कृषि अनुदानको अनियमितता छानविन गर्न माग

कार्तिक १७,

डि.बी. सुस्लिङ/ग्लोबल आवाज

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदान रकममा अनियमितता भएपछि छानविन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिको आईतबार बसेको बैठकले फर्जि कागजात बनाएर दिएका अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिका सभापति विजय बहादुर यादवले अनियमितता गर्ने कर्मचारी तथा व्यवसायीहरुलाई कारबाही तथा कालो सूचीमा राख्नु पर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्य चेतनारायण आचार्यले कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेर संसद तथा मन्त्रीहरुलाई बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै उनीहरुलाई जबाफदेही बनाउन आग्रह गरे । रुकुम, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगागिट्टी र मान्छे बोक्ने गरिएको तथा ती साधन व्यक्तिका नाममा रहेको समिति सदस्य आचार्यले बताए । अर्का सदस्य कमलराज श्रेष्ठले अनुगमन गर्ने क्रममा भएका तथ्यहरुलाई प्रस्तुत गर्दै भने ‘बाख्रा पालन गर्न भनेर अनुदान लगेका व्यवसायीकोमा जाँदा बाख्रा नै छैन । बाढी आउने सम्भावना नै नभएको ठाउँमा बाढीले बगाएर बर्वाद भयो भन्छ ।’ पँहूचका आधारामा कृषि अनुदान बाडीको भन्दै उनले सुधार गर्न आग्रह गरे । समितिका सदस्य कविराम थारुले कर्मचारीको नियतमाथि संका उब्जिएको भन्दै अहिलेसम्म कृषि अनुदान कार्यक्रमको कार्यविधि देख्न नपाएको गुनासो गरे । कार्यविधि र परियोजना सामान्य किसानले समेत बुझ्न सक्नेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा समितिहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री आरती पौडेलले आगामी वर्षमा कृषि कार्यक्रमलाई थप सुधार गरेर लैजाने प्रतिवद्धता जनाइन् । कार्यान्वयन नभएका अनुदान रकम फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले अनियमितता गर्ने कोहीलाई पनि छुट नदिइने प्रतिवद्धता जनाइन् । यो वर्ष कार्यक्रमलाई पारदर्शी र सफल बनाउन जनप्रतिनीधि, विज्ञ तथा पत्रकारहरुको समेत सहभागीतमा संयुक्त अनुगमन प्रणाली निर्माण गरिने बताईन् । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले कृषि अनुदान भन्दा बढी प्रविधि सिकाईमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कृषिका लागि प्राविधिक सेवा सुविधा गाउँस्तरसम्म नपुगेको बताउँदै उनले कर्मचारीहरुको समेत क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । कृषिसम्बन्धि विषयगत कार्यालयहरु थप्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै सुवेदीले विऊ उत्पादनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीकातर्फबाट भएका कम्जोरीहरुलाई सुधार गर्दै लैजाने बताए ।

कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष पौने २ अर्ब अनुदान वितरण गरेको थियो । वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो । यस वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत् छन् । प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन् । संसदीय समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैन । अनुदान पाउनेमा अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला छन् । त्यस्ता किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाण फेला परेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन तथा बिउबिजन उत्पादनमा अनुदान बाँडेको थियो । संसदीय अनुगमन समितिले यस्ता कैयन् कृषि फार्म देखाएर अनुदान लिने काम भएको प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । समितिले १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो ।