वन पैदावार सम्बन्धि नयाँ नीति ल्याउने तयारीमा सरकार, दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य

बुटवल । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित वनाउन नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।  आगामी २ वर्ष भत्रै मुलुकलाई वनपैदावारमा आतमनिर्भर बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउने तयारी भएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कंडेलले नयाँ बन्दै गरेको नीतिले हाल विद्यार्थीलाई विद्यमान रहेका वन पैदावार सम्बन्धि सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए । लुम्बिनीमा सोाबार आयोजित नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायी महासंघको २२ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै कंडेलले राजनीतिक रुपमा नयाँ आउने नीतिलाई समर्थन रहेमा वन पैदावार व्यवसायीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेश वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव दुर्गा बहादुर कार्किले उद्यम र ब्यवसायीमैत्री वन नियमावली तयार भएको भन्दै चैत मसान्तरसम्म पारित हुने बताए। उद्योगहरुले उत्पादनको विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

लुम्बिनी प्रदेश वन ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईले वनलाई प्रकृति सम्पदाका रुपमा ब्यख्या गरिदा नै अहिलेको अवस्था आईपरेको भन्दै वनलाई श्रोतका रुपमा ब्याख्या गरिनुपर्ने बताए। सरकारले उद्योग ब्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन नीति तर्जुमा गरेको भएतापनि सो अनुरुपको कानूनी प्रक्रिया तथा कार्यक्रमहरुको निर्माणमा कन्जुस्याइँ गरेको उनिहरुको आरोप छ। महासंघका अध्यक्ष मन्जिल बाबु मास्केले संरक्षणमूखि नितिका कारण काठमा आधारित उद्योग समस्यामा परेको बताए। नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छन। यसमध्ये अधिकास उत्पादनशिल वनको रुपमा उपभोग गर्न सकिने विज्ञहरुको दाबी छ ।

महासंघका सल्लाहकार कपिल प्रसाद अधिकारीले वन पैदावरको सम्भावना भएको भएपनि रोजगार सृजना, जिडिपिमा योगदान लगायत गर्न नसकेको दुखेसो गरे। यो ब्यवसायलाइ हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन जरुरी रहेको भन्दै उद्योग ब्यवसयीलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताए। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल वन नियमावली उद्योगीहरुको हितमा आउनुपर्ने हो त्यो आउन ढिलाई हुदा उद्योग  धरासायी भएको गुनासो गरे। देशको राजनितिक अवस्थाका कारण ढिलाई भाछ यसविषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

धकपिलवस्तु वन कार्यालयका वन अधिकृत विजय सुवेदीले वन ब्यवस्थापनको कामलाई जोड दिनुपर्ने बताए । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन उपयुक्त र समयसापेक्ष योजना भएको भन्दै सिमित ब्यक्तिको स्वार्थमा लागेर गलत साबित गराउने काम भएको बताए । 'वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन लागू भएको ९ वर्ष भएको थियो, कार्ययोजना अनुसार काम भैरहेको बेला वन फडानीको आरोपमा चित्रण गरेर बिगार्ने काम भएको भय ।'- उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशमामात्र वार्षिक ९० लाख सिएफटी काठहरु वनमा उत्पादन हुने गरेकोमा २ वर्षसम्म ठप्प हुँदाअ १ करोड ८० लाख सिएफटी काठ उत्पादन रोकिएको उल्लेख गरे। सुशासनको नाममा भागबण्डाको माग भएको उनले दुखेसो गरे ।

नेपालमा वार्षिक १३ करोड क्युफिट उत्पादन हुने र खपत साढे ६ करोड क्युफिट रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका महाशाखा प्रमुख ईन्द्र भट्टराई, महासंघका महासचिव माधव मणि होमागाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश राज रेग्मी, प्रदेश नं १ का बाबुराम घिमिरे, लुम्बिनी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा लगायतले कार्यक्रममा बोल्दै वन पैदावार सम्बन्धि व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको बताए । साधारण सभामा ५३ जिल्लाका ३ वटा बस्तुगत संगठनका साढे ३ सय सहभागीहरुले भाग लिएका थिए ।