मोदी एक्सनले ओलीको सुरक्षार्थ रिएक्सन के ?

भारतमा हालै नागरिकता ऐन, १९५५ लाई संशोधन गर्न नागरिकता संशोधन विधेयक मार्फत दुबै सदनबाट पारित भए यता उक्त देशका विभिन्न ठाउँमा यसको विरोध स्वरूप प्रदर्शन भैरहेको छ । यसै प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी विच मुठभेड्मा २२ जना भन्दा बढीको मृत्यु पनि भैसकेको छ । तर,हिन्दूवादी मानिएको भारतीय जनता पार्टीको एकलौटी ३०३ सिट सहित २ / ३ को एन डि ए सरकारले आफ्नो अडानबाटपछि हटेको देखिएन र जहाँसम्म लाग्छ कि बलजफ्ती भए पनि उक्त ऐन लागू गरेरै छोड्छ ।

अब चाहिँ कानून लागू भए पश्चात् ऐनमा भनिए अनुसारको बंगलादेश , अफ्गानिस्तान र पाकिस्तानबाट आएका हिन्दु, शिख, जैन, बौद्ध, इसाई तथा पारसी धर्मका मानिसले त सजिलै नागरिकता पाउने भए उनिहरु भारतीय हुने भए, यी बाहेक अन्य धर्मजातिका मनिसहरुलाई त भारत सरकारले त्यहाँबाट तिनीहरुको देशमा जानालाई आदेश दिन्छ अथवा असम राज्यमा केही पहिले गरिए झै कागज पत्र छ भने अदालतमा निवेदन गर्न अल्टिमेटम जारी गर्छ । प्रश्न यहाँ यो छ कि तिनीहरु उक्त देश ( बंगलादेश , अफ्गानिस्तान र पाकिस्तान) बाट प्रताडित भएर आएका व्यक्ति फेरि त्यही देशमा जान मान्छन ? या ती गरिब दुखी जस्ले दुई छाक टार्नलाई दिनरात मेहनत गर्नपर्छ त्यस्ताले महङ्गो , लामो तथा झन्झटिलो प्रक्रियाले पहिलेदेखि नै धेरै मुद्दाहरूको भार खेपिरहेका भारतको अदालतहरुमा मुद्दा लड्न स्रोत जुटाउन संघर्ष गर्न सक्छ्न ?

कत्तैपनी गर्न सक्दैनन् र यिनिहरु एउटा सेफ ल्याण्डिङ्ग (सुरक्षित स्थान)को खोजीमा लाग्छ्न । यसरी खोजिको क्रममा भारतसँग नजिकको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तिनवटै तिरबाट खुला सिमाना रहेको त्यो सेफ ल्याण्ड ( सुरक्षित स्थान) नेपालनै हुनेछ । नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भारतबाट भगाइएका ती आप्रवासी नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ । अब विचार गर्नु पर्ने कुरा, महिनौ देखि दर्ता भएको विभिन्न ११ वटा विधेयकलाई विचाराधीनमा राखेको, मन्त्री मण्डल हेरफेरमा लगेको, सामान्य सभामुख जस्तो पदलाई हप्तौं सम्म टुङ्गोमा लगाउन नसकेको, विभिन्न आन्तरिक समस्यामा जुल्झी रहेको नेपालको झन्डै २/३ नजिकको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सरकारले सिमा सुरक्षाको बारेमा कस्तो रणनीति तयार पारेको छ । के नेपाल यसबारे सचेत छ त । के नेपाल सरकारले सिमा सुरक्षामा ध्यान दिई रहेको छ । किन भने नेपाल जस्तो भूगोलले सानो मुलुक कम जनसंख्या भएको देशमा थोरै मात्रामा पनि आप्रवासी भित्रिए भने ठूलो समस्या निम्ताउन सक्छ ।

भारत सरकारले दुई करोड अवैध आप्रवासी भारतमा बसिरहेको सन् २०१६ मा जनाएको थियो । यो आँकडा कम देखाइएको छ । गत वर्ष आसाम राज्यमा मात्रै एनआरसी लाग्ने क्रममा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुने करिब ४० लाख मानिसको नाम सूचीमा परेपछि उनीहरूले केन्द्र र राज्य सरकारलाई सचेत गराइसकेका छन् । जसमा नेपालीहरु समेत छन् । यसरी भारतको एउटा मात्रै राज्यमा लागू हुदाँ ४० लाख जति घरविहीन हुन्छ्न भने हाल लागू भएको नागरिकता ऐन र यसपछि लागू गर्न भनिएको एन आर सि (भारत सरकारले सन् १९५१ मा एनआरसीको स्थापना गरेको थियो ।
त्यसलाई आसाममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र छिमेकी देशबाट आएका आप्रवासी छुट्टयाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो) लागू भए पश्चात् भारतमा बसिरहेका हिन्दु, शिख, जैन, बौद्ध, इसाई तथा पारसी बाहेकका जुनसुकै धर्म जातिका व्यक्तिहरु होउन उनीहरुलाई भारतमा कहिलेदेखि बसिरहेका छौ भन्ने कुराको प्रमाण पेश गर्नु पर्छ । र, पेश गर्न सकेनन भने उनीहरुको वर्हिगमन अनिवार्य गराउने छ भाजपा सरकारले ।

हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीको नजरमा त्यहाँका मुसलमानहरुनै छन र हामिलाई थाहा हुनुपर्छ भारतमा मुसलमानहरुको संख्या भारतको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अर्थात ३० करोडको हाराहारीमा छ । यदि हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानप्रतिको आफ्नो लक्ष्यमा सफल भयो भने त्यहाँका मुसलमानहरु विस्थापित हुनपर्छ । भारतका केही मात्रै संख्या नेपालमा आयो भने नेपालको दूर्दशा हुनजान्छ । यसरी पूर्व , पश्चिम, दक्षिण तिनै तिरबाट खुला रहेका सिमानाको दुरुपयोग हुन सक्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले यस विषय गम्भीर भएर सोच्न आवस्यक छ र खुला सिमानामा निगरानी कडाइ गर्न जरुरी छ । -(लेखक स्कूल अफ ल क्याम्पसमा बि.ए.एलएल.बी. प्रथम वर्षमा अध्यनरत विद्यार्थी हुन् ।)