विपदमा प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग कि.मी मध्ये ४६ प्रतिशत भूभाग ६ वटा पहाडी जिल्लाहरुमा रहेको छ । तराईका ६ जिल्लाहरुमा समेत ४ हजार ८७९वर्ग किमी चूरे क्षेत्र रहेको छ । यसरि हेर्दा चुरे सहितको पहाडी भूभागले प्रदेशको ७३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको पाइन्छ । चुरे क्षेत्र लगायत प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरुको भू–बनावट निकै कमजोर भएकोले पहाडी क्षेत्रमा प्रकोपको जोखिम सधै रहने गरेको छ । खासगरी प्युठान, पाल्पाको दक्षिणी क्षेत्र, रोल्पा र गुल्मीमा पहिरोको असर धेरै हुने गरेको छ ।

राप्ती नदी बबई र कर्णाली नदीले हरेक वर्ष ठुलो भूभागमा डुवान र कटान गरिरहेको छ । त्यस्तै पहाडी क्षेत्र हुदै तराईमा प्रवेश गर्ने तिनाउ, वाणगंगा जस्ता साना नदि र त्यसमा मिसिन आउने साना–ठूला खहरेहरुका साथै सिमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधको कारणले तराईको ठूलो भूभाग वर्खायाममा डुवानमा पर्ने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका पछिल्ला १५ वर्षका तथ्यांकहरुलाई हेर्दा नेपालमा भएका विपदका घटना र त्यसबाट भएको धनजनको क्षतिमध्ये २० प्रतिशत घटना र क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछिका ५२ महिनामा मात्र यो प्रदेशमा २ हजार २१० वटा विपदका घटनाहरु रेकर्ड गरिएका छन् । ति विपदमा परेर २३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब २ अर्ब ३ करोड ७२ लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको छ ।

यो अवधिमा पहिरोबाट ७९ जना, चट्यांगबाट ६३ जना, आगलागीबाट ६३ जना, बाढीबाट २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विपदका सबै घटनाहरु सरकारी रेकर्डमा नआउने भएकोले लुम्बिनी प्रदेशमा यो भन्दा निकै बढी क्षति भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । विपदबाट लुम्बिनी प्रदेशमा हुने क्षतिको ग्राफ वर्षेनी बढिरहेको भएपनि प्रदेश सरकार विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद व्यवस्थापन र दिगो जोखिम नियन्त्रणका कामहरुमा प्रभावविहिन देखिएको छ ।

नीतिमै अलमल
लुम्बिनी प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान, विपद् जोखिम क्षेत्र नक्शाङ्कन र बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयले पाएको छ ।

विपद व्यवस्थापनको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएपनि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म विपद व्यवस्थापनको लागि के गर्ने भन्ने कुरामै अलमलमा रहेको भान हुन्छ । आ.ब. २०७५÷७६को लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, नदीहरुमा पूर्व सूचना प्राप्त गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय गरी आधुनिक पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्ने, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिन, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने तथा नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन् गर्दा नदी प्रणालीको प्रकार, उपलब्ध नदीजन्य पदार्थको परिमाण तथा स्थानीय वातावरणको संवेदनशीलता समेतलाई आधार मानी अध्ययन, अनुसन्धान गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र नदीजन्य पदार्थको उपयोग गरिने कुरा उल्लेख थियो ।

आ.व २०७६/७७ मा विपद्को व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै चट्याङ प्रतिरोधी अभियान, वर्षा, वायु तथा बाढीमापन एवम् पूर्वसूचना केन्द्र स्थापना, हेलिप्याड निर्माण , विपद्का समयमा अस्थायी व्यवस्थापनका लागि बहुउद्धेश्यीय भवन निर्माण गर्ने , विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापना र संचालन गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापन सामग्रीको उचित भण्डारण र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कुरा नीति कार्यक्रममा थियो

सबैलाई विपद जोखिम न्युनिकरनामा सहभागी बनाउनको लागि ‘विपद् सबैलाई पर्छ, हामी जुटे सजिलै टर्छ’ भन्ने नाराका साथ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय एवम् स्थानीय समुदाय र संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने कुरा पनि सरकारले अघि सारेको थियो । आ.व. २०७७÷७८ मा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनिकरण, उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम संचालन गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मापदण्ड तयार गरी जोखिमयुक्त वस्तीहरुको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण लगायतका कार्यलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समाहित गर्ने, जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण गर्न जोखिमका आधारमा गुरुयोजना तयार गरि प्रकोपबाट सिर्जित क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा जल उत्पन्न प्रकोपको आपतकालिन कार्य संचालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको समुचित व्यवस्था गरिने कुरा बताईएको थियो ।

यो नीति कार्यक्रमले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नुका साथै साथै भूमिगत जलको पुनर्भरण (रिचार्ज) गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्नुका साथै “विपद् जोखिम न्यूनिकरण नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्ने कुरा अघि सारेको थियो ।

अघिल्ला नीतिमा समेटिएका विपद् पूर्वसूचना प्रणाली जडान, चट्याङ प्रतिरोधी अभियान, वर्षा, वायू तथा वाढीमापन कार्य एवम् पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, हेलिप्याड निर्माण जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको थियो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको ३ वर्षमा १२ जिल्लामा जील्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन अन्तरक्रिया, ३९२ परिवारलाई उद्धार तथा राहत वितरण, ११ जिल्लामा विपद पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना ६० किसिमका विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद र १४ वटा हेलिप्याड निर्माण गर्नुलाई नै विप व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरेको उपलब्धि मानेर बस्यो ।

आँफैले घोषणा गरेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापना र संचालन गर्ने, विपद् व्यवस्थापन सामग्रीको उचित भण्डारण र आपूर्तिको व्यवस्था जस्ता कामहरु गरेन । केहि थान कम्बल र त्रिपाल भण्डारमा राखेर विपद व्यवस्थापनको तयारीमा प्रदेश सरकार बसेकोले विपद्को समयमा प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारको अनूभूती नै गर्न सकेनन् ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि आ.ब. २०७८/७९ मा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण लगायतका कार्यलाई मापदण्ड तयार गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समाहित गर्ने, बाढी, पहिरो, आगजनीबाट विस्थापितहरुको पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य अघि बढाउने, विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान र नक्साङ्कन गरी पूर्व सूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

पहिलेका वर्षहरुमा जस्तै आकस्मिक उद्धारका लागि हेलिप्याड निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनिकरण नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापन कार्य गर्ने कुरा अघि सारेपनि प्रदेश सरकार आफु कसरि सुरक्षित हुने भन्ने खेलोमा मात्र लागेकोले नीति अनुसार कामहरु भएको देखिँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लागि कृषि क्षेत्रमा पारेको असरबाट जोगिन जलवायु उत्थानशील, राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका कार्यलाई बस्ती ’विकास कार्यक्रममा समाहित गर्ने, संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाढी, पहिरो, आगजनी जस्ता प्राकृतिक विपद्वाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन , जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

कारले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रमले जल उत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने र बाढी तथा पहिरोजन्य प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि प्रादेशिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, जलाधार व्यवस्थापन गरी नदी कटान, बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । सरकारका वार्षिक नीति कार्यक्रम बाहेक लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना समेत कार्यान्वयनमा आएर आधा समय गुजारी सकेको छ । प्रथम योजनामा समेत सबै किसिमका विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने , प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्ने, उद्धार, राहत र पुनस्थापनाका कामहरु गर्ने कुराहरु उल्लेख छन् ।

कमजोर कार्य सम्पादन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पीडितले महसुस गर्न सक्नेगरी कुनै काम गर्न नसकेको मात्र हैन आँफैले घोषणा गरेका कामहरु समेत गर्न सकेको छैन । राहत वितरणको सेरोफेरोमा केन्द्रित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ तथा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०७८ ल्याएको सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण, उद्दार र पुनस्र्थापनाको लागि प्रदेश सरकारकै मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसंग समन्वय गर्न सकेको देखिँदैन ।

मनसुन सक्रिय हुनुभन्दा १/२ महिना अघिदेखि नै विपद व्यवस्थापनको तयारि शुरु गर्नुपर्नेमा यहि जेठ २७ गते प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बसेको छ । यो बैठकले छिट्टै नै मौसमजन्य विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०७९ को टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद गर्नको लागि तिन पटक टेन्डर भएर पनि स्थगित गरिएको छ । यसबाट पनि विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्धार सामग्री खरिदमा एक करोड, विपद् न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहमा विपद प्रतिकार्य तालिमका लागि ३२ लाख, आपतकालीन अवतरण गर्न हेलिप्याड निर्माणका लागि २५ लाख, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीका लागि १० लाख, विपद् सम्बन्धी गोष्ठीका लागि ५ लाख, कृत्रिम अभ्यासका लागि १० लाख, खोज उद्धार तालिममा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष करिब ८० हजार घर परिवार मनासुनाजन्य विपदबाट प्रभावित हुनसक्ने सरकारी अनुमान छ । प्रदेश सरकारको अस्पष्ट नीति र कमजोर तयारीको कारण विपद व्यवस्थापनका काम हात्तिको मुखमा जिरा जस्तो हुने देखिएको छ ।

विपद बहुआयामिक हुन्छ । यो वन तथा भू संरक्षण, सिमसार संरक्षण, नदि तथा गल्छी संरक्षण, भौतिक निर्माण र सहरी विकाससंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । यी क्षेत्रसंग सम्बन्धित निकायहरुले गर्ने काममा तालमेल मिल्न सकेन भने विपदको दर बढ्ने गर्छ । विपद जोखिमलाई घटाउन कम्तिमा पनि वन तथा वातावरण, कृषि, भौतिक योजना र शहरी विकास मन्त्रालयहरुको बीचमा सहकार्य आवस्यक पर्छ ।

यी मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुले वार्षिक योजनाहरु बनाउदा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरि बनाउनुपर्छ । विपदबाट जोगिनको लागि जनचेतना जगाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्छ भने विपद पछिको पुनस्र्थापनाको लागि स्वास्थ्य, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको भूमिका मुख्य हुन्छ ।

आन्तरिक माहिला मन्त्रालयले आव्हान गरेपछि मात्र सहयोग गर्न खोजेजस्तो गर्ने तर अरु बेलामा विपद व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पटक्कै नसम्झने प्रवृति प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको कार्यशैली हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ । विगतमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर प्रदेशमा विपद व्यवस्थापनमा रहेका समस्या बुझेका मान्छे नै हाल लुम्बिनी प्रदेशको सरकार प्रमुख भएको अवस्थामा पनि प्रदेशको विपद व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति, जनशक्ति, बजेट , भौतिक सामग्री र आपसी तालमेलको कमि कायमै छ । यो वास्तवमै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्रहरु बहुआयामिक विपद्को जोखिममा रहेका छन् । मनसुनको समयमा जल उत्पन्न प्रकोप र चट्यांग, हिउँदमा शितलहर, गर्मीमा लू र आगलागीबाट प्रदेशमा धनजनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । खुला सिमानाको कारणले गर्दा कोभिड जस्ता महामारीले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा नै बढी प्रभाव पारेको अनुभव छ । यिनै कारणले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार विपद व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्न जरुरि छ ।

प्रदेश सरकाका मन्त्रालयहरु विचमा तथा स्थानीय र संघीय सरकारसंग हातेमालो गर्दै विपद जोखिम घटाउने, विपदबाट सुरक्षित हुन सिकाउने, विपदबाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्ने र विपदको समयमा तत्काल उद्धार र विपद पछि पुनस्र्थापनाका कामहरु प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार, उचित कानून र निर्देशिकाको निर्माण गर्ने, आवस्यक जनशक्तिसहितको निकाय खडा गर्ने र श्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरु गर्नुपर्छ । विपद् जहाँपनि ,जहिलेपनि आउँन सक्ने भएकोले प्रदेश सरकारले विपद्मा झारा टार्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।