दुई ठूला जलविद्युत आयोजना भारतलाई जिम्मा लगाउँदै सरकार

बुुटवल । सरकारले दुई ठूला जलविद्युत परियोजना भारतलाई जिम्मा लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा जलविद्युत आयोजन भारतलाई दिनेबारे आज सम्झौता हुने भएको हो । लगानी बोर्डले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना (७५० मेगावाट) र सेती नदी–६ (३०८ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना विकासका लागि एनएचपीसीसँग सम्झौता गर्दैछ ।

बोर्डका अनुसार यी दुई परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न एनएचपीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो। समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गर्दैछन् भने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा समेत छलफल हुनेछ । यो आयोजना पनि त्यही कम्पनीलाई दिने तयारीमा सरकार छ ।

सोही विषयमा छलफल हुने बोर्डका एक अधिकारीको भनाई छ । बोर्डको जेठ २३ गते बसेको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति लिएर बोर्डले समझदारीपत्र गर्न लागेको हो । बोर्डका सिइओ भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी बनेको थियो । उक्त कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता गर्न लागिएको हो।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनसँगको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता तोडेपछि लगानीकर्ताको खोजी भइरहेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला थ्री गर्जेजलाई निर्माण गर्न दिने समझदारी भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे सम्झौताको तयारी थियो । तर, तयारी पूरा नभएको भन्दै सम्झौता पछि सरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिएपछि भारतले चीनले निर्माण गरेका आयोजनाका विद्युत खरिद गर्न इन्कार गरेको बताइएको थियो । जसका कारण सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी तोडेर दुई जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिएको हो । ‘अपर तामाकोसी (४५६ मेगावाट) त हामीले बनाएको हो । त्यसमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण मात्रै गरेको हो । चिनियाँ ठेकेदार भएकै कारण तामाकोसीको विजुली भारतले किन्न मानेको छैन,’–बोर्डका एक अधिकारीले भने, उत्पादित विजुलीकै लागि भारतलाई आयोजना दिनुको विकल्प छैन ।

पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण हुनेछ । यी दुई आयोजना निर्माण गर्न २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । पश्चिम सेतीको लागि १ अर्ब ४८ करोड डलर र सेती नदी-६ आयोजनामा ९२ करोड ७० लाख डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।