स्थानीय तह निर्वाचन : साढे दुई लाख जनशक्ति आवश्यक

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि जनशक्ति (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिका स्वीकृत भएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य सहज रूपले अगाडि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनमा आयोगको दरबन्दीबाहेक दुई लाख ६५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए। देशभरि २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुने आयोगले अनुमान गरेको छ ।

पाँच सय मतदाता हुने मतदान केन्द्रमा सात जना र सोभन्दा बढी मतदाता हुने केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी आवश्यक हुने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । “सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नै नियुक्त गर्ने योजना आयोगले गरेको छ । यसले दैनिक भत्तालगायतको सुविधामा खर्च कटौती हुनेछ,” उनले ।

प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अधिकतम नौ जना कर्मचारी परिचालन गरिनेछ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल ११४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि विज्ञ कर्मचारी नियुक्त गरिने हुनाले कर्मचारी सङ्ख्या बढ्नेछ ।
आयोगले ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब एक हजार छ सय निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् । निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम आगामी चैत २९ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् । त्यसअघि आगामी चैत १३ गते नै आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नामावली प्रकाशन गर्नेछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्तिपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् ।

प्रवक्ता पौडेलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नामावली फागुन १५ गतेभित्र आयोगमा बुझाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गर्न न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई फागुन १५ गतेभित्र निर्वाचन अधिकृत र सहायक अधिकृतमा नियुक्त हुने अधिकृतको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हुनेछन् ।

दातृ निकायसँग छलफल
आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि पनि छलफल सुरु गरेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा दातृ निकायसँग परामर्श एवं छलफल सुरु गरेको हो । दातृ निकायसमक्ष आयोगले मतदाता शिक्षा, भौतिक सामग्री, सूचना प्रविधि तथा विज्ञ परामर्श सेवालगायतका सम्भावित सहायताका क्षेत्रमा जानकारी दिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले दातृ निकायहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार दातृ निकायसँग छलफल भएको थियो । विकास साझेदार समन्वय बैठकमा २० वटा कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । यसैबीच आयोगले आर्थिक कार्यविधि, २०७८ तयार गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन आयोगले कार्यविधि तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । कार्यविधिमा निर्वाचनमा हुने खर्च शीर्षकगत उल्लेख गरिएको छ । आयोगले निर्वाचनमा करिब १२ अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

मतपत्र छपाइ प्रक्रिया
निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता पौडेलले मतपत्र छाप्न आवश्यक पर्ने कागजको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई–बिडिङका माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । ७५३ स्थानीय तहको छ हजार ७४३ वडामा फरक प्रकारको मतपत्र छाप्नुपर्ने र सबै वडामा निर्वाचनभन्दा दुई दिनअघि नै पठाउनुपर्ने हुनाले मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

दल दर्ता
यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पहिलो दिनमा निर्वाचन आयोगमा एउटा दलले दल दर्ता गराएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेकोमा बिहीबारदेखि दल दर्ता सुरु भएको छ ।
आयोगका राजनीतिक दल शाखाका अधिकृत नवराज विष्टले पहिलो दिन जनमत पार्टी मात्रैले दल दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी साझा पार्टी, नेपाललाई आयोगले नयाँ दलको मान्यता दिएको छ । उक्त पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो ।-गोरखापत्र