बिकास निर्माणमा ढिला सुस्ती रोक्न नयाँ कानून ल्याउने तयारीमा नयाँ सरकार

बुटवल । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आगामी अधिवेशनबाटै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । नयाँ सरकारको उक्त निर्णयले विगतमा बिकास निर्माणमा हुँदै आएको ढिला सुस्तीलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा ‘विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएका ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने । विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आगामी अधिवेशनबाटै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।’–भनि निर्णय गरिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी गराएका छन् । यो निर्णयले धेरैको चासो बढेको छ । बिकास निर्माणका काममा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमै व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा विगतमा उठे पनि त्यसतर्फ कुनै पनि सरकारले हात हाल्न सकेको छैन । यस पटकको सरकारले पनि आफ्नो पहिलो बैठकमै निर्णय गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन गर्न सक्ने संकेत देखाए पनि कार्यान्वयनमै जान सक्नेमा भने शंका व्यक्त भएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजश्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने । अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवम् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रुपमा घनीभूत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरूको तलमा भएको वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले नलिने निर्णय गरेको छ । यस्तै नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने । यसमा देखिनेगरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।