आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट समीक्षा

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यावन्यन आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सरकारका अर्थमन्त्रीले २०७९÷०२÷१५ गते संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा कुल बजेट रु १७.खर्ब ९२. अर्ब ४० करोड रकमको बजेट पेस गरेका छन् ।

कुल विनियोजन मध्ये चालु खर्चतर्फ रु ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अथात् ४२ प्रतिशत , पुजीँगत तर्फ रु ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अथात् प्रतिशत २१.२ तथा वितिय क्षेत्रमा रु २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अथात् १२.८ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकमको खर्च व्यर्होने स्रोतहरुमा राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड , वैदेशिक अनुदान बाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड लिने र आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट लिईनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका विशेषताहरुलाई निम्न अनुसार रहेका छन् :

चालु आ.व. को १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटलाई कार्यान्यवनमा लैजान नसकेर अर्धवार्षिक समिक्षा बाट रु १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाएका अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार पुनः वृद्धि गर्नु नै अर्थमन्त्रीको प्रमुख कम्जोरी हो । त्यसकारणले गर्दा बजेट पुनःदुर्घटनामा पर्ने शुनिश्चित देखिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आएको यस बजेटले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा कृषि , शिक्षा , आन्तरिक रोजगारीको वृद्धि प्राथमिकतामा परेका छन् । जसलाई निकै सकरात्मक र चलाखीपूर्ण नियर्णका रुपमा लिनु पर्दछ । सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट विवरण पूर्ण रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा केन्द्रित रहेको छ ।

बजेट पूर्ण रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आएको छैन जसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा थप उर्जा प्रदान गर्नेमा कुनै शङ्का देखिएको छ । विशेष परिस्थितिको बजेट भएकाले सोही समस्यालाई केन्द्रित गरेर उद्देश्य छनोट गरिएको छ । बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुले देशको साधन , स्रोत , अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी सिघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भुमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील , समुन्नत , स्वाधिन , समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने साझा उद्देश्यलाई समावेश गर्न नसक्नुले वर्तमान सरकारका आर्थिक गतिविधि पूर्णरुपले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नमा केन्द्रित तथा तत्पर नरहेको प्रमाणित भएकोछ । कोभिड १९ का कारणले पर्यटन व्यवसायीको अर्थतन्त्र , सामाजिक जनजिवनमा परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि बजेटले प्रर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न चुकेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो । कुल आन्तरिक रोजगारीको मागको ६० प्रतिशत यसै क्षेत्रले ओगटेको छ भने राष्टिय कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत भन्दा बढि योगदान यसै क्षेत्रको रहेको परिवेशमा जुन तबरबाट विनियोजन हुनु आवश्यक थियो त्यो भएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मन्त्रालयले अगाडि सारेको संक्षिप्त खेती प्रणाली योजना नै यसमा समावेश गरिएको छैन भने विगतमा नै विवादमा परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसंरचना गर्र्दै एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

यसले विवादलाई केही कम गर्न योगदान पुर्याउन सक्छ । कृषिका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजित गरिएको छ । समग्रमा पूर्ववर्ती सरकारले अगाडी सारेका कार्यक्रमहरुलाई नै प्राथमिकतालाई दिएको छ । कृषिको विकासका लागि नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगको कुरा बजेटमा समावेश नहुनु दुःखद पक्ष हो । समग्रमा यसपालीको बजेट कृषि क्षेत्रको विकासका लागिसन्तोष जनक नै रहेको छ ।

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष ४ लाख ५० हजार युवाहरु रोजगारीको अवसरको खोजी गरिरहेका हुन्छन । जसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागी १० हजार व्यक्तिलाई उद्यमशीलता तालिम दिने उद्देश्य राखेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा नै जानुपर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका चक्रिय समस्याहरुलाई समाधान गर्ने दीर्घकालिन रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छैन । बजेटका सकारात्मक पक्षहरु
१.मेडिकल शिक्षामा वर्षमा दुई पटक भर्नाको व्यवस्था गर्ने,
२.मृगौला पीडित , क्यान्सर पिडित बिरामीका लागी मासिक रु ५००० औषधि उपचार खर्च,
३ विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म विस्तार
४वार्षिक १० करोड युनिट विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई करमा १५ प्रतिशत छुट,
५ दुर्गम २५ जिल्लाका सुत्केरीका लागि रु ५००० सुत्केरी स्याहार भत्ता,
६ भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा पहिलो प्राथमिकता,
७ सिमेन्ट, डण्डी र जुता निर्यातमा ८ प्रतिशत शुल्क छुट,
८.एक अस्पताल एक चिकित्सक कार्यक्रम ,

बजेट कार्यान्वयनमा रहेमा चूनौतीहरु
१.घाटा बजेट रहेकोले स्रोत व्यस्थापन गर्न कठिनाई रहेको छ ।
२ विश्व अर्थव्यवस्थामा संकट रहेको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत लैजानु ।
३. बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागी चुनौती ।
४. कोभिड १९ का कारणले घटेको बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
५.प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई सोचे अनुसार सञ्चालन गर्न कठिनाई छ ।
६. कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा कानुनको व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।
७. उपभोत्तावादी नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादन गर्नका लागि योजना नहुनु,
८. मध्यम आय समुहका नागरिकको आर्थिक अवस्था रुपान्तरणका लागि नीतिगत योजना नहुनु,
९. वृद्धभत्ताको उमेर ६८ वर्ष कायम गर्दा राज्यलाई अहिलेकै अवस्थामा थप रु १५ अर्बको व्यय भार बढ्ने ।
१०. शोधानान्तर घाटा, मुद्रस्फिती कम गर्नका लागी प्रभाकारी योजना नहुनु ,
११. राजनैतिक प्रतिशोध राखेर गठबन्धनले प्रतिनीधित्व नगर्ने क्षेत्रका क्रमागत योजना अलपत्र पार्ने दुर्नियत ।
अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७८ जेठ १५ मा ल्याइएको बजेट समय सान्र्दभिक हुन सकिरहेको छैन । वर्तमान परिस्थितिको वस्तुवादी विश्लेषण गर्न चुकेको छ । आर्थिक संकटबाट पीडित र आक्रान्त भएका जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत प्रदान गर्र्ने कार्यक्रम समेट्न असफल रहेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सरकार , सहकारी तथा निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रहरुलाई समाबेश गरेर अगाडि बढाउन सकिने ठोस योजनाहरु यो बजेटले बताउन सकेको छैन । विश्व विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएको विषम परिस्थितीमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यसका असरका संकेतहरु देखिएका अवस्थामा त्यसबाट कसरी अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु बजेटमा नहुनु दुःखद हो । बजेटमा केही कमी कमजोरी रहेतापनि समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरुलाई व्यवहारिक रुपले समेट्ने प्रयास गरिएको बजेट नियमित कर्मकाण्डीका रुपमा मात्रै आएको छ । सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना छ ।