नेपालको स्वीकृतिबिनै भारतद्वारा सीमामा सडक निर्माण

मंसिर २५,

काठमाडौँ । नेपालको स्वीकृतिबिनै भारतले रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–६ बरोवास्थित सीमा क्षेत्र नजिकै एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण थालेको छ । वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी भारत उत्तर प्रदेश सरकारको ‘लोक निर्माण विभाग’ले मंसिर १७ देखि दसगजाबाट डेढ सय मिटरभित्र ‘इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड’ बनाउँदै छ । 

भारतले ‘भारतीय प्रधानमन्त्री सडक परियोजना’ अन्तर्गत चार लेनको सडक बनाउन लागेको हो । यसबारे भारतले नेपालका प्रशासनिक निकाय र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको छैन । नवलपरासी र रूपन्देहीको सिमाना माहुखोलादेखि पश्चिमतर्फ दसगजाको करिब चार किलोमिटर लम्बाइको सडक संरचनाको काम धमाधम छ । नदीनालाको प्राकृतिक बहावलाई असर पुग्ने र दसगजाबाट मानवीय एवं प्राकृतिक रूपले असर पुग्ने दुवैतिर ८–८ किमि दूरीभित्र भौतिक संरचना बनाउँदा एकअर्का मुलुकको सहमति चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा उल्लेख रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए । सडक निर्माणमा भारत सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थको भनाइ छ ।

रोहिणीबाट भारततर्फ उत्तर प्रदेशको महाराजगन्जस्थित सेउतरी १, ८ र ९ वडा, मुजहना–१ मजादपुर र झिन्टी क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेको छ । सडक बने वर्षायाममा रोहिणी गाउँपालिकाका केही भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसलाई रोक्ने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल थाल्न गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोमबार परिपत्र गरेको छ । ‘रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका ६ बरवास्थित नेपाल–भारत सीमाबाट १५० देखि २०० मिटर दक्षिणतर्फ भारतको महाराजगन्ज रेहेराअहिरौली तथा भगवानपुर इलाकामा सीमाको समानान्तर हुने गरी ०७६ मंसिर १७ देखि ‘इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड’ नामक सडक निर्माण भइरहेको छ,’ गृहले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्माण कार्य रोक्न तहाँ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा पत्राचार हुन नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को ०७६ मंसिर २२ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

सडक निर्माण तत्काल रोक्ने गरी कूटनीतिक पहल थाल्न परराष्ट्रलाई पत्र पठाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले पुष्टि गरे । ‘भारतले नेपाली पक्षको सहमतिबिनै दसगजा क्षेत्र नजिकै इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड बनाउन थालेको छ, यसप्रति गृहले गम्भीर असहमति जनाएको छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताविपरीत संरचना बनाउन पाइँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने गृहको पत्र आइनसकेको बताए । पत्र पाउनासाथ सोहीअनुसार कूटनीतिक पहल थालिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।- कान्तिपुर