कृषि अनुदान अनियमितता प्रकरण : पुसको पहिलो साता प्रतिवेदन आउने

मंसिर २९,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । प्रदेश ५ भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि अनुदान रकममा भएको अनियमितताहरु विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि मिडियालाई थमथम्याउने प्रयास गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाएर अनियमितताका समाचारहरु केही हदसम्म सत्य भएपनि ‘बासी’ र ‘समन्वय’ नगरिकन समाचार सम्प्रेषण गरिएको भन्दै सांकेतिक रुपमा खण्डन गर्यो । भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री आरती पौडेल तथा मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदी उपस्थित कार्यक्रममा कृषि अनुदानका लागि बाँडिएको अनुदान रकमको अनियमितताको छानबिन प्रगतिका बारेमा सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अनियमितता भएको भनिएका सबै क्षेत्रमा ‘हल्ला’मा आएजस्तो अनियमितता नभएको तथा तथ्यगत कुराहरु सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि विभिन्न अनुगमन समिति गठन गरी काम भैरहेको जानकारी गराइन् । अनुदान वितरणपछि कार्यान्वयनका लागि कृषकहरुलाई प्राविधिक सहजीकरणमा केही त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै सचिव सुवेदीले कतिपय स्थानमा सुधार पनि भइसकेको बताए । संसदीय समितिले छानविन प्रतिवेदन पेस गरेपनि पुर्नमूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न ४ महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी काम गरिरहेको जानकारी गराए । ‘समितिले अबको एक हप्तामा बाँकी रहेका क्षेत्रहरुमा अनुगमन गर्ने काम सक्छ । त्यपछि पुसको पहिलो हप्ता प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ ।’-मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले भने । पशुपन्छी तथा मत्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख तुल्सी भण्डारीको संयोजकत्वमा रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु, कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख यामनारायण देवकोटाको संयोजकत्वमा बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्ला, खाद्य सुरक्षा, कृषि विज्ञान प्रविधी महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीको नेतृत्वमा पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्ला तथा पशुपंक्षी विकास महाशाखा प्रमुख प्रदिप शर्माको संयोजकत्वमा रोल्पा, प्यूठान र रुकुम जिल्लाको अनुगमन गर्नका लागि समिति गठन गरिएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले चार टोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गर्दा अनियमितता उदांगो भएको हो । समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सदस्यहरू चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्काले स्थलगत अध्ययनमा व्यापक अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् । भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले भने संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा अनियमितता गरेको हो की भन्ने आसय मात्र आएको उल्लेख गर्दै थप छानविन गर्न आवश्यक भएकाले अनुगमन छानविन जारी रहेको बताएका हुन् । छानविनपछि तिन तहमा विभाजन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने बताए । कम्जोरी गरेका कर्मचारी तथा कृषकहरुबाट अनुदान फिर्ता तथा विगो लगाउने, सुधार गर्न मिल्ने गल्तीहरुलाई सुधार गर्न लगाउने तथा गल्ती नगरेका ठाउँहरुमा सोहीअनुसारको कारबाही गरिने सचिव सुवेदीले बताए ।

कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष पौने २ अर्ब अनुदान वितरण गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो । यस वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत् छन् । प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन् । संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैन । अनुदान पाउनेमा अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला छन् । त्यस्ता किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाण फेला परेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन तथा बिउबिजन उत्पादनमा अनुदान बाँडेको थियो ।