लुम्बिनी अस्पतालको व्यवसायिक सटरहरु भत्काइने

कार्तिक १९,

डि.बी. सुस्लिङ/ग्लोबल आवाज
बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको उत्तर-पूर्वमा रहेका व्यवसायिक सटरहरु भत्काएर त्यस ठाउँमा कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माण गर्न प्रदेश ५ सरकारले स्वीकृत प्रदान गररेको छ । प्रदेशको गौरवको आयोेजनाका रुपमा लिइएको लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पताललाई नमूना अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि अस्पतालको विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । प्रदेश ५ सरकारको सोमबार बसेको बैठकले व्यसायीहरुले आगामी मंसिर महिनाको मसान्तसम्म सटर खाली गर्नुपर्ने तथा मंसिर महिनाको भाडा समेत नलिइने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय अटेर गरेमा डोजर लगाएर सटरहरु भत्काइने बताए । अस्पतालले यस अघि नै अस्पतालको उत्तर-पूर्वमा रहेका व्यवसायीक सटरहरु खाली गर्नका लागि गत साउन ३० गते ३ महिनाको म्याद राखेर सूचना जारी गरेको थियो । जारी सूचनाको म्याद यही कार्तिक महासन्तमा सकिँदै छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले उत्तर–पूर्वमा अवस्थित बलड बैंक रहेको अस्पतालको जग्गालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यदल निर्माण गरि कारबाही अगाडी बढाइएको बताए । अस्पतालको सो जग्गामा व्यवसायीक भवन निर्माण गरी भाडामा लगाइने बताए ।

६ जिल्लामा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय
सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सबै जिल्लाहरुको काम एकसाथ गर्न गाह्रो भएपछि प्रत्येक २ जिल्लाका लागि एक सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिने भएको हो । प्रदेश अन्तरगत रहेका रुपन्देही र नवलपरासीलाई हेर्ने गरी रुपन्देहीमा कार्यालय सञ्चालन हुने छ भने गुल्मी जिल्लालाई समेत हेर्ने गरी पाल्पामा कार्यालय स्थापना हुने छ । वर्दियालाई हेर्ने गरी बाँकेमा, प्यूठानलाई हेर्ने गरी रोल्पामा तथा रुकुमलाई हेर्नेगरी दाङमा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिने भएको हो ।

प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ स्वीकृत
मन्त्रीपरिषद बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ । स्वीकृत नयाँ नियमावली अनुसार ५ लाखसम्मको फर्म दर्ताका लागि एक हजार रुपैयाँ, ५ देखि २० सम्मको फर्मका लागि ५ हजार तथा २० लाख देखि ५० लाख सम्मको नयाँ फर्म दर्ता गर्न १५ हजार रुपैयाँ शूल्क लाग्ने छ । ५० लाख देखि १ करोड सम्मको फर्मका लागि २५ हजार तथा एक करोड भन्दा माथीका फर्महरुका लागि प्रतिकरोड थप ५ हजार रुपैयाँ शूल्क लाग्ने छ । यो नियम महिला, अपाङ्ग र दलित समुदायका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराए । यसैगरी सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा अनुप बास्कोटालाई नियुक्त गरेको छ ।