छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्न लोकसेवा आयोगलाई मुख्यमन्त्री गिरीको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्न लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यप्रगती एवं कार्यसम्पादन अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा उनले आयोगको कार्यसम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन आग्रह गरे ।

उनले समयमै कार्यसम्पादन नहुँदा जनशक्ति अभावको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ आयोग गम्भीर बन्नु पर्ने समेत बताए । संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गरेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनतर्फ आयोग लाग्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे । उनले भने,–‘सरकारले लोकसेवा आयोगलाई आफ्नो महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रुपमा लिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसलाई कानुनी र भौतिक रुपमा सम्पन्न बनाउनतर्फ सरकार लागि पर्छ ।’ उनले प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै आयोगको कार्यसम्पादनमा कानुनी जटिलता छिट्टै हटेर जाने पनि बताए ।

यस्तै उनले पूर्वाधारको अभाव सिर्जना हुन नदिने पनि बताए । उनले भने, ‘प्रदेश निजामती ऐनको अभावमा आयोगको कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको महसुस गरी सरकारले प्रदेश निजामती विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । ऐनको अभावमा हुने जटिलता छिट्टै हटेर जान्छ । सरकारले आयोगलाई भौतिक अभाव र कानुनी जटिलता हुन दिँदैन । तपाईँहरू आफ्ना गतिविधिलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुहोस् ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डिलाराम भट्टराईले सरकारले निर्माण गरेका ऐन अनुसार आयोगले कार्यसम्पादन गर्ने हुँदा ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई हटाइदिन आग्रह गरे । उनले प्रदेश निजामती ऐन नहुँदा कानुनी जटिलता भोगिरहेको भन्दै कानुन र पूर्वाधारको अभावमा समयमै कार्यसम्पादन गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘६ वटा प्रदेशले प्रदेश निजामती ऐन बनाइसकेको अवस्था छ । प्रदेशले समयमा ऐन नबनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । स्थानीय तहका लागि स्थानीय सरकारी सेवा ऐन समेत बनाउनुपर्छ ।’

प्रदेशबाट १ हजार ५ सय दरबन्दी माग भएकोमा विभिन्न पदका १ हजार १ सय ४९ जनाको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भन्दै उनले बाँकी दरबन्दीमा पनि यथाशक्य पूर्ति गर्ने बताए । ऐनको अभावमा पाँचौं तह भन्दा माथिको दरबन्दीमा आयोगले पदपूर्ति गर्न नपाएको बताउँदै उनले माग भई आएको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नतर्फ आयोग लागि परेको पनि बताए । उनले प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि ऐनको अपरिहार्य रहेको पनि उल्लेख गरे ।