सिमा विवाद : समय वार कि पारको

संस्कृतमा एउटा श्लोक छ ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापी गरियसी’ अर्थात् आमा र मातृभूमिको स्थान स्वर्गभन्दा पनि माथि छ । यतिबेला प्रत्येक नेपालीलाई आमा सरह आफ्नो मातृभूमिप्रतिको आक्रमण र अतिक्रमणले पिरलेको छ । हालै भारतले नेपाली भूमि समावेश गरेर डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालीहरुमा गहिरो चोट परेको छ । त्यसो त प्राचिन कालदेखि नै नेपाल र भारतको सिमा विषयमा बिवाद हुँदै आएको छ । तर, नोभेम्बर २ मा भारतले अतिक्रमित नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा तरङ्ग आएको छ । पटक–पटक नेपालको सिमा मिच्दै आएको भारतले यस पटक औपचारिक रुपमै नेपालको भूभाग समेटी नक्सा तयार गरेकोमा नेपालीहरुमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ । जस अनुसार भारतविरुद्ध नारा र विरोध भइरहेको छ । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

भारतीय नक्सामा नेपालको भूभाग समेटेकामा नेपालमा भएको चौतर्फी विरोधपछि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै नेपालको भूभाग समेटेर तयार गरिएको नक्सा मान्य नहुने बताएको छ । साथै प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले शनिबार सर्वपक्षिय बैठकमा छलफल पनि गरेका छन् । छलफलले कालापानी र लिपुुलेक नेपालकै रहेको ठहर गर्दै फिर्ता लिने निष्कर्ष निकालेका छन् । उता भारतले भने भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्नेदेखि आफ्नो नक्सामा समेत समेट्नुको कारण नेपालले गरेका विभिन्न सन्धिहरुलाई लिएको छ । विशेषगरी २०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दुई देशबीच भएको महाकाली सन्धिका कारण नेपालको कालापानी, लिपुलेकसहितका भूभागमा भारतले अतिक्रमण गर्न थालेको हो । यो सन्धि निकै विवादास्पद छ । अंग्रेज र नेपालबीच सुगौली सन्धी भएको २ सय ४ बर्ष बितेको छ । सन् १८१६ मा नेपाल र अंग्रेजबीच सुगौली सन्धी हुनु अघि नेपालको पश्चिमी सिमा सतलज नदीसम्म थियो ।

सुगौली सन्धीका कारण यो सिमा करिब ५ सय किलोमिटर पूर्व महाकाली नदी कायम हुन आयो । नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धीमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर महाकाली नदीको उदगमस्थलको विषयमा नेपाल अहिलेसम्म मौन छ । सन्धिलाई सच्चाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा विभिन्न समयमा माग हुँदै आएको पनि छ । तर, भारतले भने सिमाका पिल्लर हटाउने, जग्गा अतिक्रमण गर्ने, सेना खटाएर नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने लगाएतका गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकसहित सुस्ता,पर्सा लगाएतका दर्जनौं स्थानमा सिमा मिचिदापनि सरकारले रोक्ने र फिता गर्ने पहल गरेको छैन । सुगौली सन्धी भएको २ सय ४ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो देशको सिमाना एकिन गरी सुरक्षाकर्मी तैनाथ नगर्नु नेपालको मुख्य कमजोरी हो ।

भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सीमा मिचेको तथ्यांक गृह मन्त्रालयमा भएतापनि नेपालले ठोस प्रयास र निर्णय गर्न सकेको छैन । भारतको विरोध गरे सत्ता गुम्ने डर इतिहासदेखि नै रहँदै आएको छ । त्यसैगरी भारतको शरणमा परे नेतृत्व टिक्ने नपरे नटिक्ने डर पनि रहेको गरेको छ । महाकाली सन्धीको प्रकरणपछि २०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले फुट्यो । यो सन्धीको विरोध गर्नेहरुले नेकपा माले नामको छुट्टै पार्टी खोले । यतिबेला चर्को राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा लगाएर जनमत जितेको नेकपाको दुई तिहाई मत प्राप्त सरकार रहेको छ । नाकाबन्दीमा देखिएको तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष हालका प्रधानमनत्री के.पी.ओलीको अडान र राष्ट्रियतालाई पुनः प्रमाणित गर्ने उनलाई यतिबेला यो अवसर पनि हो । देशको भूभाग नै गुमेको यस अवस्थामा सबै नागरिकको मन दुखेको छ । आक्रोश उत्पन्न भएको छ ।

यस्तो समयमा दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारलाई प्रतिपक्ष लगाएत सबै दल र जनताको साथ पनि रहेको छ र कहिल्यै नझकेको अर्काको स्वाधिनमा नरहेको स्वतन्त्र नेपाल र नेपालकी लागि यो समस्या पेचिलो बनेको छ । लामो समयदेखिको सिमा विवाद यतिबेला पेचिलोसँगै नेपाललाई चूनौतीपूर्ण बनेको छ । तसर्थ फलाम तातेको समयमा पिटेपछि मात्र सही आकार आए जस्तो सिमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको यस समयमा नेपालले ‘वार कि पार‘ अर्थात जसरी हुन्छ सधैंको विझाउने घाऊको निराकरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि भारत सरकारसँग लगाएत सरोकारवालासँग गम्भिर र कडा रुपमा वार्ता गरी नेपाल र भारतको सिमा समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले महत्वपूर्ण र कडा कदम चालोस् ।