परमादेश भर्सेस प्रमाणीकरण

प्रजातन्त्र सबैको चाहना हो।प्रजातन्त्रको कुरा गर्न, सपना देख्न सजिलो छ । तर विशुद्ध प्रजातान्त्रिक आचरण निकै कठिन छ। किनकी प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो। यसको अर्थ संविधान र कानून लाइ आफ्नो अनुकूल बनाउने र प्रयोगमा ल्याउने होइन यसको सही अर्थ संविधानको भावनानुरूप अक्षरशः पालन गर्नु हो।

तर, वर्तमानमा मुलुकको राजनीतिक माहौल र आचरण विकृत छ। अहंकार र स्वार्थ चरमबिन्दुमा छ। प्रजातन्त्रको अन्तिम आधार भनेको नैतिकता र संस्कार हो। तर विडम्बना त्यो नैतिकता र संस्कारको आधार भत्काइएको छ। अनेकौं छिद्र पारेर धुजै–धुजाको अवस्थामा संविधानलाई पुर्याइएको छ।

* वर्तमान सरकार प्रमुख संविधानको धारा उपधाराको प्रयोग बाट निर्वाचित भएको होइन । किन कि परमादेश बाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने संविधानमा कहीँ उल्लेख भएको भेटिदैन। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुर्नथापनाको अवस्थालाई नेतागणको प्रतिशोधात्मक स्वार्थको कारण असामान्य अवस्थाको व्याख्या गर्दै संविधानलाई किनार लगाएर हाकाहाकी अवहेलना गरेको जनतालाई अवगत छ।

* दल त्याग,परिवर्तन र विभाजनको सहज प्रावधानले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । तसर्थ त्यो सम्भावनाबाट मुलुकको राजनीतिलाई जोगाउन र स्थायित्व दिन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ अन्तर्गत दफा ३३ को उपदफा २ को व्यवस्था गरिएको हो। तर, आफ्नो आवश्यकता पूर्ति हुने गरि स्वार्थपूर्ण ढंगमा सोही दफाको उपदफामा उल्लेखित संख्या र वाक्यको भावनालाई कुल्चदै अक्षरशः उल्लंघन गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,२०७८ जारी गर्यो।त्यही अध्यादेशमा टेकर नेकपा एकीकृत समाजवादी अस्तित्वमा आयो ।

* संविधान को धारा ११३ को उपधारा ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ। ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक माथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरि प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित ‘पारित गरि पुनः पेश गरेमा ।’ ‘पारित गरी’ वाक्यको सबैले बुझ्ने अर्थ हो ‘सन्देशमा समावेश सबै बुँदाहरूमा विधिवत छलफल गरि प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित निर्णयमा पुग्नु हो।’ तर संसदले विधेयकमाथि छलफल गर्न, सुनुवाई गर्न आवश्यक ठानेन। जस्ताको–तस्तै पठाउने निर्णय गर्यो । प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठायो। धारा ११३ को उपधारा ४ को भावनाको अक्षरशः अवहेलना भयो। राष्ट्राध्यक्षको गरिमा अवहेलित भयो।

* संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा स्पष्ट उल्लेख छ। संविधान निर्दिष्ट कर्तव्य पालनको क्रममा राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी बिषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयो।राष्ट्रपतिबाट उपधारा ३ को अक्षरशःपालना त भयो नै।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक संसदले प्रमाणीकरणको लागि हुबहु राष्ट्रपति समक्ष पुनः पेस गर्यो। तर संविधानले तोकेको समयसीमा ‘पन्ध्र दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्ने छ’ उल्लेखित उपधारा ४ को पालना गर्नुपर्नेमा समयसीमा बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिको मौनताले असमन्जसको स्थिति पैदा भएको छ। उपराष्ट्रपतिको वक्तव्यबाजीको स्टन्टले फाटोलाई फराकिलो बनाउन मद्दत पुर्याएको जनबुझाई छ।

* विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर समय समयमा घोक्रो फुलाउने गरेका हाम्रा नेताहरूकै कर्मको कारण आज हाम्रो संविधानको उत्कृष्टता होइन औचित्यता नै धरापमा परेको छ।यस्तो स्थिति अकस्मात आकाशबाट बजारिएको होइन। वास्तवमा यो नियोजित माकुरे चाल हो।गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका हाम्रा शीर्ष त्रयकमरेडहरू प्रचण्ड, नेपाल र ओली बीचको व्यक्तित्व संघर्ष र रस्साकशी निरन्तर चलिरहेको जगजाहेर छ।नेताहरूले आफु असल नागरिकको हैसियतमा पनि साँेच्नु र कर्म गर्नु पर्दछ। किनकि दल तथा नेता बाह्य प्रभाव र दबाबमा पर्न पनि सक्छ। तर असल नागरिकमा देशको माटोको मात्र दबाब र प्रभाव रहन्छ

* यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा स्पष्ट उल्लेख छ।तर हाल प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन समाप्त भइसक्यो। प्रतिनिधि सभा छ÷छैन गनगन चलिरहेको छ। अब फेरि पनि परमादेशबाट नागरिकता विधेयकलाई पूर्णता दिने हो कि ? जनचासो बढ्दो छ।