सामुदायिक वनमा उद्यम

शदियौंदेखि नै सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा र व्यवहारले जल, जमिन र जंगलको संरक्षण र उपयोग हुँदै आएको थियो र त्यो अभ्यासले वन संरक्षण र प्राकृतिक श्रोतको सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो । वि.सं. २०१३ सालमा निजी वनहरू राष्ट्रियकरण गरिएपछि वन व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नता कम हुदै गयो र २०३० को दशकसम्म आइपुग्दा वनको एकोहोरो दोहनमात्र भैरह्यो ।

वन व्यवस्थापनमा समुदायलाई अलग राख्दा वन संरक्षण, विकास र उपयोग हुन नसक्ने कुराको महसुस गरेर वि.सं.२०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संसोधन गरी वनको व्यवस्थापन गर्न अधिकार र जिम्मवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पन प्रक्रिया शुरु भएको थियो । पंचायतको अन्त्यपछि निर्माण गरी लागू गरिएको वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वन सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान गरेपछि सामुदायिक वन समुह गठन प्रक्रियाले तिव्रता लिएको थियो ।

वि.स. २०५२ साल सम्ममा २७५६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु गठन भै १ लाख १२हजार ६२६ हेक्टर वन व्यवस्थापन गरेका थिए । २७ वर्षपछि अहिले सामुदायिक वनको संख्या २२ हजार ६८८ पुगेको छ भने ति सामुदायिक वन समुहले २४ लाख ९० हजार १८४ हेक्टर क्षेत्रफलको वन उपयोग र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । सामुदायिक वनको विकास र विस्तारले क्षतिग्रस्त वनक्षेत्रको पुनरुत्थान, वनको घनत्वमा वृद्धि, बढ्दो वन्यजन्तुसहित प्रजाति विविधता, पानीका मुहान संरक्षण , वन डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण तथा अवैध कटानी र ओसारपसार नियन्त्रणमा समुदायको उल्लेख्य सहभागिता जस्ता अनेकौँ उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

वन ऐन २०४९ आएको २ दशकसम्म सामुदायिक वनहरू स्थानीय उपभोक्ताको वन पैदावार सम्बन्धि आवस्यकता पूरा गर्ने र वन संरक्षण गर्ने काममा मात्र केन्द्रित रहेका थिए। सामुदायिक वन समुहहरुले शुरुशुरुमा समुदायलाई परिचालन गरेर वन संरक्षण गर्ने र स्थानियहरुलाई घाँस दाउरा उपलब्ध गराउने काम गरेका थिए । पछिल्लो समयमा वनका रुखहरु काटेर बिक्री गरि मुनाफा कमाउने प्रवृति निकै मौलायो। कतै–कतै लघु उद्योग सञ्चालन, जडीबुटिमा आधारित उद्योगको सञ्चालन, पर्या–पर्यटनको अभ्यास जस्ता कामहरु गरेर र वन पैदावार बेचेर गरेको आम्दानीले विद्यालय संचालन, बाटो निर्माण, लघु जलविद्युत सञ्चालन, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जस्ता काममा भएपनि ति कामहरु दिगो हुन सकेनन् ।

काठ काटेरै आम्दानि गर्ने होडमा सामुदायिक वन समुहहरु लागेकाले स्थानीय उपभोक्ताहरुको पहुँचबाट सामुदायिक वनहरू टाढिदै गए, वनमा सिमित स्वार्थ समूहको ढलिमली बढी रह्यो । जसले गर्दा पहिले निकै ख्याती कमाएको सामुदायिक वन कार्यक्रम ७० को दशकमा आलोचित भैरहेको छ । संरक्षण क्षेत्रको लागि यो दुःखद कुरा हो । वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वनलाई वन संरक्षण, उपयोग र वन पैदावारको उपयोग तथा विक्री गर्न पाउने सस्थाको रुपमा परिकल्पना गरेको थियो । त्यसैले सामुदायिक वन समुहहरुको ध्यान अन्य उपयोगितातर्फ जान सकेन । सामुदायिक वनहरू बलिया हँुदै गएपछि र घाँस दाउराको लागि मात्र वन व्यवस्थापन गर्दा लाभ प्राप्त गर्न नसकिएकोले केहि सामुदायिक वन अभियन्ताहरुले सामुदायिक वनलाई आय आर्जनको क्षेत्रको रुपमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने आवाज २०६० देखि नै उठाउँदै आएका थिए।

केहि सामुदायिक वन समुहहरुले वनमा जडिबुटी, मसला र बेसार खेति, अम्रिसो खेती, फलफूल खेती, फर्निचर उद्योग सञ्चालन, झारपातबाट ब्रिकेट बनाउने, पर्यापर्यटनका गतिविधिहरु गर्ने जस्ता कामहरु गरेका थिए । स्पष्ट नीतिगत र कानूनी आधार नभएकोले त्यस्ता गतिविधिहरुले दिगोपन हासिल गर्न भने सकेनन् । वन ऐन २०४९ मा २०७३ सालमा दोश्रो शंसोधन हुँदा दफा ३० (ख) थप गरि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता गरि स्वीकृत कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको मागअनुसार नै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

तत्कालिन वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले २०७५ बैशाख २१ मा घोषणा गरेको वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारका लागि १ सय बुँदे कार्ययोजना तथा वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा वन उद्यम संचालनमा जोड दिने कुरा उल्लेख भए बमोजिम वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ल्याइएको थियो । यो कार्यविधिले सामुदायिक वनलाई वनमा आधारित उद्यम संचालन गर्ने प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको थियो । महासंघले वन उद्यम संचालनको लागि आवाज उठाएपनि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था आएपछि समुहहरु वन उद्यमतर्फ आकर्षित भएको देखिदैँन । कार्य योजना संसोधनको झन्झट, संघियतामा वन प्रशासनको अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र समूहको दुरदृष्टिको कमीले गर्दा अहिलेसम्म पनि सामुदायिक वन समुहहरु काठ दाउराको घेराबाट माथि उठेर वन उद्यममा जान सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले सामुदायिक वन लगायतका अन्य वनहरुमा समेत हरित उद्यम विकास गरि राष्ट्रिय समृद्धिमा सघाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले पर्या पर्यटन, जडिबुटी र गैह्र काष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, संकलन, प्रसोधन र बजारीकरण गर्ने, कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने कार्यक्रम गर्ने जस्ता कामहरुलाई वनमा आधारित हरित उद्यमको रुपमा अघि सारेको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा ३४ ले वन उपभोक्ता समूहले कार्य योजनामा निर्दिष्ट गरे अनुसार आफैले वा स्थानीय तह वा संघसस्था वा निजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा वन उद्यम तथा पर्यापर्यटनका कार्यहरु संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वन नियमावली २०७९ को नियम ५१ वन समूहरुलाई वन उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने र नियम ५३ ले पर्यापर्यटनका कार्यहरु गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, वन नीति, ऐन र नियमावली तथा संघीय र प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्ययोजनामा परेका यस्ता अवसरबाट लाभ लिने कुरामा कमै मात्र सामुदायिक वन समूहको ध्यान पुगेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरुलाई घास दाउरा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वन कार्यक्रम शुरुवात भएको हो र अहिलेसम्मका ३ दशक यसैको वरिपरी नै घुमिरहेका छन्. वनबाट आम्दानि गर्ने भन्दै सामुदायिक वनबाट निकाल्न मिलेसम्म काठ निकालीसकिएको छ. कृषि र पशुपालन घट्दै गएको र इन्धनको लागि दाउराको प्रयोगमा कमि रहेकोले अब घाँस दाउराको लागि वन संरक्षण गर्ने उपभोक्ता चाहना कम भैसकेको छ । वनका रुख काटेर लाखौ आम्दानि गर्ने सम्भावना पनि कम भैरहेको छ ।

सामुदायिक वनकै कारणले वन्यजन्तुहरुले दुःख दिएकोे ठान्ने जनमत पनि तयार छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वनलाई अहिलेकै अवस्थामा व्यवस्थापन र उपयोग गरिरहन खोज्ने हो भने त्यसमा नागरिक सहभागिता र अपनत्व कम हँुदै जाने र वनबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभका अवसरहरु समेत गुम्दै जाने निश्चित छ । सामुदायिक वनलाई दिगो आम्दानीसंग जोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसको लागि सबै सामुदायिक वन समूहहरुले वन उद्यममा आफुलाई संलग्न गराउनु जरुरि छ । नेपाल सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा वन उद्यमलाई समावेश गरेको छ र आर्थिक, भौतिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने कार्यविधि समेत ल्याएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आ.ब. २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रममा वन उद्यम कार्यक्रमलाई समावेश गरि बजेट विनियोजन गरेको छ । खासगरी कम्पोष्ट मल बनाउने, जडिबुटी, मसलाबाली र गैरकाष्ठ वनस्पति खेतीपाती जस्ता कार्यक्रमबाट सामुदायिक वनले लाभ लिन सक्छन् । सामुदायिक वन समूहहरुले आफ्नै कार्ययोजनामा वन उद्यम कार्यक्रमहरु समावेश गरेमा त्यसले दिगोपन पाउँछ ।

सामुदायिक वन समूहहरु मिलेर पर्यापर्यटन, जैविक मल र व्रिकेट उत्पादन, टपरी, बेतबाँसका सामग्री उत्पादन, खर र बाबियोका सामग्री उत्पादन, गैह्र काष्ठ वनस्पतिको संकलन, प्रसोधन, वनमा रहेका पानीका श्रोतहरुलाई व्यवस्थित गरेर सिचाईमा प्रयोग जस्ता कामहरु सामुदायिक वन समुहहरुले आफै गर्न सक्छन् । निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा काठमा आधारित उद्योग संचालन, वनमा रहेका मूलहरुको पानीमा आधारित पेयजल उद्योग संचालन गर्न सक्छन् । वनको हैसियत सुधार्दै स्थानीय रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न र समुहहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन यस्ता कार्यक्रमले ठूलो मद्दत गर्नेछन् ।

अहिले केहि सामुदायिक वन समूहहरुले वन उद्यम गर्न खोजेपनि केहि असहजताहरु कायमै छन् । कार्ययोजनामा समावेश नगरी उद्यम गर्न वन कार्यालयले अनुमति नदिने र कार्ययोजनाहरु लामो समयको लागि बन्ने भएकोले वन्य उद्यमका तत्कालिन लाभ लिन समुहहरुले सक्दैनन् । समूहहरुले व्यवस्थित रुपमा उद्यम गर्न खोज्दा जग्गाधनि प्रमाण पत्र र पूँजी नहुँदा सम्बन्धित निकायले उद्योग दर्ता नगरिदिने, उद्यम गर्नको लागि पूँजी र प्राविधिक सहयोगको अभाव जस्ता कारणले समुहले उद्योगको शुरुवात नै गर्न नसक्ने, उत्पादित सामग्री र सेवाको लागि बजारको अभाव जस्ता कारणले उत्पादन त्यत्तिकै थन्किने र उद्योग बन्द हने समस्याहरु अहिले देखिएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य र वन सम्बन्धि निकायहरुले सबै सामुदायिक वनको सम्भाव्यता र सबलताहरुको विस्तृत अध्ययन गरी एक सामुदायिक वन, एक वन्य उद्यम भन्ने कार्यक्रमलाई प्रदेश र संघीय सरकारको बहुवर्षीय योजनामा समाबेश गरि सामुदायिक वनहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने, स्थानीय सरकारहरुले सामुदायिक वनका उद्यमका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने वा आँफैले खरिद गरेर सहयोग गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सकेमा सबै सामुदायिक वन समूहहरु कुनै न कुनै उत्पादनसंग जोडिन सक्नेछन् । यसले वन र वन क्षेत्रका सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्दै दिगो लाभ प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ ।