स्थानीय सरकारले युवा सहभागितालाई जोड दिन आवश्यक

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौ” भनि उल्लेख गरेको छ । यदि संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप दिगो शान्ति, सुशासन, विकास समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकारको कस्तो भुमिका हुने ? युवाको सहभागिता बिना यी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? स्थानीय सरकारको भूमिका भित्र युवाको स्थान के ? अब यी विषयहरुमा छलफल÷बहस हुन आवश्यक छ ।

त्यस्तै भाग ५ को धारा ५६ को उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छन्, त्यस्तै धारा ५६ कै उपधारा ४ मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै अनुच्छेद ८ र ९ ले एकल २२ र सयुक्त १५ वटा अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।

विगतमा केन्द्रमा केन्द्रिकरण भएका शक्ति, अधिकारहरुलाई यस संविधानले शक्ति विकेन्द्रिकरणका माध्यमबाट स्थानीय सरकारलाई अधिकार र कर्तव्यका हिसाबले शक्तिशालि भूमिका प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहले नीति, ऐनकानुन, कार्यविधि निमार्णसँगै कार्यन्वयन गर्न सक्ने भएकाले यसले चाल्ने हरेक गतिविधिहरु प्रत्येक्ष भुइतहका जनतासँग जोडिएको हुन्छ । स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्येक्ष जोडिएको सरकार भएकाले यसको विशेष छ । तसर्थ संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारले ल्याउने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमले उक्त पालिका र त्यहाँ भएका जनताका निम्ति महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेगर्छ ।

पालिकाहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु कुन क्षेत्रमा, कसरी प्रथामिकतामा राखेका छन् । कुन क्षेत्र बढी लाभान्वित हुँदैछन् । त्यसमा युवालाई प्राथमिकता दिइएको छ वा छैन । युवाका निम्ति बजेत केन्द्रित छ कि छैन । युवा, नीति तथा कार्यक्रममा मात्र उल्लेख भएको छ वा ति नीति कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ । ती कार्यक्रमहरु कसरी सम्पन्न भए । कार्यक्रमका माध्यमबाट कति र कसरी युवाहरु लाभान्वित भए, जस्ता विषयहरुलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारले पालिका र युवालाई कसरी जोड्दै छन् ? युवा लक्षित के–कस्तो नीति नियम, ऐनकानुन र कार्यविधि निमार्ण भएको छ ? कसरी सेवासुविधा प्रदान गरेको छ । युवाहरुले आफ्ना क्षमता÷योग्यतालाई विकास गर्न पाएका छन् वा छैनन् ? रचनात्मक तरिकाले काम गर्ने वातावरण निमार्ण भएको छ वा छैन ? युवाहरु आर्थिक आयआर्जन र उद्यम सित कसरी जोडिदैछन् ? आजको प्रमुख विषय हो ।

अघिल्लो ५ वर्षलाई अध्ययन गर्दा स्थानीय सरकारहरुले भौतिक विकासलाई बढीमात्रामा जोड दिंदा मानवीय विकास छाँयामा परेको देखिन्छ । सामाजिक शाखा अन्तर्गत केही कार्यक्रमहरु भए पनि युवा लक्षित कार्यक्रमहरु न्युनमात्रामा रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा युवाहरुप्रति स्थानीय तह उदासिन र मौन रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ ।

राम थापा (नाम परिवर्तन) सुर्खेत, का अनुसार आफ्नो पालिकाको युवालक्षित कार्यक्रमबारे थाहा नभएको जानकारी दिए, राम थापा जस्तै विभिन्न पालिकाको युवाहरुसँग छलफल गर्दा पालिकामा युवा सम्बन्धि कार्यक्रमबारे थाहा नभएको जानकारी दिनेगरेको पाइन्छ । त्यस्तै रिता कार्की (नाम परिवर्तन) कपिलवस्तु, पालिकाले आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम निमार्ण गर्दा युवाहरुसँग छलफल नगरेको गुनासो गरेकी थिइन । आज अधिकांस पालिकाहरुले युवाका लागि के कस्तो कार्यक्रम ल्याएका छन् र कसरी सम्पन्न भयो भन्ने कुरा पालिकाको अधिकांस युवाहरुलाई थाहा नै हुँदैन । सीमित युवा जो शक्तिका नजिक हुन्छन्, उनिहरुले मात्र गर्नका लागि गरेझै जस्ता कार्यक्रमहरु रहेको पाइन्छ । अधिकांस पालिकामा युवा केन्द्रित ठोस कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ ।

कुनै पनि स्थानीय सरकारको आर्थिक, सामाजिक विकासका निम्ति युवाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसका निम्ति युवा सहभागी आवश्यक हुन्छ । युवा सहभागिताका निम्ति स्थानीय सरकारको सर्वप्रथम ठोस रणनीति, कार्यक्रम र योजना निमार्ण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

युवाको क्षेत्रमा पालिका कहाँ छ ? कुन अवस्थामा छ ? नेपाल सरकारले तय गरेका शुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न एवम् पालिको सपना, लक्ष्यलाई सफल पार्न विगतदेखि वर्तमानसम्म तीन तहको सरकारले के कस्ता काम गरे ? कति कार्यन्वयन र कति युवा लाभान्बित भए ? स्थानीय सरकारको कस्तो भूमिका रह्यो भनेर पालिकाको जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले एक पटक निर्मम रुपमा समीक्षा गर्न जरुरी छ । आज तिन तहको सरकारले योजनाहरु त बनाउछन्, तर आपसमा सहकार्य नहुर्दा सोचे अनुरुप कार्य हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रो माझमा रहेको छ ।

युवा सहभागिता बिना कुनै पनि पालिकाले विकास र उसले निधारर्ण गरेको लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिँदैन । तसर्थ स्थानीय सरकारहरुले कसरी हुन्छ युवा केन्द्रित नीतिनियम, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ साथै त्यसको कार्यन्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । सबै युवाहरुका लागि उनिहरुको आफ्नो ज्ञान, क्षामता, सृजनालाई निखार्ने, कार्यन्वयन गने वातावरणको निमार्ण गर्नुपर्छ । सबै भन्दा पहिला युवा दिर्घकालिन रणनीति निमार्ण गर्नुपर्छ । ताकि रणनीति अनुरुप कार्य योजना बनाई काम गर्न सहज होस् । युवा रणनीति निमार्ण गर्दा विज्ञलाई मात्र नभएर उक्त पालिकाका युवा लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग बृहत छलफल, उनिहरुको सहभागिताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न पालिकाहरुको अध्ययन गर्दा बिनियोजित गरेका बजेटको अधिकांस रकम खेलकूद, युवा क्लब साथै भौतिक पूर्वधार निमार्ण जस्तै खेल मैदान निमार्ण, मर्मतसम्भार, कबड हल निमार्ण, साउण्ट सिटम किन्ने, उद्घोषण तालिममा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । युवाको लागि खेलकूद पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो, तर त्यस सँगसँगै अन्य पक्षहरु जस्तो गुणस्तरीय र व्यवसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशिलता र सीप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास र खेलकूद र मनोरञ्जन यी पाँच आधारस्तम्भहरुमा केन्द्रित रहि आफ्नो नीति अनुरुप सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी र निजि संघ–सस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर युवाबारे अध्ययन गर्ने, विभिन्न परामर्शको व्यवस्था गर्ने, युवाहरुलाई सचेतना गराउने र नीति निमार्णमा प्रत्यक्ष सहभागि गराउन जरुरी छ । युवाहरुको ज्ञान आदानप्रदान गर्ने वातावरण निमार्ण गर्नुपर्छ ।

हरेक स्थानीय तहमा हरेक युवाको आ–आफ्नै स्तरीकरण रहेको छ । जसमा उनिहरुको आर्थिक, सामाजिक, जातीय, लैङ्गिक लगायत उनिहरुले प्राप्त गरेको ज्ञानले पनि युवाहरु बीच सोपान निमार्ण गरेको हुन्छ । स्थानीय तहले सबैलाई एउटै बकेटमा राखेर हेर्न मिल्दैन किनकी आज युवाका अगाडि बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, युवामैत्री लगानी तथा उद्यमको वातावरणको अभाव, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय विभेद र बहिष्करण, विश्वव्यापीकरण तथा उदारकिरणले ल्याएका चुनौति, व्यावसायिक सीप र प्रविधिको अभाव, सुचनाको अभाव, प्रकृया बारे कम जानकारी त्यस्तै व्यवसायीक शिक्षाको अभाव जस्ता केयौ जटिल समस्याहरु रहेका छन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर निर्धारण गरेको छ । जसमा १६ देखि २४ वर्ष र २५ देखि ४० वर्षको भनेर दुई उमेर समुहमा विभाजन गरेको छ । यो उमेर समुह नेपालको कुल जनसख्याको ४० दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । हरेक पालिकामा यहि अनुपातमा युवावर्ग रहेका छन् । स्थानीय सरकारले जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन सक्नु पर्छ । त्यसका निम्ति स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा भिलेज प्रोफाइल निमार्ण गर्नु पर्छ । कुन वडामा कति युवा, कस्तो प्रकारका युवा छन् । उनिहरुको क्षमता, आवश्यकता बारे बहस, छलफल गर्न जरुरी छ । ताकी युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन मद्दत पुगोस ।

कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो बजेट निमार्ण गर्दा पालिका र वडाका योजना तथा कार्यक्रमका लागि युवाको सहभागितामा टोल स्तर, वडा प्रस्तावना र विभिन्न विषयगत समितिहरुमा छलफल गर्न आवश्यक पर्छ । विभिन्न शाखाहरुको मद्दतमा युवा लक्षित योजना तथा कार्यक्रम निमार्ण गर्न सकिन्छ । कार्यक्रम बनाउँदा सबैलाई एकै प्रकारको भन्दा पनि उनिहरुको क्षमता, योग्यता अनुसार लिङ्ग, जाती समुदाय, भूगोलक क्षेत्र, अपाङ्गतालाई केन्द्रिमा राखि प्रथामिकिकरण गर्न पर्छ ।

हरेक स्थानीय तहले युवालाई भविष्यको कर्णधार मात्र नभनेर वर्तमानको सहयात्री बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । युवा मैत्री स्थानीय शासनका निम्ति वातावरण निमार्ण गदै, पालिकामा पालिका स्तरीय युवा परिषद् निमार्ण गरेर, पालिका र अन्य संघ-संस्थामासाथै नीति तथा योजना निमार्णमा प्रत्यक्ष सहभागिता र त्यसको परिणाम आउने वातावरणको सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।