रुपन्देही जिल्ला र स्थानीय तह

नेपालको विकसित जिल्लाहरुमध्ये रुपन्देही पनि एक हो । औद्योगिक, शहरीकरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सञ्चार, सडक यातायातका दृष्टिले यो जिल्ला सुगम मानिनाका साथै आर्थिक केन्द्र पनि हो । एक करोड दश लाख वर्ष पुरानो रामापिथेकसको दन्त अवशेषले पनि यहाँको मानव सभ्यताको लामो इतिहासको साक्षि रहेको छ । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, मावली स्थलले पनि यस जिल्लाको महत्व अझ बढाएको छ ।

गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भारत संगको सिमा क्षेत्र लगायत विभिन्न औद्योगिक, पर्यटकिय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतले गर्दा पनि यस क्षेत्रको आफ्नै महत्व रहेको छ । तीव्र आर्थिक विकासका कारण यहाँ अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै अवसर र सुबिधा रहेको छ । जसलेगर्दा छिमेकी जिल्लाबाट बसाइँ सराइ गरेर आउनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । यो जिल्ला सामाजिक, राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रख्यात रहेको छ ।

यो जिल्लालाई राजनैतिक केन्द्रविन्दु मध्ये एक मान्न सकिन्छ । नेपालको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रुपान्तरका निम्ति यसको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । रुपन्देहिका अधिकांश ग्रामिण क्षेत्रहरुहरु विस्तारै शहरीकरण तर्फ अग्रसर हुदँैछन् । यस्तो अवस्थामा अबको स्थानीय तह र त्यसका जनप्रतिनिधिको भूमिका र कार्यशैलि महत्वपुर्ण हुन आउछ । तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन नजिके सँगै अब कस्तो जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुन्छन् । त्यसले अबका पाँच वर्ष निधारण गर्छ ।

रुपन्देहीको स्थानीय तहको बारेमा उल्लेख गर्नु पर्दा यस जिल्ला अन्तर्गत १ उपमहागरपालिका, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १६ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । जसअन्तर्गत १५५ वडा रहेका छन् । समन्वय समितिमा प्रमुख र उप–प्रमुख गरी गाउँपालिका र नगरपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गरि ८ सय ४५ जनाजनप्रतिनिधिहरुको सख्या रहेको छ । उक्त जनप्रतिनिधिले खेल्ने भुमिकाले उक्त पालिका र समग्र जिल्लाकै र संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन पद्धतिको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ ।

नेपाल सरकारले वैशाख ३० मा नेपाल भरि एकै पटक स्थानीय तहको निवार्चन घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणा पश्च्यात रुपन्देहीमा पनि राजनैतिक चुनावी माहोल बिस्तारै बढि रहेको छ । एकातिर सत्ता गठबन्धनका ५ दलहरुले कस्ता उम्मेदवार उठाउछन् । त्यस्तै प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त्यसको प्रतिकार गदै आफ्नो वर्चश्व कसरी जोगाउछ । त्यो भन्दा पनि महत्वपुर्ण विषय विभिन्न दलहरुले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुका उम्मेदवार कस्तालाई उठाउँछ र कस्ता व्यक्ति जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनछन् । त्यो प्रमुख विषय हो ।

निर्वाचनको बहस चलिरहर्दा २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको मुल्यङकन र समिक्षा दलहरुले गर्छन कि गर्दैन । विभिन्न दल र उनीहरुका उम्मेदवारले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पछि आफ्ना घोषणापत्र वा प्रतिवद्धता कतिको कार्यन्वयन गरे भनेर छलफल गर्छन कि गर्दैन । दलहरुले आफ्ना जनप्रतिनीधिका माध्यमबाट गरिएका पुरा भएका योजना, चालु योजना, गर्न बाँकी रहेका योजनाहरु साथै यो पाँच वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगजारी लगायतका क्षेत्रमा आएका रुपान्तर बारे आफ्ना शुभचिन्तक र कार्यकर्ता माझ तथ्यगत डाटा लिएर जान्छन् कि मौखिक झार्रा टार्ने काम गर्छन । त्यो हेर्न बाँकी छ ।

समग्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाकृत काम गरे वा गरेनन । किनकी यसैको आधारमा जनताहरुलाई मुल्याङकन गर्न सहज हुन्छ । राम्रो काम गर्ने लाई पुस्कृत र गलत काम गर्नेलाई दण्ड सजाय दिनुपर्छ । दण्ड सजाय भनेको राजनैतिक दलले उम्मेदार नबनाउने, बनाइहाले जनताले मतदान नदिने । किनकी स्थानीय तह जनता संग प्रत्येक्ष जोडिएको घरदैलोको सरकार भएकाले र स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले पनि जनप्रतिनिधिहरु जवाफदेहि हुन आवश्यक छ ।

अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचन केन्द्रित उम्मेदवार छनौट कार्य तिब्र भैरहेको अवस्थामा यस अघिका जनप्रतिनिधिहरु के कस्ता निर्वाचित भए, किन महिला, पालिका र वडाको मेयर वा अध्यक्ष हुन सकेनन । अन्य समुदायहरुको प्रतिनिधित्व किन हुन सकेन । यि प्रश्नको उत्तर पनि खोज्न जरुरी छ ।

लैगिक रुपमा स्थानीय तह सहभागिता
रुपन्देहिको स्थानीय तह उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउपालिकाको प्रतिनिधित्व बारे उल्लेख गर्नु पर्दा मेयर र अध्यक्ष पदमा पुरुषको सख्या र उपमेय र उपाध्यक्ष महिलाको संख्या बढि रहेको त्यस्तै वडा अध्यक्ष र खुल्ला सदस्यको पदमा अधिकाश पुरुषको उपस्थिति रहेको छ । त्यस्तै महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्य गरि महिलाको संख्या राम्रै भएता पनि उनिहरुको कार्यकारी पदमा उपस्थिति न्युन रहेको छ । दलित पुरुषको संख्या कमि रहेको छ ।

राजनैतिक दल
स्थानीय तहको निर्वाचन तका र वर्तमानको समयमा राजनैतिक रुपमा धेरै उथलपुथल भएको छ । स्थानीय तहमा माओवादी र काग्रेसको गठबन्धन थियो भने, त्यस पछि नेकपा एमाले र माओवादीको एकता पछि नेकपाको निमार्ण भयो पछि पटि फुट्न पुग्यो । कति यसै नेकपाको निरन्तरता भनेर एमालेमै रहेका छन् भने कति एक पाटिका उम्मेदवार अन्य पाटिमा प्रवेश गरेका छन् । तर प्रमुख पद मेयर ÷अध्यक्षमा र उपमेयर÷उपाध्यक्षमा गरी ३२ जना जनप्रतिनिधिमा राजनैतिक दलको तथ्याङक हेर्दा त्यतिखेर निर्वाचन हुदा बखतको लाई आधार मान्दा नेकपा एमाले १५ , सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले ८, नेपाली काङ्ग्रेसले ४, माओवादी २, राप्रपाले १, मदेशी जनअधिकार फोरम , नेपाल ( लोकतान्त्रिक ) १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका थिए ।

त्यसतै वडा अध्यक्षको कुरा गर्नु पर्दा १५५ वडाहरु नेकापा एमाले ६८, काग्रेसले ३८, रा.प्रा.पा. ले ७,सघिय समाजबादी फोरम, नेपालले २२, मदेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल ( लोकतान्त्रिक ) ले ८, स्वतन्त्रले ८, ने.क.पा.(माओवादी) ३ र नया शक्ति, नेपालले १ स्थानमा जितेका थिए । तर पछिल्लो समय दल अदलबदले तथ्याङ्क अरु नै रहेको छ ।

जातिगत सहभागिता
स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन ऐन २०७२ ले तोकेबमोजिम बाहेक अन्य रुपमा सवै समुदाय, वर्ग तथा महिलालाई प्रमुख तथा सदस्य पदमा निर्वाचित गराउन नसकेको तितो अवस्था रहेको छ । गाउँ र नगरपालिकाको प्रमुख पदमा महिलाको सहभागिता प्रायः शून्य देखिन्छ । त्यसैगरी वडा अध्यक्षमा पनि महिलाको अवस्था शून्य देखिन्छ । त्यस्तै प्रत्येक्ष निवार्चन तिर हेर्दा दलित समुदाय पनि अवस्था कम्जोर देखिन्छ । रुपन्दैही जिल्लाको स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा पहाडे ब्राह्मण र यादव समुदायको उपस्थिति बढि रहेको पाइन्छ । त्यसपछि क्रमशः चौधरी, मगर, क्षेत्री र गुरुङ समुदाय रहेका छन् । रुपन्देहिमा लगभग बहुजाति, भाषिका समुदाय भएता पनि सहभागिता दृष्टिले कम्जोर रहेको छ ।

उम्मेदवार उठाउदा राजनैतिक दलको कम्जोरी
माथिको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा रुपन्दैही राजनैतिक रुपमा अन्य जिल्ला भन्दा अघि भएता पनि राजनैतिक दलले आफ्ना उम्मेदवार छनौट गर्दा निश्चित समुदायलाई मात्र अबसर दिएको देखिन्छ । जसले गर्दा बाकि रहेका समुदायहरु सुरु चरणमा नै बाहिरिन पुग्दछन् । त्यस्तै पालिकाको मेयर÷अध्यक्ष पदमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउदा महिलाहरु कार्यकारी भुमिका बाट पर धकलिएका छन् । त्यस्तै वडा अध्यक्षमा पनि महिलालाई प्रतिनिधिको उम्मेदवार नबनाइलाले पनि अबसरबाट बन्चित भएका थिए ।

अन्त्यमा
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन तहको शासन व्यवस्था गरेको छ । र संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराएको छ । स्थानीय तह जनता संग प्रत्येक्ष जोडिएको सरकार भएकाले दलहरुले जनताको पिरमका बुझने, सहज र सरल उम्मेदवार छनौट गर्न आवश्यक छ । उम्मेदवार छनौट गर्दा सकभर महिलालाई पनि प्रमुख पद सहित सबै जाति भाषि का समुदायलाई अवसर दिन जरुरी छ । त्यस्तै आम मतदाताले कस्ता उम्मेदवार भने सोचबिचार गरेर मतदान दिन जरुरी छ । र जिति सके पछि जनप्रतिनिधिहरुलाई थप जिम्मेवार वनाउन सम्बन्धित निकाय र मतदाताले खबरदारी गरिरहनु पर्छ । रुपन्देही हरेक दृष्टिकोयाले केन्द्र भएकाले हामीले सबल र सक्षम नेतृत्वलाई छनौट र विजय गराउन आवश्यक छ ।