लोकसेवा आयोगको निर्णयप्रति कर्मचारी एसोसिएशनको आपत्ति

बुटवल । नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेको बढुवा, तहवृद्धि तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरु रद्द गर्ने आशय सहितको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । दुई दिनअघि लोकसेवा आयोगहरुको रुपन्देहीमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेको बढुवा, तहवृद्धि तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरु रद्द गर्ने आशय सहितको निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसनका छैठौ महाधिबेशन अयोजक समितीका सचिव सितु प्रसाद श्रेष्ठले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान बमोजिम तीन तहको शासकीय संरचना हुने, संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएकोमा सो विपरित निर्णय भएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।

‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । संविधानको धारा २२१ ९१० मा यस संविधानको अधिनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था रहेको साथै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको प्रष्ट देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २३ मा मापदण्ड बनाइ प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ९१० बमोजिम गाउंपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको साथै सम्मानित उच्च अदालतहरु तुल्सिपुर तथा पाटनबाट समेत स्थानीय तहले कानुन बनाई तह तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरु गर्न सकिने गरी फैसला भएको विद्यमान अवस्था छ । उपरोक्त संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान, सम्मानित अदालतको फैसला तथा स्थानीय तहको आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन नभएको अवस्थामा नियमित बढुवा गर्न नसकिएको एवमं साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले समायोजन ऐनमा भएको बिभेदकारी व्यबस्थाले गर्दा कुनै प्रोत्साहन नपाएको हुदां लामो समयसम्म रोकिएको बृत्ति विकासलाई निकास दिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्थानीय तहलाइ संबैधानिक रुपमा प्राप्त भएको समनताको हकलाइ आत्मासात् गर्दै गरिएको तह वृद्धि तथा स्तर बृद्धिको निर्णयमा अंकुश लगाउने गरि लोकसेवा आयोग जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको सम्मेलन मार्फत गरेको यस प्रकारको निर्णय सच्याउँन संगठन जोडदार माग गर्दछ ।‘–उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लोकसेवा आयोगले गरेको सो निर्णयका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीले पनि आपत्ति जनाएको छ ।