बुटवल । सरकारले जारी गरेको नयाँ कार्यनीति अनुसार अब व्यक्तिले पनि ४० वर्षसम्मका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिन पाउने भएको छ । सरकारी जग्गा न्यूनतम ५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था भएको हो । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन प्रकारमा सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । विहिबार जारी कार्यनीति अनुसार पाँच वर्षसम्म अल्पकालीन, १५ वर्षसम्म मध्यकालीन र ४० वर्षसम्म दीर्घकालीन रुपमा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ ।
विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी निजी जग्गा पनि सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोग गर्न दिन सकिने व्यवस्था भएको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायको हकमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रिय निकाय, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय मामिला मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ताे राजपत्रमा प्रकाशित कार्यनीति
प्रतिक्रिया