बेथितिको जालोमा वन

भूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, पानीको उपलब्धता, काठपात र जडिबुटी उपलब्धता, खानी र पर्यटन जस्ता सम्भावनाहरू वनसंगै जोडिएर आउने भएकोले वनलाई सबै सरकारहरुले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा राख्ने गरेको पाइन्छ । वन सम्पदालाई आर्थीक, सामाजिक, राजनैतिक र पर्यावरणीय दृष्टिबाट आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरि तिनै तहका सरकारहरुको तानातानमा वन परिरहेको छ । तिनै तहका सरकारले वनजंगललाई समृद्धिको आधार बनाउने अल्पकालीन र दिर्घकालिन योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

वनलाई आफ्नो पकडमा राखेर लाभ लिन खोज्दा सरकार, वन प्रशासन र वन उपभोक्ताहरु विचका विवादहरु छताछुल्ल भैरहेका छन् । पछिल्लो समयमा सामुदायिक वन महासंघले सरकारले ल्याएको संघीय वन नियमावलीको विरुद्ध संघर्ष चलाएर वनका सरोकारवालाहरुको ध्यान तानिरहेको बेलामा भर्खर सार्वजनिक भएको महालेखा परिक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको वन क्षेत्रका वेथितिहरुले एकपटक फेरी वनका शुभचिन्तकहरुलाई झस्काएको छ ।

वनमा सुशासन कायम गर्ने र वनलाई समृद्धिको आधार बनाउने कुराहरु धेरै पटक भनिएपनि वन मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालय तथा परियोजनाहरु सधै विवादमा पर्ने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औ प्रतिवेदनमा समेत सो कुरा स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । नेपालका वन जंगलमा काठपात प्रसस्त भएपनि नीतिगत भ्रस्ट्राचार र ढिलासुस्तीले गर्दा काठको कालोबजारी चलिरहेको छ । बजारमा सधै काठको हाहाकार हुने गरेको छ ।

वर्षेनी विदेशबाट अर्बौं रुपैंयाको काठ र फर्निचर आयात भैरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२५ लाख घनाफिट काठ उत्पादन गर्न लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा १९४ लाख घन फिट र आ.ब २०७८÷७९ को फाल्गुन सम्ममा १९४ लाख २० हजार हेक्टर काठ र १० हजार ६७७ चट्ट दाउरा उत्पादन भएबाट वन क्षेत्रबाट लक्ष्यअनुरुप उत्पादन हुन सकेको देखिदँैन। महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा वन क्षेत्रमा १० लाख ९४ हजार घनफिट काठ बचत रहेकोमा सोको प्रयोगको सुनिश्चितता नगरी आयात इजाजत दिने गरेको र काठ आयात अनुमति दिँदा आवश्यकता विश्लेषण नगरेको देखिन्छ।

आव २०७७÷७८ मा २ अर्ब ३३ करोड मुल्यको काठ विदेशबाट आयात भएको थियो । पछिल्ला ४ वर्षका तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्दा वर्षेनी औशत २ अर्ब २५ करोड रुपियाको काठ र एक अर्ब ६९ करोड रुपियाको फर्निचर आयात भैरहेको छ भने अर्कोतर्फ .ढलापडा रुखको समयमै व्यवस्थापन नगर्ने, काठको ग्रेडिंग नगर्ने, समयमै काठ संकलन र विक्री नगर्ने जस्ता कार्यहरु वन कार्यालयले गर्दा नेपालले वन क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने ठुलो लाभ वर्षेनी गुमाउदै गएको छ ।

नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम निकै सफल मानिन्छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण २२ हजार ६८२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई २४ लाख ९० हजार १९४ हेक्टर वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । हस्तान्तरित सामुदायिक वनबाट कार्य योजनामा स्वीकृत कटान परिमाण, वास्तविक कटान परिमाण, आन्तरिक खपत परिमाण, बिक्री परिमाण, बिक्री आय र मौज्दात परिमाण खुल्ने गरी काठ दाउराको केन्द्रिय अभिलेख अहिलेसम्म राखेको पाइँदैन ।

त्यसैगरी उद्देश्यअनुरुप लक्षित उपभोक्ता लाभान्वित भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन समेत वन मन्त्रालयले गरेको पाइदैन । सामुदायिक वनमा वास्तविक उपभोक्ताहरुको भन्दा ठालुहरुको रजगज चलिरहेको छ । वास्तविक उपभोक्ताहरुलाई पन्छाएर केहि ठालुहरुले सामुदायिक वनको नाममा लाभ लीईरहदा सरकारले टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ।

वनक्षेत्रमा बेथिति देखिने अर्को कार्यक्रम भनेको वृक्षारोपण हो । नेपालमा हरेक वर्ष वनको पुनरुत्थान र हरियाली प्रवद्र्धन भन्दै सरकारी र सामाजिक सस्थाबाट लाखौं विरुवाहरु रोपिन्छन् । वृक्षारोपणमा ठुलो धनराशी समेत खर्च भैरहेको छ । तामझामका साथमा वृक्षारोपण गरेपनि विरुवा हुर्काउन वास्ता गरिदैन । वि.स २०७६ लाई सरकारले वृक्षारोपण वर्षको रुपमा मनाउने र ५ करोड विरुवा रोप्ने सरकारी घोषणा अनुसार अभियान चलाईएको थियो र त्यो आर्थिक वर्षमा ४ करोड ६६ लाख ४ हजार विरुवा रोपेको सरकारी रेकर्ड छ ।

सरकारी रेकर्डलाई हेर्ने हो भने वि.स. २०६६ देखि २०७५ सम्म मात्र ११ करोड ७४ लाख ११ हजार विरुवा सरकारी स्तरबाट रोपिएको देखिन्छ । हरेक वर्ष ३ करोड भन्दा बढी विरुवा वृक्षारोपणामा खपत भैरहेको छ. तर वृक्षारोपण गरिएका विरुवा कस्ता भए? त्यसबाट कति लाभ भयो भन्ने कुराको लेखाजोखा हुने गरेको छैन । त्यसैले वृक्षारोपण जस्तो महत्वपूर्ण र सम्वेदनशिल कुरा पनि धेरैको कमाईखाने साधान बनिरहेको छ ।

वन अतिक्रमण नेपालको वन क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो । मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ २८ गतेको निर्णय अनुसार गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ६५ जिल्लामा १ लाख ४ हजार ५४३ ( आ.ब. २०७७÷७८ मा मात्र ६६ हजार ४३४ हे. वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको सरकारी अभिलेख छ ।) हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी संरक्षित क्षेत्रको ४ हजार ५८६ हेक्टर जग्गा अतिक्रमणमा परेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३५ हेक्टरमात्र अतिक्रमण हटाए तापनि निकुञ्जभित्र रहेका बस्ती स्थानान्तरण नभएबाट वन्यजन्तुको प्राकृतिक बसोवास र आहार विहारमा असर परेको छ । एकातर्फ व्यक्ति र संघ सस्थाहरुले विभिन्न बहानामा वन अतिक्रमण गरिरहेका छन् भने अर्कोतफ सरकारले जलविद्युत, सडक, खानेपानी लगायतका अन्य निकायलाई भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आर्थिक सर्भेक्षण २०७८÷७९ अनुसार सरकारले २०७८ फागुनसम्म विभिन्न विकास आयोजनाहरुलाई वन क्षेत्रको १८ हजार ५२३ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सरकारले वन क्षेत्र उपलब्ध गराएपछि त्यो जग्गाको उद्धेश्य अनुसार प्रयोग भैरहेको छ वा छैन, आवश्यक मात्रामा रुख विरुवा हटाएको वा वृक्षारोपण गरिएको छ वा छैन भन्ने कुराको खोजी–नीति समेत हुने गरेको छैन ।

वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन हुने योजनाले वन क्षेत्रको भूउपयोग स्थायी रुपमा परिवर्तन हुने गरी सम्झौता गरेमा एक वर्षभित्र सो बराबरको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराएपछि मात्र राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । हालसम्म सरकारले करिब ४ हजार हेक्टर जग्गा यस्ता सस्थालाई उपलब्ध गराएकोमा धेरै आयोजना र उद्योगले सट्टा जग्गा उपलव्ध गराएको छैनन् । वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सट्टा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु वा सट्टा जग्गा लिने प्रयास नगर्नु वास्तवमा नेपालको वन प्रशासनकै नालायकीपन हो।

वनमा बेथिति बढ्दै गएको कुरा अख्तियारका वार्षिक प्रतिवेदनहरुले पनि प्रस्ट देखाउछन् । पछिल्ला ५ वर्षका प्रतिवेदनहरुलाई हेर्दा अख्तियारमा बढी मुद्धा पर्ने क्षेत्रहरु मध्ये वन तथा वातावरण चौथो स्थानमा रहेको देखिन्छ । आ.ब. २०७७÷७८ मा अख्तियारमा परिका उजुरीहरु मध्ये ५.०१ प्रतिशत उजुरीहरु वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित थिए ।

वन काठको लगत जाँच, कटान आदेश, छुटपुर्जी, वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना दर्ता सिफारिसमा रिसवत लिने, बनका काठ बदनियतसाथ कटान गरी ओसारपसार गर्ने, बन सम्पदाको विनाश÷ चोरी निकासीमा संलग्नलाई सहयोग पु¥याई अनुचित लाभ लिने, बनको मौज्दात र वार्षिक स्वीकार्य कटान वास्तविकताभन्दा बढी देखाई त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरी अत्यधिक परिमाणमा कटान आदेश दिने, अनियमित रूपमा कटान गरेका काठको झुठा लगत तयार गरी स्वीकृत गर्ने गराउने, सामुदायिक वन समूहको रकम हिनामिना गर्ने, बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण तालिम जस्ता कार्यक्रमका झुठा बिल ÷ भरपाई बनाई बजेट अपचलन गर्ने गरेको कुरा हरेक वर्ष अख्तियारको प्रतिवेदनले उठाईरहदा पनि बेथिति घट्नुको साटो अझ फस्टाउदै गएको छ । सामुदायिक वन समुह र वन कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा प्रक्रिया मिलाएर गरिएका भ्रस्ट्राचारलाई कोट्याउन थाल्ने हो भने बेथितिको अर्को महाभारत नै तयार हुन्छ ।

संघीयता लागू भएपछि वन सम्बन्धि केहि अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहसम्म झरेका छन् । तर, प्रदेश सरकार स्थिर र भविस्यद्रष्टा बन्न नसक्दा पछिल्ला साढे ४ वर्षमा प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा केहि गर्ने सकेका छैनन्। सबैजसो प्रदेशहरुले प्रदेश वन ऐन बनाएको भएपनि स्पस्ट वन नीति र कार्ययोजना बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारका वन सम्बन्धि कार्यक्रमहरु पर्यटनका झिना मसिना काम, वृक्षारोपण, खोला खोल्सामा जैविक तटबन्ध निर्माण, गोष्ठी, वनमा पोखरी निर्माण, प्रतिक्षालय निर्माण जस्ता कामहरुमै सिमित रहन पुगेका छन् ।
संघीय सरकारले समयमै वन ऐन र नियमावली नबनाउदा प्रदेशहरुलाई वनक्षेत्रमा काम गर्न पाएका थिएनन । पछिल्लो समयमा संघीय वन ऐन र नियमावली आएपनि प्रदेशका अधिकारहरुलाई सिमित गर्ने किसिमले आएकोले आउदा दिनहरुमा पनि प्रदेशहरुले वन क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्ने आशा देखिँदैन ।

वनमा कुनै बेथिति वा परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यसको प्रत्येक्ष असर नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा पर्ने गर्छ । वनलाई सामान्य नागरिकदेखि वन कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, वन प्रशासक, राजनैतिक दल र सरकारले कमाई खाने भाँडो बनाउन खोज्दा वन क्षेत्रमा सधै बेथिति दोहोरिने गरेको छ । वनका बेथितिहरुले गर्दा वनबाट न्युनतम लाभ लिन सकिएको छैन नै वातावरणिय र सामाजिक पद्धतिमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

महालेखा परीक्षक र अख्तियारका हरेक वर्षका प्रतिवेदनहरुले वनमा बेथिति बढेको औंल्याई रहेपनि सरकार, समाज र दलहरुले वनमा सुशासन स्थापना गरि वनक्षेत्रलाई सुरक्षित, उत्पादनमुखी र बहु उपयोगी बनाउने कुरामा प्रतिवद्ध भएर लाग्न सकेका छैनन् । अहिलेकै तथ्य र तथ्यांकहरू हेर्दा आउँदा दिनहरुमा वनमा अझ बेथिति बढ्न सक्ने संकेतहरु देखा परेका छन्, जुन सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षेत्रको लागि अनिष्टको संकेत पनि हो ।