विद्रोहीलाई आममाफी दिन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएपछि विरोध सुरु

बुटवल । सरकारले विद्रोहीहरुलाई आममाफी दिन मिल्नेगरी ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति विरोध सुरु भएको छ । सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्-‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ।’ अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन् ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले संसद छलेर उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपाका सभापति लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १/२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?,’ सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन् । अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ,’ लामिछानेले भने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । तर सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको सहजताको लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राख्दै आएको छ ।

सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनालाई मधेसवादी दल र डा बाबुराम भट्टराइले राजनीतिक मुद्दा भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। झडपको बहाना राजनीतिक देखिए पनि घटनाको प्रकृतिले आपराधिक देखिएको थियो जुन अदालतबाट समेत पुष्टि भएको थियो।

थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरी बिच झडप हुँदा प्रदर्शनकारीले लखेटेर नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्रका २ र १ बालकको हत्या गरेका थिए। उनीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई लखेटी लखेटी खुर्पा, भाला, बन्चरो, खुकुरी लगायतका घरेलु हतियारले हानेर हत्या गरेको खुलेको थियो।