असुरक्षित गर्भपतनबाट महिलाको ज्यानै जोखिममा

पुस १९,
ग्लोवल आवाज
तिलोत्तमा । सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था हुँदाहुँदै असुरक्षित गर्भपतन गराउन निजी क्लिनिक जाने गरेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । आइपास नेपाल नामक संस्थाले बुटवलमा आयोजना गरेको सुरक्षित गर्भपतनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सुरक्षित गर्भपतन ऐनले मान्यता पाएको १७ वर्षपछि पनि ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेको बताईएको छ ।

२०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले सुरक्षित गर्भपतन गर्न कानुनी मान्यता दिएको थियो । ऐनमा बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहेको १८ हप्तासम्मको गर्भ, महिलाको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था, सन्तान विकलाङ्ग जन्मन सक्ने अवस्था र अनिच्छित गर्भ रहेको अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने उल्लेख छ । नेशनल डेमोग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्वेका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष तीन लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन् र त्यसमध्ये ५८ प्रतिशतले अझै पनि असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।

कार्यक्रममा अधिबक्ता नविन कुमार श्रेष्ठले प्रतेक वर्ष नेपाल सरकारले प्रजनन् स्वास्थ्यमा छुट्याएको वजेट प्रदेश सरकार हुदै स्थानिय सरकार सम्म पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार भगवती पाण्डेले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न नमान्दा एक महिलाले ७ पटक सम्म गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन । कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकारकर्मी डा. माधवी बज्राचार्यले असुरक्षित गर्भपतनबाट महिलाको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने बताइन । यो सेवाले मान्यता पाएको धेरै भएपनि सही सूचना र जागरणको अभावमा महिलाले अझै पनि ज्यान जोखिममा पार्नु दुःखलाग्दो कुरा भएको बताउँदै उनले यसप्रति सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक जागरण ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

कार्यक्रममा आइपास नेपालका लक्ष्मण केसीले नेपालको संविधान २०७२ ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको बताउँदै सञ्चारकर्मीले सुरक्षित गर्भपतनका लागि जनचेतना जगाउनु अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था हुँदाहुँदै असुरक्षित गर्भपतन गराउन निजी क्लिनिक जाने गरेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए ।