कछुवा गतीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, असार मसान्त सकिनै लाग्दा ४० प्रतिशत खर्च

काठमाण्डौं । चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण सवालमा सरकार अपेक्षाकृत असफल देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा अपेक्षाकृत खर्च र भौतिक प्रगति गर्न नसकेको देखिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत ढिलासुस्तीलगायत कारण प्रगतिले फड्को मार्न सकेको छैन । गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको जनाउने सरकारको प्रगति विवरण भने सन्तोषजनक छैन ।

चालू आव २०७८/७९ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आव सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा करिब ४० प्रतिशत खर्च गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा यसका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

विकास निर्माणमा कमजोर सरकार

सरकारले प्रतिमहिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजनाअघि सारेको थियो । कार्यान्वयन पाटो हेर्ने हो भने संघ सरकारले हरेक महिना साढे ३ प्रतिशतका दरले विकास निर्माणतर्फ खर्च गरेको पाइएको छ । भूकम्प तथा कोभिड महामारीका समय विकास निर्माणतर्फ योभन्दा उच्च प्रतिशतमा खर्च हुने गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म विकास निर्माणमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाखमध्ये १ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणको तुलनामा चालूतर्फ बढी खर्च भएको पाइएको छ । कर्मचारी तलब भत्तालगायतमा ‘राम्रो खर्च’ भए पनि विकास निर्माणमा भने आशातीत देखिँदैन । १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाखबराबरको चालू खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ८ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ६० लाख अर्थात् ८१.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

किन भएन विकास खर्च ?
विकास निर्माणतर्फ खर्च नहुनुमा कार्यनीति, सरकार परिवर्तन, मूल्यवृद्धि, निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलगायत कारण प्रमुख छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभागीयमन्त्री तथा सचिवहरूसँग पटकपटक पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न छलफल गरे । तर, अर्थ मन्त्रालयको तत्परताबीच पनि अपेक्षाभन्दा कमजोर पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सरकारले भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार परिवर्तनपछि ढिलागरी नयाँ बजेट आउँदा त्यसको असर विकास निर्माण काममा परेको जानकार औंल्याउँछन् ।

रुस–युक्रेन युद्धलगायत कारण मूल्यवृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन् । अहिले पनि उनीहरू ‘कन्ट्रक्सन होलि डे’ घोषणा गरेर आन्दोलनमा छन् । ‘सरकारले मूल्य समायोजन नगरे अत्यावश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना काम रोक्ने’ चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । बजेट खर्च हुने समय निर्माण व्यवसायी नै आन्दोलनमा उत्र“दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको छ ।

सरकार आफ्नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था, ढिलासुस्तीका कारण पनि अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेको विज्ञको ठहर छ ।

प्रगति पनि उस्तै
विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको पाइएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोसी, कालीगण्डकी, कणाली करिडोर) लोकमार्गलगायत गौरवका आयोजना धिमा गतिमा छन् ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग २०६४ सालमा सुरु भएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि ‘अझै कति वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने ?’ भने ठेगान छैन । हालसम्म सो लोकमार्गको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुनुपर्नेमा धिमा गतिमै छ । ६५ अर्ब २० करोड लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको प्रगति ८० प्रतिशतमाथि जान सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, पूर्वपश्चिम रेलमार्गलगायतको प्रगति अपेक्षाकृत छैन ।

गत आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाको एकल बहुमत सरकार गठनसँगै विकास निर्माणले गति लिने आमअपेक्षा थियो । दल विभाजनसँगै नेकपा विभाजन भयो भने सरकार नै परिवर्तन भयो । नयाँ सरकार गठनपछि विकास निर्माण काममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । -राजधानी दैैनिक