एसपीपी सम्झौताबारे अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्ति : कुनै पनि देशलाई सामेल हुन दबाब छैन

काठमाण्डौं । अमेरिकाको नेपालस्थित दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बारे मुख खोलेको छ । मंगलबार साँझ एक वक्तव्य जारी गर्दै दूतावासले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्दै आएको दस्तावेज असत्य भएको जनाएको हो ।

दूतावासले नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई एसपीपीमा सामेल हुन नभन्ने तर, त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 'नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य हो' अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, 'नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम(एसपीपी)मा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।'

एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबिचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम रहेकाे भन्दै दूतावासले भनेकाे छ- 'अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ।'

दूतावासले साढे दुई दशकदेखि कायम रहेको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश भएको जनाएको छ ।

सरकार कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन : परराष्ट्रमन्त्री खड्का
अमेरिकी जर्नेलको नेपाल भ्रमणका क्रममा आएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) प्रस्ताव सम्बन्धमा मन्त्री नारायण खड्काले सरकार कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजाने बताएका छन् । उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजाने बताए ।‘सैन्य गठबन्धनमा फस्न लाग्यो नेपाल भन्ने बाहिर आएको छ । त्यो होइन,’ उनले भने, ’कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी र देशभक्त रहेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा कुरा उठेनन् । कहिलेकाहीँ यस्ता विषय उठाइने गरिएको छ । नेपाल कुनै पनि खालको सैन्य गठबनधनमा जाँदैन ।’

अमेरिकी एसपीपी लागू गरिए परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुनेछ : भीम रावल
नेकपा (एमाले)का सांसद भीम रावलले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गरिए देशको परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जाने बताएका छन् । ‘यदि त्यस्तोमा नेपालले प्रवेश गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा ५१ को ड र अरू २७९, अरू सबै हाम्रो जुन अहिले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो, जो संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित छ । असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ, उनले भने, ‘हामी चीन र भारतजस्ता विशाल देशमा रहेको जुन प्रकारको संवेदनशील भू–राजनीतिमा छौं । यो देशको सम्पूर्ण रूपमा परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जान्छ । त्यस्तो गम्भीर कुरा बाहिर आएको छ । यो विषय नेपालजस्तो देशका लागि अत्यन्त गम्भीर विषय छ । यदि यस्तो हो भने त नेपाललाई एउटा सैनिक गठबन्धनतिर लैजाने र नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने राष्ट्रहितविरोधी काम हुँदै छ ।’

सैन्य सम्झौतामा जानुहुँदैनः विज्ञ
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. युवराज संग्रौलाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक योजनाको एउटा अंग रहेको बताएका छन् । उनले एसपीपीमा जान लागेको भए नेपाल असंलग्न राष्ट्र नरहने उनको भनाइ छ । ‘एमसीसी विकास सहयोग मात्र होइन, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिक कार्यक्रम हो भन्ने कुरा पटकपटक भनियो । स्टेट पार्टनर सिप कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक योजनाको एउटा कम्पोनेन्ट हो । नेपाल अब असंलग्न राष्ट्र रहेन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले भनेका छन्, ‘संसद्मा एक चौथाइभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको कांग्रेसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा दूरगामी प्रभाव पार्ने सैन्य सम्झौता गर्दै छ भन्ने समाचार छ । देश बर्बाद हुने यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न रोकौं ।’

एसपीपी सम्झौता सैन्य एलाइन्स होइन : कांग्रेस प्रवक्ता
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिका र नेपालबीच हुन लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)सैन्य एलाइन्स नभएको बताएका छन् । महतले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका विषयमा पक्षविपक्षमा बहस जारी रहेका बेला सो सम्झौता कुनै सैन्य एलाइन्स नभएको दाबी गरेका हुन् । ‘यो विषयलाई प्रोपागान्डाका रूपमा उचालिएको छ, एसपीपी सम्झौता कुनै सैन्य एलाइन्सको विषय होइन, चुनाव हारेपछि प्रतिपक्षले यसलाई बढाइचढाइ गरेर हल्ला फैलाएका हुन्,’ महतले भने ।

सरकारले अमेरिकासँग राष्ट्र हितविपरीत सैन्य सम्झौता गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षलेसमेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने सो सम्झौता कुनै विशेष कार्यक्रम नभएको दाबी गरेका हुन् । ‘एसपीपी सम्झौता कुनै विशेष कार्यक्रम होइन, एमसीसीलाई पनि यसैगरी भ्रम फैलाइएको थियो,’ महतले अघि भने । महतले कांग्रेस भारत, चीन र अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्धको पक्षमा रहेको र नेपालको भूमि कुनै पनि देशका लागि प्रयोग हुन नदिने पनि बताए । ‘नेपाली कांग्रेस चीन, अमेरिका र भारतसँग सहयोगको सम्बन्ध चाहन्छ, हामी हाम्रो भूमि कुनै पनि देशका लागि प्रयोग हुन दिँदैनौं ।’ अमेरिका र नेपालबीच दुई देशका सैन्य अधिकारीको भ्रमण र सहयोग आदानप्रदान हुँदै आएको बताउँदै डा. महतले अमेरिकी सहयोगलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामी सबैसँग सम्भावनाका आधारमा सम्बन्ध राख्छौं, देशको स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा सहयोग लिने हो, अमेरिकाले दिने सहयोगको स्वागत गर्छौं अरू देशले दिने सहयोगलाई पनि हामी स्वागत गर्छौं,’ महतले भने ।