शक्ति सन्तुलन र स्थिरताको अस्थिर राजनीति

अनौठो छ वर्तमानको राजनीतिक खिचखिचको अवस्था। एउटा मान्छेको कारण देशमा जहानीयाँ राणा शासन चल्यो। एउटा मान्छे कै कारण निर्विकल्प निर्दलीय शासन चल्यो। जनताको कारण बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थासम्म आई पुग्यौं। फेरी पनि एउटा मान्छे कारक रहेको इतिहास दोहोरिने क्रम सृजना हुँदैछ। पौष १० गते पश्चात एउटा मान्छेको कारण शक्ति सन्तुलन, स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको नाममा मुलुकको राजनीति दिनानुदिन अस्थिरतामा जकडिँदै छ। निरन्तर फोगटको राजनीतिक भेटघाट र छलफलले राजनीति अस्थिरताको खाडलतर्फ घचेटिँदै छ।

राष्ट्रपति ऐमालेको हुने सम्बन्धमा पौष १० गते शिर्ष नेताद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको भद्र सहमतिको कुरो ऐमालेले बारबार उठाइ रहेको छ। यदि त्यो बनावटी हो भने दाहालले प्रत्यक्ष कडा खण्डन गर्नु पर्थ्यो। नङ्ग्याउनु पर्थ्यो। उल्टो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सहमति तेर्स्याइ रहेका छन्। विश्वासको मतको चमत्कारी खेल पश्चात बालुवाटार पुगेर पौष १० गतेको खेलखालको आत्मालोचना गर्दै राष्ट्रपतिको लागि नेपाली कांग्रेस प्रचण्डसँग राजनीतिक भलाकुसारी गरेको समाचार छ्यापछ्याप्ती छ। संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल कांग्रेस तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीसँग सँगै अस्थिर राजनीतिको मतियार बन्दैछ। विडम्बना प्रचण्डको राजनीतिक चलखेलमा कांग्रेसले ब्रेकको काम गर्नु पर्नेमा एक्सीलेटरको काम गरिरहेको छ।

पौष १० गते माओवादीसँगको चोटको कारण काँग्रेस ग्राण्ड डिजाइनमा लागिरहेको जनआँकलन छ। त्यसो त प्रचण्डको डिजाइन पनि ग्राण्ड नै हो। फागुन १३ पछि ऐमाले पनि अवस्थानुसार डिजाइनमा लागि पर्नेछ। परिणामतः समुचित राजनीति डिजाइनमा चल्दै जानेछ तर पनि शक्ति सन्तुलन, स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको विषय निरन्तर उठाइरहने छन्। संसदमा देखिएको प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले संसद टिकाउन सकसपूर्ण देखिएको, संसद पाँच वर्ष जाने अवस्था छैन, विगतको जस्तो विघटनको पुनरावृत्ति हुनसक्छ, ‘देशमा पश्चगामी शक्तिहरू सलबलाएकोले क्रान्तिकारी शक्तिहरू सजग हुनुपर्ने’ प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले अस्थिरताको आगोलाई झनै दन्काउने छ। दाहालको अभिव्यक्तिको ग्राफमा देखिने उतार चढाउ नै अस्थिरताको सूचक हो।

पदले राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हो तर अधिकार, शक्ति र कार्यको दृष्टिले मन्त्रिपरिषदको छायाँ र रबर स्टाम्प जस्तै हो। मन्त्रिपरिषद र संसदको काम कार्यवाही र निर्णयमा प्रभाव पार्ने हैसियत राष्ट्रपतिको छैन्। किनकी कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित छ। जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिमा राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ। महत्वपूर्ण विषयहरूको छलफल,बहस र निर्णयमा कहिलेकाहीँ संसदबाट छुट, भूलचुक, कमी कमजोरी हुन पनि सक्छ। संविधानको मर्म र भावनालाई मीट (meet) अर्थात टच (touch) नगरेको पनि हुन सक्छ। यस्तो स्थितिमा संविधानको मर्म र भावनाको संरक्षण तथा कार्यान्वयनको निम्ति प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत विधेयकलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्न उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्राप्त छ। विधेयक फिर्ता आएमा त्यसलाई संसदले प्रतिष्ठाको विषय ठान्नु हुँदैन्। सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्नु पर्दछ। त्यो अवस्था भनेको राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय संसद बीच समन्वय गराउने राष्ट्रपतिको समन्वयात्मक भूमिका हो। प्रमाणीकरणको लागि दोस्रो पटक प्राप्त विधेयकलाई आलटाल गरेमा संविधानको पालन नगरेको ठहरिन्छ। यस्को उपचारको लागि धारा १०१ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरूध्द महाभियोगको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव बहाल छंदा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले अकस्मात छोडनु परेको झस्कोबाट उनी हालसम्म पनि प्रताडित रहेको जनचर्चा छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको दौडान राष्ट्रिय सहमतिको विषय जतिसुकै उठान गरेतापनि मतदानद्वारा नै निर्वाचित हुनेहो। आफूलाई मतदान गरेर निर्वाचित गराउने ठूला दलहरूलाई राजनीतिक गार्होसाँगुरो परेको बखत कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूप्रति राष्ट्रपतिको झुकाउको सम्भावना रहन्छ वा रहँदैन ? स्पष्ट छ राजनीतिक अस्थिरता चुलीदै गईरहेको स्थितिमा राष्ट्रपति निष्पक्ष नहुन पनि सक्छ।
कांग्रेसले राष्ट्रपति प्राप्त गरेमा प्रचण्डले इमानदारीपूर्वक विश्वासको मतको ऋण भुक्तान गरे सरह हुनेछ। राष्ट्रपति पद नेपाली कांग्रेस वा ऐमाले वा अन्य कुनै दल वा कसैलाई प्राप्त भएमा राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको अध्याय सकिने छ। तर निर्वाचनको क्रममा वर्तमानमा जे जस्तो खेलखेलाइ भईरहेको छ त्यसको परिणाम राजनीति निश्चितरूपमा अस्थिरताको बाक्लो कुहिरोमा रूमलिने छ।