रुपन्देहीको गैडहवामा सतादेखि तालाबन्दी, सेवाग्राही मर्कामा

बुटवल । रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा सातादेखि कार्यालयमा ताला लाग्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गरेको तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकामा साउन २ गतेदेखि काम ठप्प छ । उनीहरूले केही समय अगाडि मात्र आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन क्षेत्रीलाई काम गर्न नदिने भन्दै एकसाता अघि गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए ।

उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्री आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, गाउँपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी हटाउन नहुने उनीहरूको माग छ । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष सरोजउद्धिन धुनिया, ३ का अध्यक्ष राम अजोर यादव, ४ का सुरेन्द्र सिंह लगायत वडा नम्बर ५ र ६ वडाअध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरुले ताला लगाएका हुन् । उनीहरुले विभिन्न ११ बुँदेमागसहितको सूचा ढोकामा टाँसेर तालाबन्दी गरेका छन् ।

वडा नम्बर ५ का वडा विजयकुमार शर्माले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म ताला नखुल्ने स्पष्ट पारे । उनले दुरुपयोग भएको राजस्व दाखिला र विवादमा परेका कर्मचारीलाई एक पटक सुध्रिने मौका दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौड्यालले आफूहरुलाई नसोधि गाउँका विभिन्न बाटोहरुमा मिस्कट झरालेर मर्मतको काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘कार्यपालिकाको बैठकमा पनि निर्णय भएको छैन, हामीलाई पनि जानकारी गराइएको छैन । त्यसरी एक्लै बिकासको काम गर्छु भनेर हुन्छ ?’–शर्माले प्रश्न गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष पौड्यालले भने अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरुले नै खर्च गर्न नसकेको बजेट असार मसान्त सकिनै लाग्दा फिर्ता जानुभन्दा गाउँका विभिन्न वडा जोड्ने बाटो मर्मतमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले खर्च गरिएको दाबी गरे । गाउँपालिका अन्तरगत विभिन्न वडाहरुमा जिर्ण बनेका बाटोमा मिस्कट खसाल्ने काम भएको उनले स्वीकार गरे ।

अध्यक्ष पौडेलले अर्थहीन माग राखेर पालिकामा तालाबन्दी गरिँदा जनता सेवाबाट बञ्चित हुन पुगेको बताए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रीको कार्यकक्ष र लेखा र प्रशासन शाखामा तालबन्दी गरिएपछि कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको जानकारी दिएका छन् ।

रोजगार संयोजक पदमा कार्यरत मनिषा कार्कीलाई गाउँपालिकाले हटाएपछि विवाद शुरू भएको बताइएको छ । पालिका अध्यक्ष पौडेलले उनको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएकाले हटाइएको जानकारी दिए । उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले उनको करार अवधि थप नगरिएको पौडेलको भनाइ छ । उद्यपी करारमा रहेका अन्य कर्मचारीहरुको भने म्याद थप गरिने उनले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा पनि सत्यता नभएको पालिका अध्यक्ष पौडेलको दाबी छ । ‘उहाँहरूले बाढी पीडित किसानहरूलाई राहत रकम दिनुभएन भन्नु भएको छ, त्यो पालिकाले दिने होइन,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयाबाट आएपछि मात्र हामीले वितरण गर्ने हो । आएकै छैन अनि हामीले कसरी वितरण गर्ने ?’ गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखमा एमालेको नेतृत्व छ ।