एमालेको प्रस्ताव- नागरिकता विधेयकमा ७ वर्षे प्रावधान राखेर सर्वसम्मत बनाऔँ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ का विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा मंगलबार बैठकमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु राम्रो भएको र अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरे । 

दलहरु विभाजित भएर होइन एकजुट भएर सात वर्षे प्रावधान राखेर पारितसहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संसदमा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभियौँ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी भएर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ,’ प्रमुख सचेकत भट्टराईले भने । 

साथै एमालेले विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘यो फिर्तासँगै राष्ट्रपतिका विषयमा अनेकखालका दृष्टिकोणहरू सर्वत्र आइरहेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘खासगरी उहाँको राष्ट्रपति हुनुपूर्वको पार्टीगत संलग्नतालाई लिएर एमालेले सिफारिस गर्दा उही दिन पारित गरिदिनुहुन्थ्यो भनेर आइरहेको छ । नागरिकता विधेयकमा सिंगो मुलुकलाई विभाजित गरेर हेरिने कुरा यसै पनि वाञ्छनीय हुँदैनथ्यो ।’