वन नियमावलीको उल्झन

नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुदै आएको भएपनि सरकारी तवरमा पहिलोपटक राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा समुदायको आवस्यकता महशुस गरिएको थियो । यसै अनुरुप वि.सं.२०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संसोधन गरी वनको व्यवस्थापन गर्न अधिकार र जिम्मवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पन प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

२०४६ सालमा बनेको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा राखेपछि वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ मा व्यवस्था भए बमोजिम समुदायलाई वन सुम्पन शुरु गरिएको थियो । अहिले सामुदायिक वन कार्यक्रम देशभरी नै फैलिएको छ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७८/७९ अनुसार नेपालमा २२ हजार ६ सय ८८ सामुदायिक वन स्थापना गरी २४ लाख ९० हजार १८४ हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छभने संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा एक हजार ३९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु रहेका छन् ।

२०६० को दशकमा निकै तीव्र रुपमा सामुदायिक वन विस्तार भैरहेको भएपनि देश संघियतामा गएपछि सामुदायिक वन विस्तारको क्रम सुस्त भएको छ । स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनमा लगाएको करको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) वन ऐन २०७६ आउँदा अधिकार खोस्ने प्रयास गरिएको भन्दै आन्दोलित भएकै अवस्थामा भर्खरै वन नियमावली २०७९ आएपछि देशव्यापी आन्दोलनमा छ । सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिलाई बुझाउनु पर्ने, सामुदायिक वनको अधिकार कटौति गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था नभएका र संघीयताको मर्म विपरितका विभिन्न १५ भन्दा धेरै जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने, सामुदायिक वनका माध्यमबाट लघु उद्यम र पर्यापर्यटनका कार्यहरु गर्न पनि निजी कम्पनीले जस्तै व्यावसायिक योजना स्वीकृत गराउनु पर्ने कुरामा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

यसैगरी सामुदायिक वनका काठ ओसारपसार गर्न वन कार्यालयको समेत गरी दोहोरो टाँचा लगाउनु पर्ने, सामुदायिक वनका ढलापडा काठ संकलन गर्न र उपभोक्ता समूहका आन्तरिक खपतका लागि वन पैदावार संकलन गर्न पनि प्रत्येक पटक पटके अनुमति पत्र लिनु पर्ने, सामुदायिक वनमा जुनसुकै किसिमका खानी सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता समूहले वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न नपाउने, वन सम्बद्र्धन प्रणाली र वन बाली कटान चक्रका नाममा विगतमा खारेज भइसकेको वैज्ञानिक वनलाई घुमाउरो किसिमले वन नियमावलीमा समावेश गर्ने जस्ता सामुदायिक वन विरोधी कैयौ व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको र यी व्यवस्थाहरु वन ऐन २०७६ विपरित तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार कटौती गर्ने किसिमका भएकाले वन नियमावलीबाट उक्त व्यवस्थाहरु हटाउन दबाब दिनको लागि महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ ।

विवादको चूरो र भ्रम
वनको विकास, संरक्षण, उपयोग व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न दिने कुरा वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा छ । यस्तै व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ को दफा २२ मा पनि छ । तर संघ र प्रदेशका वन नियमावलीमा वनको उपयोग गर्ने भन्ने शब्द झिकिएको छ । दुबै वन नियमावलीमा सामुदायिक वन समुहलाई वनको उपयोग गर्न दिने कुरा समावेश नहुनुको पछाडी प्राविधिक त्रुटी नभएर नियतवश गरिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

वन नियमावली २०७९ को नियम ४२ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गठन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ तर लुम्बिनी प्रदेशको वन नियमावलीले भने डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै संघीय वन नियमावलीमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्तर्गतका वडा कार्यालय समेतको सहयोग लिई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न र सोको विधान तयार गर्ने कुरा छ भने प्रदेशको वन नियमावलीमा सम्बन्धित वडा कार्यालय समेतको सहयोग लिई उपभोक्ता समुह गठन गर्ने कुरा छ ।

प्रदेश र संघले गरेको फरक व्यवस्थाले वन उपभोक्ताहरुलाई अलमलमा पार्ने देखिन्छ । समुह दर्ता सम्बन्धि व्यवस्था भने संघीय र प्रादेशिक वन नियमावलीमा एउटै रहेको छ । वनका परम्परागत उपभोक्ताहरुलाई सामुदायिक वन समूहमा स्थान सुरक्षित गर्ने कुराको सुनिस्चितता गर्ने कुरामा दुवै नियमावलीहरू चुकेका छन् । संघीय वन नियमावलीले समुहलाई वन हस्तान्तरण गर्दा वनदेखि उपभोक्ताहरुको दुरी, चाहना र क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरेको भएपनि लुम्बिनी प्रदेशको वन नियमावलीमा यी कुराहरु अटेका छैनन् ।

अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ( फेकोफेन)ले वन नियमावलीमा भएको कार्यसमिति गठन सम्बन्धि व्यवस्थालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । संघीय वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यसञ्चालनका लागि बढीमा पन्ध्र सदस्यीय कार्यसमिति रहने, जसमा कार्यसमितिको अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमध्ये कम्तीमा एक पद र उपाध्यक्ष वा सचिव पदमध्ये कम्तीमा एक पद सहित कार्यसमितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्थाले महिलालाई खासै ठुलो भूमिका नरहने कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा थन्काउन सक्ने फेकोफनको आशंका छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन नियमावलीले कार्यसमितिको आकार निर्धारण गरेको छैन भने अध्यक्ष वा सचिब मध्ये कुनै एक पदमा महिला सहित कार्यसमितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको हुनु पर्ने नियम बनाएको छ । फेकोफनले आशंका गरेजस्तो भएन भने प्रदेशले भन्दा संघले सामुदायिक वनको नेतृत्वमा धेरै महिला पुगोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ ।

कार्यसमितिको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था दुवै नियमावलीमा छ । संघीय वन नियमावलीले अध्यक्षलाई मात्र बढीमा दुई कार्यकाल मात्र निर्वाचित वा छनोट हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेशको वन नियमावलीले अध्यक्ष, सचिव वा कोषाध्यक्ष पदमा बढीमा २ कार्यकाल मात्र निर्वाचित वा छनौट हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले गरेको व्यवस्थाले पदहरु फेर्दै लामो समयसम्म सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा बसेर ढलिमली गर्न खोज्नेहरुलाई पक्कैपनि निरुत्साहित गर्नेछ ।

संघीय वन नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषको खाता अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन व्यवस्था भएकोमा लुम्बिनी प्रदेशले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट खाता संचालन गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश वन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले सामुदायिक वन समूहभित्र आर्थिक सुशासन कायम गर्न केहीहदसम्म मद्धत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

समूहले कोषको रकम खर्च गर्दा वार्षिक साधारण सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम र योजना अनुसार मात्र खर्च गर्नु पर्ने, सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र आम्दानी खर्चको सम्बन्धमा कम्तीमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरी साधारण सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था दुवै नियमावालिहरुमा छ । यसले आर्थिक पारदर्शितामा मद्दत पुग्नेछ । प्रदेश वन नियमावलीमा नभएपनि संघीय वन नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषको रकमबाट चन्दा दिन नपाइने उल्लेख छ , यसले चन्दा र पुरस्कारको नाममा सामुदायिक वनको आम्दानीको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई केहि हदसम्म भएपनि रोक्न सकिनेछ ।

सामुदायिक वनको मख्य आम्दानी काठ दाउरा नै हो. यहि काठ दाउरामा सरकारले आँखा लगायो भन्ने आरोप फेकोफनको छ । वन ऐन २०७६ को दफा १८ ले सामुदायिक वनलाई स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावारको मुल्य निर्धारण गर्न र विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा संघीय वन नियमावलीको नियम २२ ले त्यो अधिकार कुण्ठित गरेको उसको भनाई छ ।

नियम २२ को उपनियम (४) अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको घाटगद्दी स्थलमा जम्मा भएको काठ, दाउरा मध्ये समूहभित्र बिक्री वितरण गरी बाँकी रहेको मध्ये २५ प्रतिशत काठ, दाउरा लागत मूल्यमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने, वन घनत्व कम भएको जिल्लामा समितिलाई ५०% काठ दाउरा दिनुपर्ने र त्यसपछि बाँकि रहेको काठ, दाउरा त्यस्तो उपभोक्ता समूहको साधारण सभाले निर्णय गरी डिभिजनल वन अधिकृतको सहमतिमा समूह बाहिर लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था संघीय वन नियमावलीमा छ र यस्तै व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशको वन नियमावलीमा पनि छ ।

वन व्यवस्थापनको नाममा ठुलो परिमाणमा रुख काटेर उपभोक्ताहरुलाई वितरण नगरी आफूखुशी काठ व्यापारीहरुलाई बेचेर लाभ लिन पल्किएकाहरुलाई यसले पक्कैपनि धक्का दिएको छ । ५०% काठ दाउरा सरकारलाई र बाँकी ५०% नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने व्यवस्था आएको छ भनेर फेकोफनले विरोध गरेको भएपनि संघीय वन नियमावलीको नियम ३५ ले सामुदायिक वनले आपसी समझदारीमा मात्र दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सबै सामुदायिक वनले सरकारलाई ५०% र वन निगमलाई ५०% काठ दौरा दिनुपर्ने भनेर गरिएको रोईलो उपभोक्ताको सहानुभुती बटुल्ने चाल मात्र हो ।

नखोजिएका कुरा
संघीय र प्रदेश वन नियमावलीमा सामुदायिक वन समुहले प्रचलित कानून बमोजिम वन उद्यम दर्ता गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने, गरिबी निवारण गर्नका लागि सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको मुख्य प्रजातिको छत्र घनत्व (क्राउन कभर) नघट्ने, पुनरोत्पादनमा ह्रास नआउने र संवेदनशील वनक्षेत्र तथा जैविक विविधताको संरक्षण हुने गरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेती गर्न सक्ने , प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामुदायिक वनमा वन्यजन्तु पालन गर्न सक्ने, सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने लगायतका धेरै राम्रा व्यवस्थाहरु छन् ।

यी कामहरु गरेर सामुदायिक वन समुहहरुले वन संरक्षण र जीविकोपार्जनमा सघाउन सक्छन् । वर्तमान ऐन र नियमावलिकै उपयोग गरेर वातावरणिय सेवाको भुक्तानी लिन र कार्वन व्यापारमा सहभागी भएर लाभ लिन सामुदायिक वन समुहहरुलाई बाटो खुला नै छ । सामुदायिक वन समुहले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कामहरु नगरी काठ दाउरा काटेर र बेचेर मात्र आम्दानि गर्ने र केहि तथा बाठाहरु रमाउने खेलोमा ठुला सामुदायिक वनकर्मिहरु लागिरहने र त्यसैको लागि आन्दोलन गरिरहने हो भने त भन्नु केहि छैन नत्रभने सामुदायिक वनमा बढेको बेथितिको बारेमा महासंघ किन बोल्दैन? सामुदायिक वनमा परम्परागत उपभोक्ताहरुलाई वन्चित गराएर वन छेउका नयाँ उपभोक्ताहरुले ढलिमली गरेको विषयमा किन चासो दिदैंन? किन सामुदायिक वन समुह र महासंघमा उही र उस्तै अनुहार मात्र दोहोरिन्छन ?

सामुदायिक वनको वैकल्पिक उपयोग गर्ने, वनदेखी टाढा रहेका पुराना उपभोक्ताहरुको लागि वनमा अग्राधिकार दिने वा उनीहरुको पायक पर्ने ठाउमा वन विकासमा सहयोग गर्ने जस्ता कुराहरु किन योजनाभित्र समेटिन्नन ? यी प्रश्नहरुको जवाफ अहिले खोजिएन भने सामुदायिक वनको सफलता भित्र भुप्रै बेथितिहरू मौलाईरहनेछन , जसले सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पार्नेछ ।