स्थानीय निर्वाचनका कुरा

सरकार गठनको लागि प्रजातान्त्रिकमुलकमा चुनाव निर्विकल्प हुन्छ । हाम्रो देश नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा तीन तहः स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव हुन्छ । उक्त चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकानिर्वाह गर्दछन् । खासगरी सत्तापक्षको कार्य भनेको जनताको हकहितलाई संरक्षण गरी दिगो विकासको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउनु हो भने प्रतिपक्षको काम सरकारका राम्राकामलाइ समर्थन गर्ने र नराम्रा काम, जनताको हित विपरित हुने काम राष्ट्रघाती सन्धी आदिको विरोध गर्दै तिनलाई रोकी सरकारलाई सही बाटोमा लाग्न झक्झक्याउनु हो । यद्दपि हामीकहाँ सरकारको कामप्रतिपक्षलाई पेलेर जाने र प्रतिपक्षको काम सरकारको सबै राम्रा , नराम्राकामको विरोध गर्नु यिनीहरुको धर्म जस्तो देखिन्छ।

हाम्रो देश नेपालमा २०७९ वैशाख ३० मा७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा निर्वाचन हुँदैछ । नेकपा एमाले , नेपाली कांग्रेस ,नेकपामा ओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशनले तताएको राजनीतिक सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले फेरि राजनीतिक वातावरण तरंगित भएको छ । आगामी स्थानीय निर्वाचन नेतृत्व तह देखि सामान्यजनसम्म एउटा महत्वपूर्ण चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यो अस्वाभाविक होइन । कसलाई मेयर बनाउने , कसलाई उपमेयर बनाउने , कसलाई वडा अध्यक्षबनाउने, पार्टीले कसलाई टिकेट देला आदि कुराहरु होटल, रेस्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस , चिया, चौतारी, बाटाघाटा सबैतिर सुनिनथालेको छ । त्यसैगरी बिबादास्पदएमसीसी संसदबाट पास होलाकिनहोला , एमसीसी पास गरे भने राजनीतिक दलहरुको चुनावी रणनीति कस्तो होला , निर्वाचनमा गठबन्धनले कस्तो रणनीति बनाउला आदि अहिले आम चासोको विषयहरु बनेका छन् ।

अहिले चुनाविचर्चा–परिचर्चा सुरुभएसँगै उम्मेदवार हुन चाहने विभिन्न पार्टीका नेताहरु खर्चको जोहो गर्नेबारे साँेच्न थालिसकेका छन्। किनभने, नेपालको सन्दर्भमा चुनावी प्रक्रिया , प्रचार–प्रसार आदिलाई हेर्ने हो भने चुनाव दिन प्रतिदिन बढी खर्चिलो हुँदै गएको देखिन्छ । सम्झनाताजै छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएपछिको २०४८ सालमा पहिलो आम निर्वाचनमा सामग्रमा उमेद्वारको चुनावी खर्च खासै देखिएको थिएन। किनकि सबै नेतातथाकार्यकर्ता खाना , खाजाको ब्यवस्था आफैं गर्थे । टाढा जानुपर्यो भने समूहमा पैसा उठाएर यातायात , खाजा तथा खानाको ब्यवस्था गरिन्थ्यो।

२०४८ पछि २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै नै देखियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि एकआध ठाउँ र उम्मेदवारलाई छाड्ने हो भने चुनावी खर्चमा खासै भिन्नता देखिएन। २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा उमेद्वारको प्रचार प्रसारमा केही तडकभडक देखिएसँगै चुनावी खर्च बिस्तारै उकालो लाग्यो र यसले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा गति लियो । यसको गतिमा २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा बढोत्तरी हुँदै २०७४ सालमा भएको तिनतहको निर्वाचनमात यसले सिमा नै नाघ्यो भन्दा असान्दर्भिक नहोला ।

चुनावी खर्च यसरी बढिरहेको छ कि २०४८ सालमा एउटा सिंगो पार्टीले गर्ने जति खर्च अचेल एउटा उम्मेदवारको भागमा पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा शुद्ध राजनीतिगर्ने तथा पार्टीमा राम्रै योगदान पुर्याएको तर, आर्थिक रुपमा कमजोर ब्यक्तिलाई उमेद्वारको रुपमा खडा गर्न जुनसुकै पार्टी पनि हिच्किचाउने स्थिति देखिन्छ किनकि चुनाव जित्न यथेष्ठ पैसा चाहिन्छ। चुनावीखर्च दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यसरी चुनाव खर्च बढ्नुको पछाडि महङ्गी, भ्रष्टाचारसँगै ठेकेदार, ब्यवसायी र धनाढ्यहरुको राजनीतिमा प्रवेश र दलहरुको क्षयीकरणले पनि भूमिका खेलेको आकलनगर्न सकिन्छ। अरुको त के कुरा अहिले चुनावमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पैसा नभइ हुँदैन । यसले सैद्धान्तिक राजनीतिको अन्त्य र पैसाको राजनीतिक हाबी हुँदै गएको प्रष्ट देखाउँछ।

नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना पश्चात् २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा पहिलो स्थानीय निर्वाचनभएको थियो । त्यसका लागितत्कालीन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सुरक्षाव्यवस्थाका लागि७ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो । तर, अहिलेको चुनाव त्यति पैसामा सम्पन्न हुने वातावरण छैन। २०७९ साल बैशाख ३० गतेको चुनावमा करिब एक खर्ब खर्च हुने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । सुरक्षाका लागि माग प्रस्ताव गरिएको २७ अर्ब र निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको १२ अर्ब गर्दा ३९ अर्ब देखिन्छ । त्यसबाहेक राजनीतिकदल र तीनका साढे ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अनौपचारिक हिसाब ५० अर्बभन्दा बढी हुनसक्ने आंकलन गरिँदैछ । यस्तो महङ्गो निर्वाचन लोकतन्त्रले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ भन्छन् ‘अब सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु लगाएत सरोकारवाला पक्षले निर्वाचन खर्च घटाउनेतिर साँेच्न ढिला गर्नु हुँदैन । यदि यसो गरिएनभने देशमा महङ्गी ब्रेक नलागि निरन्तर बढी रहनेछ, राजनीतिको आडमा हुने भ्रष्टाचार मौलाउंँदै संस्थागत हुन गई अन्ततः देश विकासमा बाधा गर्नेछ।’

नेपालमा चुनावी खर्च अस्वाभाविक एवम् अप्राकृतिक रुपमा बढिरहेको छ । यसरी अप्राकृतिक रुपमा बढिरहेको चुनावी खर्च समग्र नेपाली र नेपालको हितमा छैन । यसले धन सम्पत्तिलाई राजनीतिको पूर्वशर्त बनाइदिएको छ । अब राजनीतिगर्नेल राजनीति जान्नु पर्दैन । सिद्धान्त जान्नु पर्दैन । कुनै योजना बनाउनु पर्दैन । विकास के हो ? विकासका अवधारणा के के हुन् ? कसरी देशको विकास गर्न सकिन्छ ? समृद्धि के हो ? कसरी हासिल हुन्छ ? जनता के चाहन्छन् ?आदि कुराको ख्याल गरी चुनावमा जानु पर्दैन । बस पैसा फेंको तमासा देखो भने जस्तै चुनावमाखर्च गर्ने , भोट किन्ने , चुनावजित्ने ।यीकामगर्नको लागिआवश्यकधन र आँट भएकाब्यक्तिअबकाचुनावका सही र सफलउमेद्वार हुने देखिन्छ । सत्य यहि हो । अबका चुनावमा आफूसंग यथेष्ठ गाँठ नभएका शुद्ध राजनीतिगर्ने ,समाज सेवाको ,भावना भएका देशको लागि केहि गर्छु भनि योजना बनाएका नेताहरु पाखा लाग्नु स्वभाभिक हुनेछ ।

नेपालमा अरु विभिन्न क्षेत्र तथा बहानामा भ्रष्टाचार नभएको होइन । तर, चुनावी माहोल, तडक–भडक र बढ्दो खर्चले निरन्तर रुपमा मूल्यबृद्धि र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छैन भन्न नसकिने अवस्था छ । यो राम्रो होइन । हामी जनता पनि यस कामका लागि जानी न जानि भागीदार छौं जस्तो लाग्दछ ।किनकिचुनावमाहामीहरु पाएसम्म पैसा लिन, खान , घुम्न , चुनावीभोजभतेर रम्न , उमेद्वारलाई पैसा खर्च गर्न उस्काउन पछि पर्दैनौ अनि अन्त्यमा भ्रष्टाचार बढाउन जानी–नजानी भूमिका खेल्दै ऋणको भारी बोक्छौं । यो असत्य हो भन्न मिल्ने आधार भेटिँदैन । तसर्थ खर्चिलो निर्वाचन व्यवस्थालई सुधार गर्न जरुरी भएको छ । राजनीतिक दलहरुले नै चुनाव लड्ने संस्कारमा शुद्धीकरण तथा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलसंगै जनता पनि सचेत एवम् सजग हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोग स्वयम् निर्भिक, निष्पक्ष र मितव्ययी बन्न जरुरी छ । दलहरुले पनि आफूलाई सुधारी बढ्दो चुनावी खर्चलाई घटाउँदै दृढ संकल्प लिएर चुनाव लड्न पैसा चाहिँदैंन , सामान्य मानिस पनि चुनाव लड्न सक्दछ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । यसमै नेपाल र नेपालीको भलाई हुनेछ ।