उद्योगी व्यवसायीका लागि आ.व. २०७८/७९ कस्तो रह्यो ?

नेपालको आर्थिक नीति तथा प्रणाली अनुसार श्रावण महिनाको १ देखी असार मसान्त सम्मको एक वर्षको समयावधिलाई आर्थिक वर्षका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपाली राजनीतिमा वि.स. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेपछि वि.स. २००८ सालदेखि आर्थिक नीति पहिलो पटक आर्थिक नीति निर्माण गरेर अभ्यासमा ल्याइएको हो ।

नेपाली आर्थिक गतिविधिमा आवश्यकता भन्दा धेरै राजनैतिक हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दा हाम्रा सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकास बिस्तारका कार्यक्रमहरुले अपेक्षाकृत तवरले उपलब्धि गर्न सकिरहेका छैन । आम नेपालीहरुले सात दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका राजनैतिक आन्दोलन तथा व्यवस्था परिवर्तनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भएता पनि देशमा औद्योगिक तथा सामाजिक सेवा विकासका आधारहरु दीर्घकालीन तवरले स्थापित भएका छन्।

नेपाली राजनीतिमा वि.स. २०६५ सालसम्म राजनैतिक रुपमा अन्योल ग्रस्तता रहेको कारणले गर्दा पनि वि.स. २०६५ सालपछि व्यवस्थामा समयानुसार परिवर्तन आई आर्थिक रुपमा देशमा लगानीयोग्य वातावरण बन्ने अपेक्षा निजी तथा सहकारी क्षेत्रले गरेको भएतापनि देशको राजनीतिमा बाह्य प्रभाव बढी रहेको कारणले गर्दा गणतन्त्र स्थापनापछिका आर्थिक वर्षहरु पनि नेपाली उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम नागरिकका लागि उपलब्धिमूलक बन्न सकेन्न ।

मुलुकमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीयतामा अभ्यासमा रहेको छ । यसले दीगो विकासका रणनैतिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सुरुवाती अपेक्षालाई निराशामा परिणत गरेको छ । वि.स. २०७२ सालको संविधानको सफल प्रयोग गरिएपछिका आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरुले देशमा आमूल परिवर्तन र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने अपेक्षा वर्तमान समयमा गति हिन बनेको पाईन्छ ।

संविधानअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य स्तम्भ, नेपालको वैदेशिक व्यापारको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र नेपाली अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका निवार्ह गरिरहेको नीजि क्षेत्रले भखर्रै मात्रै समापन भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई कुन रुपमा लिएका छन भन्ने विषयमा आजको विषयवस्तु केन्द्रित रहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक प्रसाद प्रोखरेलका अनुसार मुलुकको राजनीतिमा देखिएको नैतिकताको संकट र त्यसले सिर्जना गरेका भ्रष्टाचार, आर्थिक अपारदर्शीता, बजेट होलीडे, आवधिक योजना र अपडेटमा आएको कमिका उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानी कोरोनाकालमा भन्दा धेरैले जोखिममा परेको छ ।

आफूहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वितिय संकटका साथसाथै सरकार परिवर्तनका कारणले गर्दा धेरै व्यवहारिक समस्याहरु सामना गरिरहेका छन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि द्धन्द्धकालमा भन्दा धेरै पीडादायक भएको छ । आफ्नो नियमित कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीयोग्य कर्जा बैंक तथा वितिय क्षेत्रबाट सजिलै पाउन नसकेको एवम् देशका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उर्जा संकट तथा अध्ययन नै नगरीकन ल्याईएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका कारणले धेरै उद्योगीहरुले पूर्ण क्षमतामा उत्पादनमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेनन्न ।

सरकार र सरकारका सल्लाहाकारको रुपमा रहेको केन्द्रिय बैंकले उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गर्ने अमूर्त निर्देशनले उद्योगीहरु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा थप पिडित बनेका छन् । संघीयताको अभ्यास पछि मुलुकको आर्थिक प्रणालीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालमा थप सहयोग गरेको बाह्य मुलुकको अनुभवलाई आधार मानेर राम्रो मानिएको भएता पनि वर्तमान यो कर उठाउने माध्यमा रुपान्तरण हुदाँ व्यवसायिक क्षेत्रमा नैरास्यता छाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार कोभिड १९ को असर कायम रहेको समयमा बैंक तथा वितिय सस्थामा देखिएको लगानी योग्य कर्जाको अभावका कारणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि द्वन्द्वकालमा भन्दा धेरै निरासाको समय भएको छ । कोभिडबाट पिडित बनेका व्यवसायीलाई सरकारले दिने भनेका सेवा सुविधाहरु नीतिगत प्रणालीमा देखिएका समस्यालाई आधार बनाएर निश्चित समुहलाई मात्रै दिने गरिएकोले अर्थतन्त्रबाट मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु विस्थापित भईसकेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयतिर आएको अस्पष्ट भूमि ऐनले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत लगानीको अभाव रहेको छ । कृषि प्रधान देश भएता पनि कृषिमा आधारित उद्योगको संरक्षण र विस्तारमा अवरोध पुराउने कृषि उपजको आयातलाई रोक्न नसक्दा व्यापार घाटा बढिरहेको छ भने आन्तरिक बजारमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सकेन्न । सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई सधैभरी नाफा कमाउने क्षेत्रका रुपमा सरकारले परिभाषित गरेको भएता पनि यो वर्ष अधिकाशं उद्योगले उर्जा र कर्जाको अभावमा आफ्ना उत्पादन गतिविधिलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नपाउदा अर्बौ रुपैँयाको नोक्सानी व्यहोरी रहेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागनीकर्ताले आफ्नो खर्च धान्न सकिरहेको भएता पनि पर्यटन , होटल तथा वस्तु उत्पादकले यो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा थप ऋणको भार बोक्नु परेको छ । विशेषगरी सरकारले पुजीगत खर्च समयमा गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आधारहरु तयार हुन सकेन्न । रुपन्देही उद्योग संघका नेता बावुराम वोहोराका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमले घरेलु उद्योगलाई संरक्षण र प्रद्धर्धनका लागि भन्दा पनि राजस्व संकलनका लागि आयात व्यापारलाई धेरै प्राथमिता दिएकाले आम उपभोत्ताको क्रयशक्तिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसको सिधा प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रका साना र मध्यस्तरका उद्योगी व्यवसायिहरुलाई परेको छ ।

प्रयाप्त अध्ययन र सरोकारवाला सँगको छलफल बिना बाह्य व्यापारका क्षेत्रमा ऋणको अभ्यास गरिएको कारणले उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सन्नाटाको वर्षका रुपमा रहेको छ । रुस र युक्रेन युद्धका कारणले विश्व बजारमा नै कच्चाँ पदार्थ र प्रटोलियम पर्दाथको मुल्यमा भएको वृद्धिले उन्तपादन लागत बढ्दै जादाँ उद्योगी व्यवसायिहरु निरास हुनु परेको अवस्था छ । राष्ट्रिय व्यापार संघ रुपन्देहीका कृष्णप्रसाद अर्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा बैंक तथा वितिय सस्थाहरुले तरलता अभावको समस्या रहेको समयमा ब्याजदरमा गरेको परिवर्तन र सरकारले अपेक्षाकृत तवरबाट विकास बजेटलाई औद्योगिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु प्रत्यक्ष असर उद्योगी व्यवसायीहरुको दैनिक आर्थिक गतिविधिमा परेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उर्जाको मागलाई उचित तरिकाले समयमा सम्बोधन हुन नसकेको कारणले गर्दा उद्योगमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणका अत्यधिक आकस्मिक समस्या देखिएको व्यवसायिक उत्पादनको लागत वृद्धि भई विदेशी उत्पादन सँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई उत्पन्न भई उद्योगीहरुमा निरासा पैदा भएको छ । कोभिडको असर न्यून बन्दै जाने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा अचानक आर्थिक मन्दि यसै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुरुवात भएकोले सम्रगमा हाम्रा लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुभ हुन सकेन ।

निष्कर्षमा, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका लागि निरासानजक बनेकोले चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार हुदै गरेको मौद्रिक नीतिले बजेटमा छुटेका र विवादित विषय तथा केन्द्रिय बैंकले उत्पादन र व्यापार विस्तार तथा विविधीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । देशमा रहेका लगानीकर्ताको लगानी र कारोवारको पूर्ण सुनिश्चितता नहुँदासम्म नेपाली अर्थतन्त्रमा समृद्धिको बिजारोपण हुन सक्दैन ।