सरकार ! नजर यता लगाऊ

वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्र आफ्नो आर्थिक ईतिहासमा अत्यन्तै चरम आर्थिक संकटपूर्ण अवस्थाबाट सञ्चालित भएको अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्रले आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट पिडित बनेको समयमा देशले लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण सबै प्रकारका आवधिक निर्वाचन गरेको छ । मुलत संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मत परिणामले संकटपूर्ण आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रक्षेपण नगरेको भएता पनि राजनीतिले अर्को लय समातेपछि बनेको वर्तमान सरकारका लागि अर्थतन्त्रलाई सहि मार्ग ल्याउन सक्ने कोणबाट व्याख्या तथा टिपप्पणी भएका छन् । जसले गर्दा पनि सरकारले आय–व्ययको सन्तुलन तथा सार्वजनिक खर्च कटौतीमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।

प्रचण्डलाई यसपटक गम्भीर आर्थिक चुनौतीलाई चिर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएर जनताको निरासालाई उत्साहमा रुपान्तरण गरि विकासका परियोजना अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । सरकार सञ्चालनको विगतको अनुभवलाई भरपुर उपयोग गर्दै देशको समृद्धि र सुशासनमा नमुना पेस गर्न छुट्नु हुँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रलाई समृद्धिमा रुपान्तरण गर्न सकिने थुप्र्रै आधारहरु रहेका छन् । तिनलाई सहि तरिकाले उपयोग गर्नका लागि सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारीताका बीचमा त्रिपक्षीय सहयोगात्मक वातावरण बनाउनु पहिलो शर्त हुनेछ ।

राजनीतिक उतारचढाव नआउने हो भने वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई करिब साढे दुई वर्षको कार्यकाल रहेको छ । यसकारण अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान पुराई अवसरको भरपुर प्रयोग गर्नमा विश्वस्त भई केन्द्रित हुने समय हो । वर्तमान समयमा संघीयताको बारेमा निर्मम तरिकाले समीक्षा गर्नु पर्ने आवाज सत्ता साझेदारहरुबाट नै उठेकोले यस विषयमा ठोस निर्णय लिने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि यहि सरकारलाई रहेको छ । भ्रष्टाचार करिब संस्थागत भएको अवस्था छ जसलाई विस्थापित गरेर सुशासनको जग बसाल्ने तर्फ यो सरकार चुक्नु हुँदैन । कर्मचारीहरुमा रहेको काम चोर मानसिकतालाई तोड्नका लागि उनिहरुसँग समन्वय र सहकार्यमा मात्र ध्यान दिँदा जनसेवा, समृद्धि र सुशासनमा फड्को मार्न सकिन्छ ।

गरिबी एवं बेरोजगारी नेपालको चक्रिय पुरानो समस्या हो । यसमा सबै दलको साझा नीति, कार्यक्रम र साझा दृष्टिकोण बनिसकेको छैन । यस विषयमा राष्ट्रिय संकल्प निर्माण गर्न सकेमा मात्रै यो सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्न सक्दछ । यस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्दै अवसर सदुपयोगमा सरकार चुक्न हुँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो परिभाषालाई परिवर्तन गरेर निर्यातमूखि अर्थतन्त्रका रुपमा रुपान्तरण गराउने ठोस आधार निर्माण गर्नका लागि सरकारलाई ठूलो चुनौती रहेको छ । पछिल्लो समयमा देशमा रोजगारी र स्थायित्वको संकट देखेर दैनिक हजार बढि शिक्षित युवा शैक्षिक भिसामा विदेश गइरहेका छन् । यसले अल्पकालिन रुपमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चयमा असर पारेको भएता पनि दीर्घकालिन रुपमा नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुने कुराको संकेत गरिरहेको छ । यसकारण यस्तो प्रवृतिलाई न्यूनीकरण गरि युवालाई देशमा ने केहि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गराउनु नै मुख्य चुनौती छ ।

विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकांक नकारात्मक छन् । हाल निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको देखिन्छ । महँगी चर्को छ । किसान मल प्राप्त गर्नकै लागि संघर्षरत छन् । अर्थतन्त्रले रेमिट्यान्सको भर पर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका चुनौती बढिरहेका छन् । आयात प्रतिबन्धको प्रभावले शोधनान्तर बचततर्फ उन्मुख भए पनि यसबाट राजस्वमा कमी आउने लगायतका समस्याले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकस थपेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कायम रहेको तरलता अभावले ब्याजदर र लगानी प्रभावित भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुँदा सरकारी खर्चमा चाप परेको छ । सरकारले दीर्घकालिन महत्वका पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिँदै तत्काल कृषि एवं औद्योगिक उत्पादकत्वको वृद्धिमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका क्षेत्रमा केन्द्रित भई आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यमा सरिक हुनु आवश्यक छ जुन कार्य सरकारले उत्पादक र साना कृषकलाई आवश्यक प्रविधि, पूँजी तथा बजारीकरणको अवसरसहित आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएमा मात्रै सम्भव छ ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । आय–व्ययको सन्तुलन तथा सार्वजनिक खर्च कटौतीमा अबको सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउन र तरलता अभाव सुधार्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा सम्भावना बोकेका प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, विद्युत् र पर्यटनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन विकासमार्फत छिटो समृद्धि हासिल हुने भएकोले सरकारको ध्यान यस्ता परियोजना तथा कार्यक्रममा जोडिन आवश्यक छ ।

समृद्धिको लय समाती रहेका छिमेकी देश भारत र चीनसँग सन्तुलित रूपमा वैदेशिक कूटनीतिक व्यवहार गर्नुपर्छ । एमसीसी, बिआरआईमा थप छलफल र कार्यान्वयन, सार्क सदस्य राष्ट्रबीच सुमधुर सम्बन्धको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, सहुलियत ऋण एवं सहयोग आदि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर असल छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्दै स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि सार्थक अभियान थाल्नुपर्छ ।

आन्तरिक रुपमा तीनै तहका सरकार बीच सहकार्य गरे सरकारले लिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जान्छ । सरकारले पूर्वाधार आयोजनालाई ध्यान पुराई कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा सम्भावना बोकेका क्षेत्रलार्ई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो सरकारले अन्तरप्रदेश परिषद् एवं अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाको क्रियाशीलतामा भूमिका निर्वाह गरि सोमार्फत सम्बन्धलाई दीर्घकालिन सोच प्रदान गर्नु पर्ने देखिन्छ । संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेका रोजगारी, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानता, छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास लगायतका हकको व्यवस्था गर्दा वर्तमान संविधानले समाजवादी अर्थतन्त्रका केही पक्षलाई सरकारले यस विषयमा विशेष सर्तकता अपनाउनु पर्ने छ  ।

विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पर्दाथको संकटको नकारात्मक असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्दै गएकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्नका लागि विद्युतीय सवारी र खाना पकाउने चुलोको प्रयोगमा सरकारले विशेष राहतका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथमा ल्याउनु पर्ने छ । देशका प्रमुख विश्वविद्यालयका जनशक्तिले प्रयाप्त मात्रामा खोज अनुसन्धानका कार्य गरि विकासका मोडलहरु निर्माण गरि राज्यलाई योगदान गर्न असफल भएको वर्तमान अवस्थालाई निराकरण गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा अनुसन्धान कार्यमा लाग्न उत्साह भर्ने खालका कार्यक्रम तर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैगरि आगामी दशकलाई विकास र समृद्धिको दशकका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि राजनैतिक पार्टीमा लागेका तथा अन्य युवाहरुलाई अनिवार्य तवरबाट उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्नका लागि अपिल गर्ने तरिकाका कार्यक्रमहरु बनाउने तर्फ सरकारको विशेष क्षमता प्रर्दशन हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।