कार्तिक २६,
ग्लोबल आवाज
काठमाडौँ । भारतले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साका कारण उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेपाल र भारत दुवै पक्षले सचिवस्तरीय बैठक बस्ने तयारी थालेका छन्। परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीका अनुसार केही साताभित्रै बैठक गर्न पहल सुरू भएको छ। बैठकका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कालापानी विवादका विषयमा नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेसँग भेटेर कुरा राखेपछि सचिव गोखलेले पनि विवाद समाधानका लागि छिट्टै सचिवस्तरीय बैठक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको स्रोतले जनायो।त्यसअघि बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले सीमा निर्धारणको काम विद्यमान दुईपक्षीय सयन्त्रबाट भइरहेको र त्यससम्बन्धी समस्याको समाधान दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावना अनुसार आपसी संवादबाट खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए। यसैबीच लिपुलेकजस्ता त्रिदेशीय नाकाबारे उत्पन्न विवादका बारेमा कुनै पहल हुन सकेको छैन । सन् २०१५ मा भारत तथा चीनबीच उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । नेपालको सहमति नलिईकन नेपालले आफ्नो भूमि भनी दावी गरेको लिपुलेकमा भारत तथा चीनबीच भएको सहमतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विरोध गर्दा समेत उक्त विवादमा दुवै छिमेकीबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन।
त्यसो त लिपुलेक मात्रै नभएर उत्तरी सीमानाका करिब दर्जन ठाउँमा चीनद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले समेत दोलखास्थित ५७ नम्बर पिलर, संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लाको उत्तरी सीमानामा विवाद रहेको स्वीकारेका छन् । केही वर्ष अघि संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधानले चीनले समेत ठूलो परिमाणमा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको वक्तव्य दिएकी थिइन्, जुन संसदको रेकर्डमा छ। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अनुसार सीमाना अतिक्रमणको विषय उठाउँदा चिनियाँपक्षले सधैं बेवास्ता गर्दै आएको छ।गत साता बसेको सर्वदलीय बैठकबाट कालापानी विवाद समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव प्राप्त भएको अवस्थामा नेपाली भूभागलाई अतिक्रमणबाट सुरक्षित राख्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरेर चीनसँग समेत ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। - नेपालन्यूज
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया