‘सभामुखको चुनावअघि उपसभामुखको राजीनामा’

कार्तिक २३,
ग्लोबल आवाज

काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सङ्घीय संसद् अधिवेशन आह्वानसँगै उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने तयारी थालेको छ । अधिवेशन आह्वान भएपछि सभामुखको निर्वाचनअघि नै राजीनामा गराउने नेकपाले तयारी गरेको हो । उपसभामुखको राजीनामा नगराएमा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैन । सभामुख पद आफैँसँग राख्न नेकपाले उपसभामुखको राजीनामा गराउन लागेको हो । यद्यपि अधिवेशन र सभामुखको उम्मेदवार दुवै अहिले निश्चित छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त पद बाँडफाँट गरेका थिए । पार्टी एकीकरणपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने माग गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि उक्त विवाद तत्कालका लागि सेलाएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले जबर्जस्ती करणी प्रयासको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामासँगै सभामुख पद नेकपाले आफैँसँग राख्न उपसभामुखको राजीनामा अनिवार्य छ ।नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार सभामुख÷उपसभामुखको मनोनयनअघि पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने बताए । कतिपयले भने उपसभामुखले राजीनामा दिने अवस्था नरहेको समेत बताउने गरेका छन् । सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपसभामुखले राजीनामा दिन नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले उपसभामुखले सभामुखलाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

बैठक कसले चलाउने ?

सभामुख पद रिक्त भएपछि सभाको अध्यक्षता कसले गर्ने पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ । संविधानले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले कामकाज गर्ने भनेको छ । तर, कतिपयले प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार बैठकको सुरुआत र अन्त्य सभामुखले गर्ने भनिएकाले त्यसमा प्रश्न गरेका छन् । जुन विवाद यसअघि राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भई नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो । तर, नेकपाका उपनेता नेम्वाङ भने संवैधानिक व्यवस्था र विगतको परम्पराअनुसार उपसभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल भने सर्वदलीय छलफलबाट मात्र विवादको निकास दिनुपर्ने तर्क गरिन् । नियमावली स्पष्ट नभएकाले दलीय परामर्श आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । - गोरखापत्र अनलाइन