काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा प्रसारण विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पुनर्संरचना गरी एउटै निकाय बनाउने भन्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गर्नका लागि सो ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार गठित संरचनालाई मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागभित्र सीमित गर्दा श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा व्यवधान पर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सो समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, क्षेत्राधिकार थप्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको अवस्थामा सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नगरी एकतर्फी गरिएको सो निर्णय स्वीकार गर्न सकिदैन ।’
गैरकानुनीसमेत रहेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक पहलकदमी लिन महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया