बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णयहरू गरेको छ । असार ३१ गते बसेको मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नेदेखि सवारी चालकको दरबन्दी थप्नेसम्मको निर्णय भएको बताए ।
१३ वटा मन्त्रालयमध्ये केही नाम हेरफेर गरिएको छ । अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नामलाई विगत भन्दा छोट्याइएको छ । यसअघि कानुन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा रहेको कानुन कार्य विभाजन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थप गरिएको छ ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई (२) जना हलुका सवारी चालकको अस्थायी दरबन्दी आव २०७९/८० का लागी स्वीकृत गर्ने，प्रदेशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, जगदीशपुर वर्ड स्याङ्चुअरी (पक्षी आरक्षण) कार्ययोजनार व्यवस्थापन योजना ९२०७९।८० –२०८३।८४० स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री एवं प्रवक्ता तिलकराम शर्माले प्रदेशलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि संघीय राजनीतिक दल, कर्मचारीहरुले व्यवहारमा संघीयता विरोधी काम गरिरहेको बताए ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया