नेपालमा प्रगतिशिल पूँजीबाद

‘नेपालको अर्थराजनीति’ पुुस्तकमा घनश्याम भुषाल लेख्छन –५ सय वर्षको इतिहास बोकेको पूँजीबाद मान्छेले आविष्कार गरेको अहिले सम्मकै उत्कृष्ट आर्थिक प्रणाली हो । बिक्रिका लागि खरिद र खरिदका लागी बिक्रिका साथै त्यसको निरन्तरता र विस्तारको प्रकृया नै पूूँजीवाद जिबाद हो । पूँजीबाद भन्दा पहिले उत्पादनको उद्देश्य उपभोग हुन्थ्या्े, उत्पादनलाई उपभोगले निर्धारण गर्दथ्यो । जब उत्पादनलाई बिनिमयले र खरिद बिक्रीको प्रकृयाले नियन्त्रण गर्न थाल्यो, त्यहीबाट पूँजीबाद प्रारम्भ भयो ।

पूँजीको आधुनिक इतिहास १६ औं शताब्दीमा संसारव्यापी वाणिज्य वा संसारब्यापी बजारको स्थापनाबाट आरम्भ हुन्छ । विगत ५०० वर्षमा पूँजीबादले विविध रूपहरूमा अनेक चरण पार गरेको छ । १) व्यापारिक पूँजीबाद – बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति सम्मको समय । २) औद्योगिक पूूँजीबाद –एडम स्मीथ (१७७६) ले पुरानो नियन्त्रित पूँजीबादको विरुद्ध र मुक्त प्रतिष्पर्धाको समर्थन गरेका थिए । ३) वित्तिय पूँजीबाद – वित्तीय पूँजीपतिहरूका हातमा आर्थिक शक्ति केन्द्रित भइ आर्थिक जीवनमा औद्योगिकरण हाबी भयो । ४) ‘कल्याणकारी पूँजीबाद’ – सन् १९२९ को आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन अवलम्बन गरिएको उपाय । भुषालका अनुसार पूँजीबाद अनेक रूपमा देखा परेको छ । त्यसका रूपका बारेमा स्पष्ट तस्वीर आउँदा नआउँदै अर्को रूप लिने गरेको छ । आधारभुत चरित्र भने कायम छ । पूँजी र उत्पादनको केन्द्रिकरण, सम्पन्नता र बिपन्नताको बढदो अन्तर, बेरोजगारी, भोकमरी, अथवा छोटकरीमा भन्दा पूँजीबादका मलामीहरूको पुनरुत्पादन ।

प्रगतिशिल पूँजीबाद

समकालिन विश्वका प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरूको एउटै मत छ की पूँजीबाद जुन स्वरूपमा विगत ३ दशकसम्म रह्यो अब त्यसरी समानता र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न । नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका अर्थशास्त्री जोसेफ इ। स्टीग्लिजले हालै एउटा बिल्कुल नयाँ आर्थिक मोडल– “प्रगतिशिल पूँजबाद” बहसमा ल्याएका छन् । प्रगतिशिल पूँजीबाद अर्थात् प्रगतिशिलता र पूँजीबादी ब्यवस्था सुन्दा बिपरीत र अनौठो जस्तो लाग्छ । प्रोजेक्ट सिन्डीकेटमा हालै प्रकाशित आलेखमा उनी लेख्छन –बितेका ४० वर्षमा अमेरिका लगाएत विश्वका विकशित मुलुकहरूले आर्थिक उदारिकरण , खुल्ला/ स्वतन्त्र बजारको एजेण्डा अवलम्बन गर्दै आए ।

न्यून कर , डिरेगुलेसन र सामाजिक कार्यक्रममा कटौती गरियो । परणिाम सोचेजस्तो भएन । असमानता, गरिबी लगायतका समस्या झन बढेर गए । उदारीकरण, नव–उदारिकरण, खुल्ला बजार प्रणालि र पूूँजीबाद विश्वव्यापीरूपमा सङ्कटमा फस्दै गएको छ । अबको प्रश्न–के हुनुपर्छ ? र भविष्यमा कस्तो आर्थिक एजेण्डा बोक्ने ? भन्ने हो । कुन प्रकारको आर्थिक प्रणालि मानव कल्याणका निम्ती उपयुक्त होला त ? यहिं प्रश्नले वर्तमान समयको अवस्थालाई जनाउँछ । नवउदारबादको प्रयोग – जहाँ धनि माथि लगाइने कर कटौती गर्ने, बस्तु र श्रम बजार माथिको नियमन खुकुलो गर्ने (डिरेगुलेसन) गरियो । यो आर्थिक प्रणालिले आशातित आर्थिक समृद्धि र विकास दिन सकेन । असफल भयो । बितेका चार दशकको आर्थिक बृद्धि दर दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको समयको भन्दा पनि न्यून रह्यो । दशकौं सम्मको स्थिर अझ भनौं आममानिसको घट्दो आयलाई हेर्दा नवउदारबाद अब मरिसकेको घोषण गर्न सकिन्छ । नवउदारबादको बिकल्प वा प्रतिस्थापनका निमीत्त कम्तिमा ३ वटा प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव गरेका छन् स्टिग्लीजले ।
१) केन्द्रदेखि टाढा–दक्षिणपन्थ उन्मुख राष्ट्रवाद २) केन्द्र नजिकको वामपन्थि सुधारवाद र ३) प्रगतिशिल पूँजीबाद ।

दक्षिणपन्थि राष्ट्रबाद– वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अंगिकार गरेको यस नीतिले विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन)लाई मान्दैन । यो धारले वर्तमानमा विश्वव्यापि रूपमा देखिएका समस्या आप्रवासी कामदार र विदेशीहरूले गर्दा आएको हो भन्ने मत राख्दछ । केन्द्र नजिकको वामपन्थी सुधारबाद –जसले मानविय पक्षको पोषण गर्दै नवउदारबादको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र पूर्व ब्रिटीश प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले अंगिकार गरेको नीतिलाई एक्काइशौं शताब्दीमा ल्याउने लक्ष्य राख्दछ । जहाँ मौजूदा वित्तियकरणका साधन र विश्वव्यापिकरणको अवधारणाको पुनरावृत्ति हुन्छ ।

प्रगतिशिल पूँजीबाद –यो माथि उल्लेखित अवधारणा भन्दा बिपरित धार हो । यो ब्यवस्थाले ४ वटा प्राथमिकताहरूलाइ क्रान्तिकारी आर्थिक एजेण्डाको रूपमा प्रिस्क्राइब गर्दछ । पहिलो –बजार, राज्य र नागरिक समाज बिचको सन्तुलन पुनस्र्थापना गर्ने । आर्थिक बृद्धि, बढ्दो असमानता, वित्तिय अस्थिरता र वातावरण बिनास जस्ता समस्याहरू ब्जारबाट सृजित समस्या हुन । यि समस्याहरूको समाधान बजारले मात्रै आफै पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले बजारलाइ सिमित दायरामा राख्दै यसको आकार निर्धारण गर्ने दायित्व राज्य/सरकारको हो । वतावरणिय, स्वास्थ्य, पेशागत सुरक्षा र अन्य यस्तै प्रकारका नियमनहरू मार्फत त्यसो गर्न सकिन्छ । बजारले गर्न नसक्ने वा गर्न चासो नराख्ने कार्य गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । आधारभुत अनुसन्धानको कार्य, प्रविधी, शिक्षा र स्वास्थ्य संग सम्बन्धित क्षेत्रमा राज्यको सकृय लगानि हुनुपर्दछ ।

दोश्रो प्राथमिकता –बैज्ञानिक खोजिनीति र अनुसन्धानद्वारा राष्ट्रको धन पहिचान गरिनुपर्दछ । बैज्ञानिक खोजिनीतिद्वारा हाम्रो वरीपरीको विश्व परिवेश र सामाजिक संगठनहरूको बारेमा जान्न बुझ्न सकिन्छ । यसबाट ठूलो जनमानस लाभान्वित हुन्छ । सामाजिक सहकार्यको सहजिकरण गर्न बजारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर,बजारलाइ कानुनी शासनको दायरामा राख्दै प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाद्वारा परित (चेक) गर्नुपर्दछ । अन्यथा बर्तमानमा हामीले भोगीरहे जस्तो–शोषणद्वारा धनि अझै धनि हुदै जाने लाभखोर (रेन्ट सिकी) प्रवृत्ति रहिरहन्छ । पारदर्शी ढंगबाट पूँजी निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । सम्पत्ति थुपार्ने, भाडामा लगाउने त्यसैको लगान उठाएर धन थुपार्दै जाने प्रबृत्ति रेन्ट सिकी मानसिकता हो । प्रगतिशिल पूँजीबादले ठीक यसको विपरित कार्य गर्ने परिकल्पना गर्दछ ।

तेश्रो प्राथमिकता –एकत्रित बजार शक्तिको बढ्दो प्रभावको सम्बोधन हो । सूचना लाभको दोहन, सम्भावित प्रतिष्पर्धीहरूलाइ खरिद गर्ने, इन्ट्री बेरीयर लगाउने जस्ता बर्तमान पूँजीबादी ब्यवस्थाका घातक कुराहरूको अन्त्य हुन्छ प्रगतिशिल पूँजीबादमा । बढ्दो कर्पोरेट र बजार शक्ति जहाँ श्रमिकहरूको बार्गेनिङ्ग पावर कमि हुन्छ । यसले असमानता अझ बढ्दो छ भने आर्थिक बृद्धि कमजोर । त्यसैले राज्यले नवउदारबादी ब्यबस्थामा भन्दा अझ सकृय भूमिका नखेल्ने हो भने परिस्थीति अझ खराब हुन सक्दछ । संगसंगै चौथो औद्योगिक क्रान्तिको कुरा छ, रोबोटाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि छन् ।

चौथो –महत्वपूूर्ण प्रगतिशिल एजेण्डा भनेको आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभाव बिचको सम्बन्धको पूर्ण अन्त्य हो । निर्वाचनको बेला धनि ब्यक्ती र ठूला ब्यवसायिक संस्थाहरू ९कर्पोरेट हाउस०ले असिमीत लगानी गर्ने गर्दछन । भोट पैसाले खरिद बिक्रि गरिन्छ । यस्तो परिवेशमा प्रजातन्त्रको मूल मर्म चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम हुन सक्दैन । धनाढ्यहरूको शक्तीलाइ कसैले पनि छेक्न वा रोक्न सक्दैन । यो बर्तमानको नैतिक र राजनीतिक समस्या मात्र होइन ।

नेपालको सन्दर्भ

विश्वभर राजनीतिक र आर्थिक पुनःसंरचनाको दौड निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालले पनि फरक फरक समयकालमा भिन्न भिन्न किसीमका आर्थिक प्रणालि अवलम्बन गर्दै आयो । बर्तमान संबिधानमा अर्थतन्त्रको संरचनाबारे समाजबाद उन्मुख, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित र समाजबादप्रति प्रतिबद्ध भनिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहने उल्लेख छ । आठौ पञ्च वर्षिय योजनामा औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रलाइ उदार बनाउने र खुल्ला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो ।

अर्थब्यबस्थाका प्रतिबन्धहरू हटाई खुकुलोपन अपनाइ आर्थिक प्रणालीमा नीजि क्षेत्रको प्रवेश खुला गर्ने कार्य आर्थिक उदारिकरण हो । सन १९९२ यता उद्योग स्थापना गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने, आयात–निर्यातको ब्यापारमा रहेका परिमाणात्मक बन्देज लगायतका अनुमतिपत्र लिनुपर्ने ब्यवस्था हटाउने, नीजि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, बैंक खोल्न दिने, विदेशी लगानि प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने लगाएतका कार्यहरू गरियो । आर्थिक उदारिकरणपछि नीजि क्षेत्र जुन ढंगले उदायो, त्यहीरूपमा बजारमा अराजकता मौलायो । सरकारले सबै कुरा नीजि क्षेत्रलाइ छोड्दा बजारमा नैतिकता देख्न मुस्किल भयो ।

त्यसैको प्रभावस्वरूप अहिले पनि जताततै बजारमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग र कालाबजारी हाबी छ । सरकारको नियमन र नियन्त्रण प्रभावहिन भएको छ । खुला बजार अर्थनीतिपछि निजी क्षेत्रले जुन ढंगले उन्नति गर्छ, लगानी र पूूँजी सृजना हुने अपेक्षा थियो त्यो हुन सकेन । निजी क्षेत्रले लगानिका लागी क्षेत्र किटान र विशिष्टीकरण नै गर्न सकेन । यतिबेला हाम्रो अर्थब्यवस्था खिचडी जस्तो भएको छ । न समाजबादी जस्तो छ न त मिश्रित नै जस्तो ।

निष्कर्ष

विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रगति खासै उल्लेख्य छैन। अर्थब्यवस्थामा सरकारी र नीजि क्षेत्र दुबै तहबाट पूँजी लगानी हुन सकेको छैन । कुल ग्राहस्थ बचत एसियामै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । देशको आफनो उतपादन आधार छैन, ब्यापार घाटा चुलिँदै गैरहेको छ । ८३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक अवस्था दुरुह छ । औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर सारै न्यून छ । सेवा क्षेत्रको मात्र बिस्तारले आयको असमान बितरण बढ्दो छ । यसले गर्दा सहरि क्षेत्रका धनिहरू झन झन धनी बन्दै जाने र ग्रामिण क्षेत्रका गरिब झन झन बिपन्न बन्दै जाने समस्या कालान्तरमा झन घातक हुनेछ ।

अर्थतन्त्रमा दशकौदेखि जेलिएका समस्याको गाठो नफुकाई एकोहोरो आर्थिक बिकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नाराले मात्र कही पुगिदैन । तसर्थ बिश्वब्यापिरूपमा चिन्तन गर्दै स्थानिय स्तरमा ब्यवहार गर्ने मान्यता अंगिकार गर्दै प्रगतिशिल पूँजीबादको अवधारणा हाम्रो विकास र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । तसर्थ प्रगतिशिल पूँजीबादी सुधार मार्फत राजनीति माथि पैसाको प्रभावलाई पूर्णतया रोक्नु पर्दछ र धन/सम्पत्तिको असमान बितरण घटाउनुपर्दछ । शिक्षा र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । वातावरण संरक्षण गर्दै मौसम परिवर्तन बिरुद्ध लड्नु पर्दछ ।

सम्मानजनक जिवनयापन गर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सार्वजनिक सेवाहरू जस्तै आर्थिक सुरक्षा, काम वा रोजगारको पहुँच र जीवन गुजारा गर्न पुग्ने ज्याला/वेतन, स्वास्थ्य सेवा, आवास सुबिधा, सुरक्षा,अवकास र सन्ततिका लागी गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता कुराहरू प्रगतिशिल पूूँजीबादको आधार बन्न सक्छन । सुन्दा विरोधाभाष र अनौठो जस्तो लागे पनि वर्तमानको आर्थिक र राजनीतिक दुःख/कष्टबाट मुक्ति पाउने उत्तम बिकल्प बन्न सक्दछ । लेखक पौडेल प्राध्यापन पेशामा संलग्न छन् ।