वर्ष बित्छ २÷४ वटा पूर्वाधारका काम कतैकतै देखिएलान् बाँकी सबै उस्तै हुन्छ । श्रोत र समय खर्च हुन्छ । योजना सकिन्छन् । तर, योजनाले बोकेका उद्देश्यहरु पुरा हुंदैन् । योजनाबद्ध विकासको लामो अनुभव गरिसक्दा पनि हाम्रा योजना परिपक्क बन्न सकेका छैनन् ।

सधै दीगो विकासभन्ने योजना पुरा नहुँदै बिग्रिसक्ने, सधै सभागितामूलक र समाबेशी भन्ने योजनालाई कसैले दिने र कसैले लिने विषय बनाइने गरेको पाइन्छ । ठेकेदारमुखी नीति बनाइने, सधै वातावरणमैत्री बिकास भनिने वर्षेनी बाढी पहिरोको क्षतिबाट गरिवलाई सास्ती हुने गरेको छ । छोटो समयमा आर्थिक लाभ हुने, गरिवी घटाउने योजना छान्नु पर्छ भनिरहने रोजगारीका लागि बिदेशिनेको संख्या बढ्दै जानेक्रम रोकिएको छैन । समाबेशी भन्ने तर सीमित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका दिमागमा जे लाग्छ त्यसैमा पैसा खर्च गर्न सजिलो मानिदै आएको छ । भन्ने एउटा, गर्ने अर्को । त्यसैलाई क्या राम्रो भनेर तालि पिट्ने झन अर्को । यसरी नै कतिपय ठाउँमा आत्मसन्तुष्टि लिदै विकास काम हुँदै गरेको पाइन्छ ।
योजनाले स्थानीय परिवेशलाई चिन्नु पर्छ । योजनाले बिद्यमान सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परीवर्तन ल्याउनु पर्छ । यसका लागि योजना टोलबस्तीका हरेक नागरिकको मनबाट छानिनु पर्ने हो । दुःखको कुरा सुनेकै भरमा, कतै देखेकै भरमा, नजिक लाग्नेहरुसंग कानाखुसी गरेकै भरमा योजना छानिन पुग्छन् । योजना समाज रुपान्तरणको माध्यम बन्नुपर्ने हो । योजना गुन तिर्ने, गुन लगाउने लेनदेनको साधन बनेको छ । योजना तर्जुमाको चरण कर्मकाण्डीय वन्ने गरेको छ । असारमा योजना बनाउने माँचो, श्रावण बजेट खर्चको हतारो यसरी असार जन्मने र श्रावण अन्तिम संस्कारका कर्मकाण्डीय महिना बनेका छन् । बजेट अधिवेशनकारुपमा तामझामका साथ सुरु गरिने अनि हप्तौसम्म चुप्प लागेर पुनः एक दिन समापन गरिने गरेको पाइन्छ । हरेक नीति, विधिको मर्म र भावनालाई लत्याएपछि भनिने र सुनिने राम्रा कुराको अर्थ नहुने रहेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सामाज रुपान्तरण गर्ने नीति बनाउँदा नागरिकलाई सोध्दैनन् ।

नीति बनाउनेले के नीति बनाइएको छ भनेर ऐन र कानून अनि नीतिको नामसम्म भन्ने सामथ्र्य राख्दैन् । यद्यपि निर्वाचित हुँ भनेकै भरमा दिमागमा रातारात सुझबुझ र ज्ञान अनि बुद्धिको मूल फुट्ने होइन । कमजोर चेतना भएकाले योजना र बजेटलाइ मासुको बिलो बनाउने गरेको तीतोसत्य नागरिकले भोग्दै आएका छन् । असार आउँछ बिलो लगायो, फेरि अर्को वर्षमा अर्को बिलो लगायो । जव योजनाको जन्मनै विकृत मनासायबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिफल पनि नकारात्मकनै हुन्छ । हामीले अहिले त्यही अप्राकृतिकरुपबाट जन्मेका योजनामा आफ्नो भाग्य र भविष्य खोजी रहेका छौं । योजना नागरिकको अधिकार बनेन । भाग लगाउने ठाउँमा पुगेको भान्सेको कृपा बन्ने गरेको छ । इन्द्र रिसाय पानी पर्दैन भन्ने कहावत जस्तै भान्से रिसाएमा योजना पर्दैन कि भन्ने उत्तिकै डर त्रास छ । कतै यो कार्यकाल हाम्रो टोलमा बजेट नपाइने भयो भन्ने निरासता, कतै पार्टी नमिलेको हुनाले योजना प्राथमिकतामा नपरेका अनुभव छन् । कतै योजना नपर्नुपर्ने ठाउँमा फर्कीफर्की पर्छ । नटुक्रिनु पर्ने योजना, टुक्राटुक्रामा वितरण गरिन्छ । सुल्टो गरी पर्नुपर्ने योजना, उल्टो गरी पर्छ । यी र यस्ता कार्यलाई व्यवस्थाप्रति अज्ञानी, आडम्बरी र नागरिकप्रति गैरउत्तरदायीहरुलेमात्र निरन्तर दिन सक्छन् । किनकि नेतृत्व फेरिदा समाज बदल्ने रणनीति र समाजलाई डोहो¥याउने समृद्धिको दूरदृष्टिमात्र फेरिनु पर्ने हो ।

विकास गर्न परिवेश सुहाउँदो नीति आवश्यक हुन्छ । नीतिले योजना जन्माउने हो । हामीले पहिला बजेट (रकम कलमका) कुरा गछौ, त्यसपछि योजना बन्छ । बजेट र योजना भएपनि उद्देश्य हुंदैन, अपेक्षित उपलब्धि हुंदैन । त्यस्ता योजनाले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव र असर पार्ने कुरै भएन । यहि दुश्चक्रले हामीलाई कहिल्यै छाडेन । व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन । यस वर्षको योजना त्यही पुरानो बाटोबाट अगाडि बढ्दै छ । टोलबस्तीमा योजना तर्जुमाको हल्ला छैन, नीति कार्यक्रम बारे कानेखुशी बाहेक केही सल्लाह नै छैन । कार्यकर्तालाई भेट्ने खुसुक्क योजनाको टिपोट लिएर वडामा आउने चलन छ । कसैले बिदेश तिरबाटै फोनबाटै अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई योजना टिपाएका हुन्छन् । सम्भावना हेरेर बनाएको सामुहिक लक्ष्य पुरागर्न योजना बन्ने भए टोलबस्तीमा घनिभूत छलफल हुँदा हुन् । विगतका वर्षका सिकाईका बारेमा बहस हुँदा हुन् । यस बर्षको लक्ष्य उद्देश्य तयार गरी योजनाहरुको माग सिफारिस गरिन्थे होला । यसरी बनेका योजनामा आम नागरिकको अपनत्व र जनसहभागिता जुट्दो हो । योजनाको सार्वजनिक सुनुवाईमा धेरैले फरकफरक विचार राख्थे होला । आफै भान्सेहरुले योजना छान्ने, आफै र आफ्नालाई जुटाएर सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुदैन्थ्यो होला । सबैको पैसा हो, सबैको परिवर्तनको चाहना हो भने टोलका, बिभिन्न दलका एकै ठाउँमा जम्मा भएर नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाए हुने थियो ।

किसानको आयआर्जन कसरी बढ्छ, विद्यालयमा के के भयो भने शिक्षकले राम्ररी पढाउँछन् र विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि बढ्छ ? के के गर्दा कृषिलाई दिगो बनाउन र साना किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सबैका बीचमा छलफल चलाउँदा के बिग्रन्छ होला ? यसो गरे सबै खुशी नै हुने थिए । आमा समूह, सामुदायिक वन, कृषिसमूह, सहकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति,स्थानीय संघसंस्था यी सबै राज्यका सहयोगी तथा विकासका साझेदार नै हुन् । योजना तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै यस्ता संस्थालाई सहभागी बनाउन सकिन्थ्यो होला । योजना तर्जूृमाकै बेलादेखि सहभागी भएकालाई योजना कार्यान्वयनको वेलामा जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो होला । निर्वाचित भएपछि सपथ खुवाउँदा जेजे गर्नु आफ्नै गुटभित्रमात्रै गर्नु, कार्यकर्ता बाहेक अरुका कुरा नसुन्नु, भरोसा नगर्नु, सकेसम्म पक्षपातै गर्नु भन्ने सपथ खुवाएको होइन होला । त्यसैले नागरिकले तिरेको कर, बाह्य सहयोग र हाम्रो समय व्यर्थ खेर नजाओस् भनेर योजना छनौट गर्दै गर्दा उल्लेखित पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

आर्थिक विकास
योजना निर्माणका लागि मूख्य कुरा तथ्याङ्कसहित परिवेशको विश्लेषण हो । हामीसंग बितेको ६ वर्षको अनुभवसंगै टोल, वडा बस्तीको एकएक अवस्थाको परिबेशको तथ्याङ्क हुनुपर्ने हो । करिव ६५ प्रतिशत जनसंख्या आश्रितहुंदै आएको कृषि पेसासंग सम्बन्धित के कस्ता अवस्था छ भन्ने बारे सूचना हुनु आवश्यक छ । सम्बन्धित वडाको कति जमिनमा कुन समयमा कुन बाली कति उब्जाइन्छ कति बेचिन्छ । वर्षमा कुन अन्नबाली, पशुपन्छी, मासु, अण्डा कति किनिन्छ यसको प्रष्ट तथ्याङ्क कृषि र पशु शाखाले दिनसक्नु पर्छ । यसै गरी सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास, वन वातावरण सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क वार्षिक रुपमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन वर्ष कुन टोलमा के गर्न कति स्रोत खर्च भयो ? कस्ता पूर्वाधार बने यसको अभिलेख हुनुपर्छ । यदि छैन भने बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने हो । यस्तो आवाज कसले उठाउने, कसले गराउने, कसले गर्ने यो ठूलै समस्या छ ।

प्रत्येक वडा कुन कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने, के कस्ता कृषि उपज निर्यात गर्ने भन्ने वडाको प्राथमिकता हुनुपर्छ । राज्यको लगानी र किसानले गरेको उत्पादनको बीच लेखाजोखा गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको, लगानीभन्दा धेरै आम्दानी गरेको सुनिश्चित हुने गरी योजना बनाइनु पर्दछ । सम्भावनासहितको लक्ष्य, उद्देश्यका लागि अनुदान, पूर्वाधार विकास, बजारको सुनिश्चितता र प्राविधिक सहयोगका साथै व्यवसाय डुब्दा किसान नडुब्ने सुनिश्चतता गरिनुपर्दछ । उपरोक्त कार्यका लागि स्थानीय सरकारले नीति निर्माण र स्रोतको सुनिश्चित गर्ने र नीजिक्षेत्र तथा अन्य निकायसंग साझेदारी गर्ने योजना आवश्यक छ । रैथानेवाली प्रवद्र्धन, दिगो कृषि (प्राङ्गगारिक कृषि), व्यवसायिक कृषि र जलवायू अनुकूलन कृषि आजका मुख्य सवाल हुन् । उपरोक्त क्षेत्रमा रणनैतिकरुपमा कृषि कार्यक्रमहरु लक्षित हुनुपर्छ । गैरकृषिका कार्यक्रमहरु फेशनमुखी बन्दै गएकाले साना उद्योगका रुपमा विकसित हुने, उद्यमीले आफ्नो लगानी वढाउदै जाने र दिगोरुपमा संचालन हुने सुनिश्चिततासंगै व्यवसायिक तालिम र यन्त्र र उपकरण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्तम हुनेछ ।

पुर्वाधार विकास
हामीले बनाएका पूर्वाधारहरु कम्तिमा २० वर्ष टिकून् । उक्त समयसम्म निर्माण भएका पूर्वाधारको सान्दर्भिकता रहिरहोस् भन्ने कुरामा ध्यान पुगेको देखिदैन । इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्र रचनात्मक र दूरदर्शी नबन्ने, बजेट विनियोजन गर्दा अधुरो र अपुरो गरी विनियोजन गर्ने र जति बजेट उतिको योजना बनाउने अभ्यासले लगानी व्यर्थहुंदै गएको छ । एउटा पूर्वाधारको क्षेत्रले अर्को पूर्वाधारलाई टेवा दिनुपर्नेमा एउटाले अर्कालाई सत्यनास पार्ने गरेको छ । नाली र पर्खालबिना डोजर चलाएर छाड्दा हाम्रा सडक पूर्वाधारहरु आत्मघाती बन्दै गएका छन् । थोरै पैसामा सम्पन्न गरिने कामको कमसल गुणस्तरले हाम्रा कार्यहरु सम्पन्न गरेकै दिन देखि मर्मत गर्नुपर्ने स्तरका हुंदै आएका छन् । घटीघटाउबाट ठेक्का पारेर काम गर्ने प्रणालीले कमसल गुणस्तरको कामलाई वैधानिकता दिएको छ ।

साना योजनाहरु समुदायकै पहलमा निर्माण हुंदा समुदायको अपनत्व हुन्छ । तर समुदायले गर्ने काममा प्रभावकारी सामाजिक परिचालन र सहजीकरण आवश्यक हुन्छ। जसलाई हाम्रो सरकारी संयन्त्रले महत्व नै दिदैन । हाम्रा पूर्वाधारहरु लाखौको लागानी करोडौको सेवा हुनुपर्ने हो । करोडौको लगानी रुपैयाँ मोहरको सेवा हुने परम्परालाई हटाउनुपर्ने भएको छ । हरेक पूर्वाधारहरुमा मर्मत गर्ने संरचनासहित कोषको पहिल्यै व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्भव भएका क्षेत्रमा उपभोक्ता साझेदारी पूर्वाधार योजना सञ्चालन गरेर समुदायको लागानी बढाउन सकिन्छ । यस्ता पूर्वाधारहरु बालवालिका, महिला, फरक क्षमता भएका र वातावरणमैत्री हुनुका साथै आर्थिकउपार्जनसँंग जोड्ने पूर्वाधारका रुपमा उपभोग हुने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

सामाजिक विकास
शिक्षा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो अर्थात विकास र समृद्धिको जग शिक्षा हो । अहिले हाम्रो विकासको जग निकै कमजोर देखिएको छ । लगानी बढी प्रतिफल निकै न्यून भएको राज्यका बिभिन्न क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्रपनि एक भएको छ । नागरिकले आफ्ना बालवालिकाले राम्रो शिक्षा पाउन सकुन् भनेर सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । बिडम्बना गाउँको स्कूलको पढाई चित्त नबुझेर फिस तिरेर संस्थागत विद्यालयमा पढाउन बाध्य हुन्छन् । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता अति आवश्यक सेवामा नागरिकहरु दोहोरो मारमा पर्दै आएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय निकायको भएसंगै शिक्षामा सुल्टो गुणात्मक सुधार हुनुपर्ने हो । टोलटोल पुग्ने गरी खनिएका बाटो सदुपयोग गर्न सके एक वडा एक दुई वटा बिद्यालय भए पुग्न सक्छ । अंग्रेजी भाषाप्रतिको अभिभावकको मोहलाई राज्यले सन्तुष्टि दिन सक्नुपर्छ । शिक्षणशैलीमा व्यवसायिकता र प्रविधिमैत्री हुनु अनिबार्य छ ।

पालिकाले विद्यालयको मापदण्ड तोक्नुपर्छ, मादण्डभन्दा कमस्तरको विद्यालय अविलम्ब बन्द गर्न सक्नुपर्दछ । निर्धारित मापदण्डका पूर्वाधार, सेवा सुविधा, प्रविधि, योग्यता र क्षमता भएका शिक्षकबाट सबै नागरिकका छोराछोरीले सिक्न र क्षमता विकास गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नीजिस्रोतका शिक्षकलाई तलव, भवन निर्माण, प्रविधिका सामग्री खरिदमामात्र राज्यको बजेट जाने गरेकोमा बालबालिकाको सिकाई बृद्धि गर्ने सर्तमा उल्लेखित सेवा सुविधाले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पालिकाले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुरा गर्ने गराउने गरी प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा विद्यालयसंग करार सम्झौता गर्नु पर्छ । यसैको आधारमा विद्यालयलाई बजेट, शिक्षकलाई प्रोत्साहन, सरुवा आदि बिषयमा व्यवस्था गरिने करारनामा गर्नु आवश्यक छ । उपरोक्त क्षेत्रमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न अनिवार्य छ । विद्यालयको कार्वाहीमुखी अनुगमन आवश्यक छ, यसकालागि नतिजामुखी क्षमतावान कर्मचारीको व्यवस्था हुनु अनिबार्य छ । समस्या पहिल्याउन सक्ने, विकल्प दिन सक्ने रणनीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामाजिक विकास र शिक्षा समिति हुनु आवश्यक छ । उपरोक्त क्षेत्रलाई योजना र बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।

विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्य
तीब्र जलवायू परिवर्तन मानवजीवनका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कोभिड १९ ले मानवीय आवश्यकताका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ । जलवायूमा थप प्रतिकूल असर नपरोस भनेर जलवायूमा न्याय हुने कार्य गर्ने, परिवर्तित जलवायूको अनुकुलन भएर बाँच्ने तरिका र पद्धतिलाई अगाँल्नु पर्ने भएको छ । कच्चीबाटामा गुड्ने पुराना गाडीले क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्नाले बर्षेनी व्यहोरिने क्षतिलाई रोक्नुपर्ने छ । हाम्रा पानीका मूल वर्षेनी सुक्दै गएका छन् । खानेपानी र सिंचाइका लागि लिफ्ट प्रणालीमा भर पर्नुपर्ने भएको छ । खोला र खोल्सा सुक्दै गएका छन् । साविकभन्दा गहिरोमा बोरिङ्ग गरी पानी निकाल्न पर्ने भएको छ । विकासे बिउसंगै रासायनिक मल, कीटनाशक औषधीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । रैथाने बहुउपयोगि जडीबुटी, वनस्पति हराउँदै गएका छन् भने जलचर र चराहरु नासिदै गएका छन् । आजैका पुस्ताको लागि मात्रै चाहिन्छ जस्तो गरी वन जंगल, खनिज, ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको चरम उत्खनन् र बिक्री व्यवसाय गरी धनीहरु झन् धनी र गरिवहरु झन् रोगी र गरिव बन्दैछन् । उल्लेखित पक्षमा सकिन्छ सुधार गर्ने र सकिदैन थप बिग्रन र नाश हुन नदिनतर्फ सामुदायिक पहलमा सूक्ष्म योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

संस्थागत विकास
संघीयताले स्थानीय निकायको उच्चतम संस्थागत क्षमताको माग गर्दछ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले करोडौको खोलो बगाउन सक्ने धनबान रुचाउँछ । राज्यको संरचनाले रंग मिल्ने कर्मचारीलाई शक्ति केन्द्र नजिक ल्याउने र ठूलो जिम्मेबारी दिन आतुर देखिन्छ । यही विरोधाभाष परिवेशभित्रबाट हामीले संस्थागत विकास खोज्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । सुशासनका बिभिन्न पक्षहरुलाई बलियोसंग आत्मसाथ गर्दै जाँदा संस्थागत विकासलाई उचाईमा पु¥याउन सकिन्छ । जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिको क्षमता, प्रवृति, मूल्यमान्यता र व्यवहारले संस्थागत विकासकोस्तर निर्धारण गर्दछ । सचेत र सक्षम नागरिकले सेवा प्रदायकलाई उच्चतम सुशासन प्रदर्शन नगरी रहन छुट दिदैनन् । नागरिकहरुले सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नसक्ने, विद्यामान समस्याको विकल्प दिन सक्ने, सत्यलाई सबैले समर्थन गर्ने र सेवा प्रदायकलाई सुध्रिन बाध्य बनाउन सक्ने सामथ्र्य आवश्यक छ । यस्ता नागरिकको बीचबाट समृिद्धको आशा पलाउँछ ।

त्यसैले नागरिक समाजको भूमिका सत्तामा पुगेका र जिम्मेबारीमा पुगेकाले नजर अन्दाज गर्ने राणाकालीन चिन्तन अविलम्व हटाउनु पर्छ । नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, उपलब्धि र प्रभावको लेखाजोखामा आमनागरिक र नागरिक समाजलाई किनारामा होइन केन्द्रमा राखिनु पर्दछ ।

( लेखक, क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता हुन् । )