ताजा अपडेट »

लुम्बिनीका स्थानीय तहका ७७ प्रतिशत उम्मेद्वारले बुझाएनन् निर्वाचन खर्च

शुक्रबार, ०३ भदौ २०७९

दाङ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलबाट विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका २ हजार २०७ जना उम्मेदवारमध्ये अहिलेसम्म ५०४ जनाले मात्रै चुनावको खर्च विवरण पेश गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लाको १० स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बन्न उम्मेदवार बनेकाहरू मध्ये २३ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै आफ्नो निर्वाचन खर्च बुझाउँदा ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।

चुनावको खर्च विवरण पेश गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उम्मेदवारहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि चुनावको खर्च विवरण नबुझाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कँवरले जानकारी दिए । जिल्लामा अहिलेसम्म नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका स्थानीय तहका प्रमुख २, अध्यक्ष ३, उपप्रमुख २, उपाध्यक्ष ३, वडाध्यक्ष ५४, महिला महिला सदस्य ३९, दलित महिला सदस्य ४० र सदस्य ७८ गरी २२१ जनाले खर्च विवरण पेश गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका मध्ये प्रमुख १, अध्यक्ष ३, उपप्रमुख १, उपाध्यक्ष ४, वडाध्यक्ष २२, महिला सदस्य १९, दलित महिला सदस्य १९ र सदस्य ३८ गरी १०७ जनाले खर्च विवरण पेश गरेको समेत उनले जानकारी दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख १, अध्यक्ष ३, वडाध्यक्ष २, महिला सदस्य ३, दलित महिला सदस्य २, सदस्य १० जना गरी २१ जनाले निर्वाचन कार्यालय दाङमा खर्च विवरण पेश गरेका छन् ।

निर्वाचन कार्यालय अनुसार एकीकृत समाजवादी ३, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन ८५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९ माक्सवाद लेनिनवाद ० १०, राष्ट्रिय जनमुक्ति जनमोर्चाका ११, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी १०, नेपाली कांग्रेस ९ बीपी ० १, मौलिक जरोकिलो पार्टी १, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल १ र स्वतन्त्र ३ गरी ५०४ जना उम्मेदवारले चुनावको खर्च विवरण पेश गरेका छन् ।

त्यसैगरी खर्च विवरण पेश नगर्नेमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका पालिका प्रमुख १, अध्यक्ष ४, उपप्रमुख १, उपाध्यक्ष ४, वडाध्यक्ष ४६, महिला सदस्य ६१, दलित महिला सदस्य ५९ र सदस्य १२२ गरी २९८ जनाले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका मध्ये प्रमुख १, अध्यक्ष ३, उपप्रमुख १, उपाध्यक्ष ३, वडाध्यक्ष ६३, महिला सदस्य ६६, दलित महिला सदस्य ६९ र सदस्य १३४ गरी ३४० जनाले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका प्रमुख १, अध्यक्ष ४, उपप्रमुख १, उपाध्यक्ष ४, वडाध्यक्ष ६३, महिला सदस्य ६५, दलित महिला सदस्य ५८, सदस्य १२२ जना गरी ३१८ जनाले निर्वाचन कार्यालय दाङमा खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । सूचना अधिकारी कँवरका अनुसार एकीकृत समाजवादीबाट प्रमुख २, अध्यक्ष १, उपप्रमुख ३, उपाध्यक्ष ५, वडाध्यक्ष ३५, महिला सदस्य २९, दलित महिला सदस्य २५ र सदस्य ५९ गरी १५९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ४१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २८०, जनमत पार्टी ९ जपा ० १३, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन २४, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, नेपाल परिवार दल १, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा ६१, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी २, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ६, विवेकशील साझा पार्टी ७, राष्ट्रिय जनमुक्ति आन्दोलन नेपाल १, नेपाली जनता दल १ र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका १४४ गरि १७०३ जना उम्मेदवारले अझै चुनावको खर्च विवरण पेश गरेका छैन् ।

आयोगले दलहरूसँगको सहमतिमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा साढे ५ लाख, नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ४ लाख, गाउँपालिका प्रमुख–उप प्रमुखका उम्मेदवारले साढे ३ लाख खर्च गर्न पाउने गरी तोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक फेरी खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई एक साताभित्र खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ ।

३० दिनभित्र खर्च बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिई निर्वाचित वा पराजित भई निर्वाचन आयोगको ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिन भित्र निर्वाचनको खर्च विवरण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ९ ४ ० बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम भइको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनु पर्ने , स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० बमोजिम उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको मितिले ३० दिनभित्र सम्पूर्ण खर्च विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।