राजनीति अवसरको एउटा सशक्त एवं फराकिलो प्लेटफर्म हो। यस्तो प्लेटफर्म जहाँबाट सुशासन, समृद्धि र दुर्गतिको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। यात्राको स्वरूप नेतृत्वको आचारविचारमा निर्भर रहन्छ। जे पनि बोल्ने र जे पनि गर्ने नेतृत्वहरूबाट हामीहरू अनवरत शासित छौ। यो त हामी जनताको नियति जस्तै भईसक्यो। जनता भन्छन् नेताहरूमा चेत आएन। तिनीहरू सचिनु पर्थ्यो तर सचिएनन्। यो त यथार्थताको एउटा पाटो मात्र हो। यथार्थताको अर्को अति नै महत्वपूर्ण पाटो त हामी जनाता नै हौ।हामी चेतेनौ। हामी सचिएनौ। किनकी सुशासन र समृद्धिको कबुलमा भ्रष्टाचार र दुर्गतिको नतीजा दिदै आएका तिनै नेताहरूलाई हामी जनताले तामदानमा बसाइ सत्तारोहण गराउँदै आएको तथ्य छिपेको छैन ।
सुशासन र समृद्धिको पथमा देश नचलेको निश्चय पनि होईन्। नेताहरूले पनि सो विषय निरन्तर उठान गर्दै आएका हुन। सरकार आउँछ अनेकन विकास योजनाहरू थालनी हुन्छ। तर सरकार गयो संचालित एवं शिलान्यास गरिएका अधिकांश आयोजनाहरू वर्षौसम्म जहाँको तही जस्ताको त्यस्तै अड्किन्छ भनौ अड्काइन्छ, बेवास्ता गरिन्छ। नयाँ सरकार संगसंगै नयाँ आयोजनाहरूको थालनी हुन्छ। पुराना अपूरो आयोजनाहरूको कुरो उठ्छ, उठाइन्छ तर महँगीको कारण लागत ह्वात्त बढेको समाचार सार्वजनिक हुन्छ। जसोरी पनि राज्यको ढुकुटीमाथि अतिरिक्त भार पर्ने नै हो।
बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार गठन विघटन चलिरहन्छ तर अपूरो आयोजनाहरू जो सुकैको पालामा थालनी भएको होस तथापि ती सबै अन्ततोगत्वा देश र जनताको समृद्धीको लागि नै संचालनमा ल्याईएको हुन्छ। अतः अधुरो रहेका ती सबै आयोजनाहरूलाई साबिक वा परिवर्तन गरेर भएपनि टुङ्गोमा पुर्याईनु पर्दछ। फलतः राज्य ढुकुटीमा फजुल दबाव न्यून हुनेछ। आफ्नो स्वार्थ परिपोषण गर्न नेताहरू राजनीतिलाई अवसरको प्लेटफर्मका रूपमा निरन्तर प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसैले त सरकार परिवर्तन संगसंगै कर्मचारीतन्त्र लगायत लगभग अन्य सबै निकायहरूमा सेटिंग अर्थात् आफ्नो अनुकूल सेटका सेट परिवर्तन गर्दछन्। फलत: सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार चुलिदै राष्ट्रको ढुकुटीको चरम दोहन भईरहेको सबैले देखेका सुनेका बुझेका छन्।
जनताबाट खबरदारीको आवाज जतिसुकै बुलन्द भएतापनि त्यसको प्रभाव नेताहरूमा अत्यन्त न्यून रहेको तिनीहरूको आचरणबाट थाहा लाग्दछ। नेताहरूको कुराले शिखर चुम्छ तर कार्यमा किञ्चित् गति देखिदैन। राजनीतिमा न्याय होईन न्यायमा राजनीतिले प्रवेश पाएको अवस्था छ। अख्तियार दुरूपयोग निवारण सम्बन्धि निकायमा उजुरीको खाप छ। राजनीतिक धमिरोको कारण उजुरी र निसाफ बीच ठूलो ग्याप छ। राजनीतिलाई स्वार्थ पूर्तिको फराकिलो अवसर ठान्नेहरू सर्वत्र सलह झै फैलिएका छन्। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका कुकृत्यहरूको पर्दाफाश भईरहेको छ। प्रष्ट छ सुशासन र समृद्धिको काँडो भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचार रक्तबीज जस्तै हो। अतः त्यो काँडोलाई ठनक्क नठुन्क्याइएसम्म भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी पातालिने छैन।
वास्तवमा यो कार्य नेपाली राजनीतिका तीन टाउकेबाट सम्भव छैन्। कारण तिनीहरूबाट भ्रष्टाचार एक छेउ अवश्य निमोठिन्छ तर अर्को छेउ भर्लक्कै पलाउछ। बुढीगण्डकी हाईड्रो पावर प्रोजेक्टमा ओली, देउवा र प्रचण्डले ९ अर्ब बाँडि खाएको, त्यो प्रोजेक्ट अलपत्र परेको र प्रमाणित गर भन्यो भने मैले तुरून्त गर्न सक्छु भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराइले भनिरहँदा कुनै पनि निकायले सरोकार नराखेको जनताले बिर्सेका छैनन्।
पटक–पटक म केही गर्छु भन्दै आएका तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन पुष्प कमल दाहालको लागि नेपाली नागरिकलाई फर्जी भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने देशद्रोही भ्रष्टाचार प्रकरण, आफ्नो दृढोक्तिलाई अन्जाम दिने निर्णायक अवसर हो। दाहालले भ्रष्टाचारीलाई कुनैपनि हालतमा छुट दिन सकिदैन। दोषी कोही बच्न सक्दैन्।निर्दोष कोही पनि पर्दैन भनिरहँदा अब साँच्चिकै केही गर्छन् कि भन्ने जनतामा मिरमिरे आश पलाउन थालेको छ।
ऐमालेले फरार टोप बहादुर लाई कानूनी कार्वाहीको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पार्टीको पद बाट निलम्बन गरिसकेको, ऐमाले र कांग्रेस लगाएत संसदमा पक्ष विपक्ष सबैले निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग पुर्याउने भनिरहेको, ओली, प्रचण्ड र देउवा तीन टाउकेले छानबिन अगाडि बढाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सहमति जनाएको अवस्था छ। परिस्थिति दाहालको अनुकूल बनेको छ। यो प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन र दण्डित गर्न सक्यो भने त्यो कारबाही भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई निमिट्यान्न पार्ने एउटा ठूलो किक साबित हुनेछ। र त्यो किकबाट उत्पन्न हुने मोशनले देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फ लम्काउने निश्चित छ।
हेक्का राख्नु नै पर्दछ कि भ्रष्टाचार निवारणको हकमा यदि पुराना, ठूला दलहरू यथास्थितिमा नै रही रहन्छन् भने भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई निमिट्यान्न पार्ने मूल एजेण्डा बोकेका नयाँ दलहरू प्रतिको जन मोह र समर्थन दिनानुदिन बढ्दै जाने सुनिश्चित छ।
प्रतिक्रिया