मानवअधिकारको ग्यारेण्टीका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशील : मन्त्री बराल

मंसिर ११,

ग्लोबल आवाज

बुटवल । मानवअधिकारको ग्यारेण्टी गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशील भएर अगाडी बढने प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशालाको सम्बोधन गर्दे उनले मानवअधिकारका विषय स्वभाविक रुपमा सबैका लागि महत्वपूर्ण विकासका रुपमा रहेको बताउदै मानवअधिकारमा चुनौती पनि बढीरहेको बताए ।

संबैधानिक संरचनागत विषयको धेरै हदसम्म नेपालमा सफलता हासिल गरेको जनाउँदै मन्त्री बरालले संबैधानिक विकासहरुलाई विकासोन्मुख देशको रुपमा विश्लेषण गर्दा हामीबाट सिक्नुपर्नुपर्ने धेरै विषयहरु रहेको बताए । मानवअधिकारको आधारभूत मौलिक अधिकार हाम्रा अगाडी हाँस्यस्पद लाग्ने कैयौन अधिकारहरु अनिवार्य आधारभूत शिक्षा,निशुल्क शिक्षा बमोजिम हुन सकिरहेको छैन् भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निशुल्क शिक्षा १० देखि १५ प्रतिसतले मुस्किलले पाएको हुनसक्ने बताए । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका विषयमा नेपालले फड्को मारेको भन्दै विश्वको तुलनामा नेपाल नमूना भएको समेत बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले प्रदेश सभाले ४८ वटा नीति निर्माण गरेको बताउदै अझै धेरै कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताइन् । प्रदेश नं. ५ ले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरि मानवअधिकारको संरक्षणलाई कसरी जोड दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले दीगो विकास लक्ष्यका १७ वटा बुँदाहरुमा रहेर नीति तथा कानूनहरु निर्माण गरेको बताइन् । उपसभामूख थारुले प्रदेश सरकारले कपिपेष्ट गरेर कानून बनायो भन्ने आरोपको खण्डन गर्दे नमूना कानूनलाई लिएर प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने गरी नीति बनाउने हो प्रदेशले सोही अनुसार अगाडी बढाएको भन्दै इन्टरनेटलाई बन्द गर्ने कुरा भन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडी बढनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिपा विक, प पुष्पा थरुनी, डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपाने, अष्ठभूजा पाठक तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं.५ का निर्देशक संझना शर्मा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डन डा.राजेन्द्र खनाल, कपिल अर्याल काठमाण्डौ स्कुल अफ ल का सहप्रध्यापक कपिल अर्याल, ,इन्सेक प्रदेश नं.५ का अधिकृत सरस्वती मल्ल, एड्भोकेशी फोरमका रुपन्देही संयोजक अधिवक्ता शिव गौडेल, अपाङ्गता अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे, अधिबक्ता शेषनारायण भण्डारी, बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका युवराज घिमिरे, अधिवक्ता गोमती सुनार, अधिकारकर्मी राधा भट्टराईले भनाई राखेका थिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र एडभोकेशी म्यानेजर संझा श्रेष्ठले परामर्श गोष्ठीबाट आएका सुझावहरुलाई नागरिक समाजको तर्फबाट संयूक्त राष्ट्रसंघमा पठाउने प्रतिवेदनहरुमा समावेश गर्ने बताइकी थिइन् । इन्सेक प्रदेश नं.५ का अधिकृत सरस्वती मल्लले प्रदेश नं ५ को समग्र नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।