राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग तिलोत्तमाको कार्यसम्झौता

तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले आयोगसँग बुधबार कार्यसम्झौता गरेको हो । नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवाली आयोगको काठमाडौं स्थित कार्यालयमैं पुगेर कार्यसम्झौता गरेसँगै अब भूमि समस्या समाधानका बाँकी काम अघि बढ्ने छन् ।

नगरपालिकामा अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन भैसकेको छ । संकलित तथ्यांक इन्ट्री गर्ने र जग्गा नापजाँचको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने कार्य जारी रहँदै गर्दा अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि ती कार्य रोकिएका थिए । वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढ्ने नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा झण्डै आठ हजार जनाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन फारम भरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा सात हजार ९ सय १८ जनाले लगत संकलन फारम भरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, १ हजार ७४० जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ हजार ५५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन फारम भरेका हुन् ।

नगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी वडा नं। ११ बाट आयोगको लगत संकलन फारम भरिएको छ भने वडा नं। १७ मा सबैभन्दा कमले फारम भरेका छन् । नगरपालिकाले आयोगको इकाई कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार गत वर्षको माघ ९ गतेबाट लगत संकलन कार्य सुरु गरेको थियो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु टोल–टोलमैं पुगेर लगत संकलन गरेका थिए । वडाहरुबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा ईन्ट्री गर्ने, फाईल स्क्यानिङ गर्नेलगायतका काम अघि बढ्दै गर्दा संघीय सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको थियो ।

नयाँ सम्झौताअनुसार आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भने नगरपालिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ । नगरपालिकाले यसअघि नैं फिल्ड कार्यको लागिको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, नापजाँचको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको थियो । अमिन र सर्वेक्षक गरी १६ जनाको जनशक्ति नापजाँचको लागि खटिएका थिए ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न सधैं प्रयत्नशील रहँदै आएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताए । भूमिको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई आफूहरुले प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे । जनप्रतिनिधि आएसँगै यहाँका कतिपय वडाका गाउँब्लकमाको जग्गामा बसेकाहरुले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् ।